ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको आयोजनामा खुला सवाल जवाफ कार्यक्रम भएको छ । विशेषत बागमती सहकारी ऐन, नियम र मापदण्डका विषयमा भएको खुला सवाल जवाफ कार्यक्रम सहकारीकर्मीले ऐन नियममा भोगेका समस्या सुनाउने प्लेटर्फम बनेको थियो । कार्यक्रममा सहकारीकर्मीले राखेका प्रश्नको सम्बन्धित क्षेत्रका व्यतिबाट सम्बोधन गराइएको थियो ।
संघीय सहकारी ऐनमा अत्यावश्यक संशोधन, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा ऋण सहकारीसम्बन्धी स्थिरीकरण कोष खडा गर्ने विषयदेखि सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्व्यन वा पुनरावलोकन, मुख्य कारोबार, दोहोरो सदस्यता लगायतका बिषयहरु माथी छलफल हुनुका साथै आएको प्रश्नको तत्काल जबाज दिईएको थियो । सहभागीहरुबाट थुप्रै र सहकारीसँग जोडिएका सान्दर्भिक प्रश्नहरु बागमती प्रदेश सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, प्रदेश र जिल्ला सहकारी संघ लगायतसँग सम्बन्धित थिए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलेले सहकारी मन्त्रालयको असहयोगका कारण कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाको काम अघि नबढेको बताए । बिभागले कोपोमिसबाट कर्जा सुचना केन्द्रको काम गर्न सकिने बताए पनि यी दुई फरक बिषय भएको र कर्जा सुचना केन्द्र आवश्यक रहेको बताए । वार्षिक खाताबन्दी, आगामी साधारण सभा, बार्षिक लेखापरिक्षणको समयावधि थप गर्नुपर्ने विषयमा ऐनभन्दा पर जान नसकिने भन्दै अहिलेदेखिनै सहकारी संघ संस्थाहरुले समयलाई ख्यालमा राखी काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । अध्यक्ष कडेलले सहकारीमार्फत धेरै राम्रा कामहरु भएपनि तिनको जुनस्तरमा प्रचार प्रसार हुनुपर्दथ्यो त्यो नभएको बताए ।
नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले ऐन कार्यान्वयनलाई संघले जोड दिएको भन्दै सहकारीहरुले उद्देश्य अनुरुपको काम गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेकै कारण सहकारीमा समस्या आएको बताए । सहकारीले उदेश्य अनुरुपको काम गर्नु पर्नेमा जोड दिदै उनले ऐनमा व्यबस्था भएको ७० ,३० को व्यबस्था कार्यान्वयनमा जोड दिए । स्थिरीकरण कोष सञ्चालनका लागि नेफ्स्कुनले प्रक्रिया अगाडी बढाईसकेको समेत उनले जनाए ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले अभियानबीच एकता नहुँदा कतिपय मुद्दाहरुको बहसपैरवी प्रभावकारी नभएको बताउँदै सदस्यहरुलाई सहयोग गर्न बैंकले कुनै कसर नराख्ने बताए । अनुगमनको विषय धैरै सहभागीबाट आएपनि स्वनियमनमा चल्ने सहकारीहरु आफै सुशासित हुनुपर्ने, लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई सक्षम र दक्ष बनाउनुपर्ने, माथिल्ला संघहरुले अनुगमन गर्नुपर्ने र केही नलागेमात्र राज्य गुहार्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
सहकारी माफर्त उत्पादन , बजारिकरण,प्रशोधनको क्षेत्रमा काम गर्न सकिने बताउदैँ उनले ऐनले भर्ने जस्तै एकै पटक त्यो सम्भब नभएको र क्रमश बृद्धि गदै लैजान सकिने बताए । बागमती प्रदेश सहकारी विकास बोर्डका नवनियुक्त उपाध्यक्ष नारायण देवकोटाले अभियानसँगै हातेमालो गरेर सहकारीमार्फत उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई अघि बढाउने दिशामा बोर्डले काम गर्ने र आफु सदैव अभियानसँगै रहेको बताए । बागमती प्रदेशका सहकारी रजिष्ट्रार बिक्रम पाण्डेले के काम र के उद्देश्यका लागि सहकारी सञ्चालन गरेको भन्ने विषय हेक्का राख्ने हो भने संस्था भित्रका धेरै कुरा आफै समाधान हुने धारणा राखे । बागमती प्रदेशको सहकारी कानून अन्यत्रको भन्दा प्रो एक्टिभ भएको बताउँदै राम्रा काम गर्ने सहकारीहरुलाई जस्तो सुकै सहयोग गर्न विभाग र व्यक्तिगत रुपमा आफु पनि तयार रहेको उनले दाबी गरे। अहिलेको अवस्थामा सहकारीहरुको स्थापना, कार्यक्षेत्र र सेवा केन्द्र विस्तार भन्दा पनि मर्जरलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याए ।
बचत संघका अध्यक्ष रामहरि बजगाईले संघको पछिल्लो वित्तीय र सदस्यता स्थिति जानकारी गराउँदै कोभिडको मारमा परेका सहकारीहरुलाई ऋणको पुनर्तालिकीकरण, आम्दानी बाध्ने समयसिमा, बार्षिक साधारण सभाको समय थप गरिनुपर्ने बताए। ललितपुरको सहकारी अभियानको धारणालाई राष्ट्रिय सहकारी अभियान, नियामक निकायले समेत कतिपय अवस्थामा ओझेलमा पारेको हो कि भनी प्रश्न समेतउनले गरे । सहकारी पत्रकार समाजका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले सहकारी अभियानको सहयोगी निकाय पत्रकार समाज भएकाले सहकार्यका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने र अभियानले गरेका गल्ती कमजोरीहरुलाई केलाउने काम पत्रकारहरुले गरेको बताए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे, प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष उद्धव सापकोटा, ललितपुर जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष माधव दुलाल लगायतले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए । ललितपुर महानगरपालिका तथा गोदाबरी र महालक्ष्मी नगरपालिकाका सहकारी शाखा प्रमुखहरुले कोभिडका कारण सहकारीहरुको अनुगमन गर्न, अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरु राख्न र कोपोमिससम्बन्धी तालिमहरु गर्न नसकिएको बताउँदै प्रभावकारी अनुगमनमा जनशक्ति अभाव पनि अर्को समस्या भएको बताए ।
