प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न माग गर्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवनिकट सांसदसहित राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्चमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै दिएको रिट निवेदनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले मिति २०७८ असार २८ गते फैसला गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रधानन्यायाधीश चोेलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा गठित ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मतरुपमा फैसला गरी यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ यसप्रकार रहेको छ: (यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
