काठमाडौं । संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारीको वास्तविक समस्या उजागर गरी समाधान गर्ने बताएकी छिन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)सँग मन्त्रालयमा  छलफल गर्दै उनले वर्तमान सरकारले सहकारीका समस्या समाधान गर्नका लागि  दृढ अठोटका साथ काम गरिरहेको बताइन् ।

सरकारमा नहुँदा पनि रास्वपाले सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै उनले अहिले आफुहरु सरकारमा रहेकाले समस्या समाधान  गर्न दृढ अठोटका साथ  अगाडि  बढेको जानकारी दिइन् । उनले विभागीय मन्त्रालय एक्लैले मात्र सहकारीको समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, महान्याधिवक्ताको कार्यालय र न्यायालयहरुको समेत सहयोग आवश्यक पर्ने बताईन ।  मन्त्री रावलले सहकारी मन्त्रालय वर्तमान सरकारको प्रतिष्ठाको विषय भएकाले पहिलो प्राथमिकता रहेको समेत उल्लेख गरिन् ।

 विगतमा सहकारीको समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक विषयलाई मात्र जोडिएको उनको भनाई छ । ‘कतिपयले सहकारीमा सुशासन कायम राख्नका लागि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्छ भन्ने गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर बैंक र सहकारीको सिद्धान्त फरक छ । सहकारीलाई पनि बैंक जस्तो बनाउने हो भने किन सहकारी चाहियो र ?’ उनले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि चलिरहेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने  ठूलो चुनौती रहेको उल्लेख गरिन । मन्त्री रावलले सरकारले सहकारीमा भएका वेथिति सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न पूर्व न्यायाधिस विनोदप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठन गेको आयोगले आज प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिईन । साथै उनले आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरे पश्चात सञ्चारकर्मीहरुसंग छलफल गर्ने बताईन् ।

 उनले विगतमा राज्यले विभिन्न समयमा गठन गरेका समितिहरुले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेकाले पनि सहकारीको समस्या बढ्दै गएको धारणा राखिन् । ‘सरकारले प्रतिनिधिसभाका पूर्व सांसद सूर्य बहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित संसदीय छानविन समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न बेवास्ता ग¥यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यो समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरेको भए अहिलेको जति समस्या आउँदैन थियो । यसैगरी उनले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसंग पैसा फिर्ता गर्नका लागि समेत बचतकर्ताको यकिन तथ्याङ्क नभएको जानकारी गराईन ।

उनले भनिन्, ‘एउटै बचतकर्ताले गरेको बचतको विवरण पनि लगबुकमा एउटा छ, सिस्टममा अर्को छ अनि मुद्दाको अभियोग पत्रमा छुट्टै मागदावी छ । त्यसैले समस्या समाधान गर्ने साँचो उद्देश्यले आउने मान्छेलाई पनि काम गर्न कठिनाई छ ।’मन्त्री रावलले सरकारले कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी बारे अध्ययन नगरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेकाले हाल प्राधिकरण र सहकारी विभागबीच काममा दोरोपन भएर आन्तरिकरुपमा द्वन्द्व सिर्जना भएको गुनासो गरिन । प्राधिकरण र विभागबीचको विवाद निरुपण गर्नुका साथै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई थप अधिकार दिने विषयमा काम गरिहेको बताईन ।

यसैगरी उनले समस्याग्रसत सहकारीबाट ऋण लिएका ऋणीहरुबाट ऋण असुली गर्ने काममा विभिन्न कानुनी अवरोध रहेकाले यसलाई फुकाउन प्रयास गरिरहेको जनाईन । वर्तमान सरकारलाई तुरुन्त काम गरेर नतिजा दिनुपर्ने दवाव रहेकाले संसदको नियमित प्रक्रियाबाट कानुन संशोधन गर्न समय लाग्ने भएकाले अध्यादेशको विकल्प रोजेको स्पष्टिकरण दिईन । यसैगरी अहिले सरकारले समस्याग्रसत घोषित सहकारीका साना बचतकर्ताहरुलाई पैसा फिर्ता गर्न स्थापना गरेको चक्रिय कोषबारे जनमानसमा उत्पन्न भएका भ्रम चिर्न आवश्यक रहेको बताईन  । ‘सरकारले राज्यकोषको पैसा पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता दिएर सहकारीका संचालकहरुलाई चोख्यायो । अब सहकारीलाई समस्याग्रस्त बनाईदिए पनि राज्यले पैसा तिरिदिन्छ भन्ने सन्देश जान सक्छ । तर यो गलत हो,’ उनले भनिन्, ‘राज्यले बिउ पुँजी कोषमा हालिदिने हो । तर भविष्यमा समस्याग्रस्त सहकारीको ऋणीहरुबाट असुल उपर गरेर राज्यको पैसा भरपाई गर्ने हो ।’ 

  मन्त्री रावलले पत्रकारहरुले सहकारीको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर वर्तमान अवस्था र भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित समस्याहरुको वारेमा उजागर गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । सहकारी मन्त्रालय र सिजेएनबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बिचार राख्दै उनले भनिन्, ‘सञ्चारकर्मीहरुसंग सहकारीको विषयमा धेरै जानकारी रहने भएकाले तपाईंहरुबाट हामीलाई पनि इस्यू बुझ्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले पनि सिजेएनसंग कुन मोडालिटीमा कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा म आन्तरिकरुपमा छलफल गर्नेछु ।’यसैगरी उनले कतिपय सञ्चार माध्यमहरुले सहकारी क्षेत्रलाई राजनीतिकरण गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापती रवि लामिछानेलाई जोडेर अनावश्यक प्रचार गरेको गुनासो गरिन । मूल धारका सञ्चार माध्यमहरुले सहकारीका समस्या उजागर गर्ने भन्दा पनि विवादास्पद विषयलाई मात्र प्राथमिकता दिने गरेको  उनले आरोप लगाईन ।

उनले भनिन्, ‘हिजो सम्म रवि लामिछानेको नाम जोडेर समाचार प्रकाशन गर्दा मकै पोलेर सहकारीमा बचत गर्ने मानिसहरुको पीडा पनि आउने गर्दथ्यो । आज सम्म समस्या यथावत छ ।  तर पनि उनीहरुको विषयमा समाचार आउँदैन । यसमा राजनीति भयो । पत्रकारहरुले सेलेक्टिभ भएर समाचार लेख्न हुँदैन ।’ उनले सञ्चार माध्यमहरुले सहकारीको बारेमा वास्तविक कुरा जनतामाझ  लानुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिईन । यस्तै सहकारीका समस्याबारे चर्चा गर्दै मन्त्री रावलले सहकारीमा धेरै वेथिति  रहेको उल्लेख गरिन ।

अहिले सम्म २३ ओटा संस्था समस्याग्रस्त घोषित भईसकेको र १६ ओटा संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्नका लागि सिफारिस भएर आएको उनले  जानकारी दिईन । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीबाट पैसा उठाउने र बचतकर्ताहरुलाई बाँड्ने काम एकसाथ गर्ने उद्देश्य राखेकाले बचत फिर्ताको काम तत्काल सुरु नगरको जानकारी गराईन । समस्याग्रस्त समितिले सूचना जारी गरेपछि ५३ जना ऋणीहरु समितिमा गएको र त्यस मध्ये १२ जनाले ऋण चुक्ता गरेको जानकारी दिईन ।