सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुइ दिन भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले आज १४६ सांसदले दायर गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै संसद विघटन बदर र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रतिनिधिसभाको विघटन ७६ (५) र ७ मा रहेको प्रावधान अनुसार नदेखिएको फागुन ११ को सर्वोच्चको व्याख्या मर्मअनुसार नभएको यसलाई मान्यता दिन नसकिने निर्णय सुनाएका हुन् ।
‘शेरबहादुर देउवासमेतका १४६ सांसदले गरेको दावी पुग्न नसक्ने भनि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय संवैधानिक नभएको भन्दै राष्ट्रपतिको सो निर्णय , संसद विघटन, सबै कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ ।’
प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराकोसहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसाला गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न माग गर्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवनिकट सांसदसहित राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्चमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै हस्ताक्षरसहित परमादेशको माग गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि देउवाले संसदमा बहुमत पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि साउन ३ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।
