नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले सहकारीलाई नियमन गर्ने छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा आफूले परामर्श लिइरहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघसँगका प्रतिनिधिसँगको भेटघाटका क्रममा शर्माले सहकारी ठूलो नेटवर्क भएकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउने र राज्यले स्वामित्व लिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन् । ‘अब सहकारीको लगानी गाडी, जग्गामा भन्दा पनि कृषि उत्पादन, उद्योगमा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अभियानबाट प्रतिवद्धता चाहिन्छ ’ उनले भने ।
सहकारीलाई प्राथमिकता दिन र अगाडि बढाउनका लागि राज्यले स्वामित्व लिनुपर्ने भएकाले यसलाई नियमन गर्ने छुट्टै संयन्त्र तयार गर्ने उनको भनाइ थियो । ७ खर्ब पुँजीमध्ये उत्पादनमा कति लगाउने गर्ने भन्ने विषयलाई अभियानले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । ‘सहकारीका केहि कुरा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि दिनुपर्छ म अभियानबाट उठेको कुराहरु सम्बाधेन गर्न तयार छु । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता चाहियो यो मेरा माग हो ।’ उनले भने।
जनअपेक्षा अनुरुप मुलुकको आर्थिक विकासका लागि उपयुक्त नीति तर्जुमा गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नतर्फ आफू क्रियाशील रहने उनले जनाए ।
महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारीको वर्तमान अवस्था र यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा खेलेको भूमिको विषयमा प्रष्ट पार्दै सहकारी क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसनमा जानका लागि सहज वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष कँडेलले करिब ३० हजार सहकारीमा ७३ लाख बढी सदस्य रहेको, ५३ प्रतिशत महिलाको आवद्धता रहेको र ७ खर्ब पुँजी परिचालन गरेको जानकारी गराएका हुन् ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका ग्लोबल बोर्ड सदस्य ओमदेवी मल्लले सहकारीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा, उद्योगमा लगानी गर्नका लागि ऐनहरु बाधक रहेकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिन् । महासंघका लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक धर्मदत्त देवकोटाले सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने विषयमा लिखित रुपमा जानकारी गराउने जनाए ।
