बुधबार, भाद्र ३ गते २०८३

कोभिड प्रभावित सहकारीलाई पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ 

आषाढ २७, २०७८ आइतबार
कोभिड प्रभावित सहकारीलाई पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ 

 

कोरोना भाइरसको दोश्रो लहर केहि मात्रामा नियन्त्रणमा आएसँगै बजार सामान्य रुपमा खुल्न थालेको छ । कोरोनाबाट बच्न लामो समय लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिराखेको छैन । मुलुकमा नाममा सहकारी भएपनि सहकारीको रुप फरकफरक छ । तर समुदायमा आधारित सहकारीलाई तरलताको कुनै समस्या छैन । व्यवसायिक रुपमा खुलेका सहकारीलाई भने तरलताको केहि समस्या देखिएको छ । 

बचत संघले २/३ वटा कामलाई अगाडि बढाएको छ । संस्थाको अवस्था कस्तो छ र के सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले सबै संस्थाबाट जानकारी लिइराखेका छौं । त्यसैगरी शिक्षा तालिमलाई अनवरत रुपमा अगाडि बढाएका छौं । लकडाउनको अवधिमा पनि हामीले आठ वटा तालिम सम्पन्न गर्‍यौं । संस्थाको समस्या पहिचान गर्ने र संस्थाहरुलाई नीति विधिमा चलाउन सहयोग पुर्‍याउने काम भइराखेको छ । कोभिडबाट प्रभावित संस्थाहरुलाई सघाउन कोभिड राहतकोष नै खडा गरेका छौं । एउटा संस्थालाई २० लाखसम्म ऋण दिन्छौं । 

कोभिडका कारण यो वर्ष धेरै संस्थाहरु घाटामा गएका छन् । संस्थाहरु घाटामा हुँदा सदस्यहरुलाई लाभांश दिन सक्दैनन् । त्यसकारण आगामी साउनदेखि असोजसम्मको आम्दानीलाई असारमसान्तसम्मको आम्दानीमा गणना गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।  । भाका नाघेको ऋणका लागि लोन लष्ट प्रोभिजन छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो वर्षको लागि त्यसलाई स्थगित गर्नुप¥यो । संस्थाहरु घाटामा गएपछि प्रोभिजन कसरी छुट्याउने ?

बचत ऋण सहकारीले असोजमसान्तसम्म अडिट गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । यसको लागि समयावधि बढाउनुपर्छ र पुष मसान्तभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्ने कुरालाई यो वर्षको हकमा चैत्र मसान्तभित्र पुर्‍याउनुपर्छ । यी विषयमा सरकारसँग हाम्रो अनुरोध छ । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनरोत्थान तथा सहुलियत कर्जा जस्ता सुविधा दिन्छ । सहकारीलाई त्यो सुविधा छैन । राज्यले पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जा सहकारी बैंक र अन्य निकायमार्फत उपलब्ध गराईदिनुपर्छ । ताकि त्यो रकम विषयगत संघहरुमार्फत प्रारम्भिक संस्थामा जाने वातावरण बनाउनुपर्छ । 

कोभिडको कारण घाटामा गएका संस्थाहरुको लागि कोष विभाजनमा छुट्याउनुपर्ने रकममा यसपटक हेरिदिनुप¥यो । कोभिड महामारीका कारण संस्थाहरु समस्यामा परेका छन् । त्यसैले मन्त्रालय वा सहकारी विभागले छिटै मार्गनिर्देशन गरिदिनुपर्‍यो । गत वर्षको भन्दा केहि लचक खालको मार्गनिर्देशन आउनुपर्‍यो । कोभिडका कारण व्यवसाय डुबेको छ । ऋणको भाखा नाघेको छ । दवाव दिएर सहकारीले ऋण उठाउन मिल्ने अवस्था छैन । विषम परिस्थिति रहेकाले संस्था पनि बचाउँदै, सदस्यहरुको व्यापार व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने दायित्व सहकारीको छ । सहकारी साहुकारी पनि होइन र बैंक जस्तो पनि होइन । बैंकहरुले जस्तो धितो लिलाम गरेर सहकारीले असुल गर्न मिल्दैन । यो बेला सदस्यलाई बचाउनुपर्छ । संस्था र सदस्यबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने काम सहकारीले गर्नुपर्छ । यसका लागि विभागबाट मार्ग निर्देशन जारी हुन जरुरी छ ।