दोस्रो पटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो ।
गत जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले दोश्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको शिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेकी थिइन् । यस अघि पनि पुष ५ गते प्रधानमन्त्री वलीले प्रतिनिधि सभा भंग गरेका थिए र सर्वाेच्च अदालतले पुनस्थापनाकाे फैसला गरेकाे थियाे ।
संवैधानिक इजलासले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि परमादेश जारी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवनिकट सांसदसहित राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्चमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै हस्ताक्षरसहित परमादेशको माग गरेका थिए ।
संविधानको धारा ७६ को उपाधारा ५ अनुसार सरकार गठनको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको दाबी राष्ट्रपतिले खारेज गरिदिएपछि उनीहरूले अदालतमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।
