बुधबार, भाद्र ३ गते २०८३

सहकारीकाे काेभिड राहत प्याकेजः ब्याज छुटदेखि पुनर्कर्जासम्मकाे सुविधा

आषाढ २५, २०७८ शुक्रबार
सहकारीकाे काेभिड राहत प्याकेजः ब्याज छुटदेखि पुनर्कर्जासम्मकाे सुविधा

 

कोभिड १९ को दोश्रो लहरबाट बच्न सरकारले गरेको निषेधाज्ञाका कारण सदस्यहरुको व्यापार व्यवसाय असर परेको भन्दै सहकारी संस्थाहरुले ऋणको ब्याजमा धमाधम छुट दिइराखेका छन् । महामारीबाट बच्न लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण सदस्यहरुको व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको र त्यस अवस्थामा केहि मात्रामा भएपनि राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले ब्याजमा छुट दिएको संस्थाहरुले जनाएका छन् । अधिकांश संस्थाले निषेधाज्ञा अवधिको ब्याजमा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिएका छन् भने त्यस अवधिको हर्जानामा शतप्रतिशत छुटको घोषणा गरेका छन् । 

विशेषत महामारीका बीचमा समुदाय र सदस्यकेन्द्रित संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यहरुको पीडामा मल्हमपट्टी लगाउने विभिन्न प्रयास गरेको पाइन्छ । विषम अवस्थामा सदस्यहरुलाई कसरी लाभान्वित बनाउन सकिन्छ भनेर संस्थाहरुले उपायहरु अपनाएका छन् । कोभिड १९ का कारण करिब एक वर्षभन्दा बढि अवधिदेखि सदस्यहरुको दैनिकी प्रभावित बनेको छ । जनमानसमा कोभिडको डर कायमै छ भने अर्कोतर्फ कोभिड विरुद्धको खोप सर्वसुलभ नहुँदा स्वास्थ्यमा उत्तिकै जोखिम छ । अहिलेपनि मानिसहरुले खुलेर आर्थिक गतिविधि सुचारु गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रमुख शहरहरुमा असार ३१ सम्म निषेधाज्ञा कायमै छ भने लामो दुरीका यातायात सञ्चालनमा आएका छैनन् । सरकारले निषेधाज्ञामा केहि खुकुलो गरेसँगै स्थानीय स्तरमा सवारीसाधन चलेपनि आर्थिक गतिविधि भने पूर्ण रुपमा चलायमान हुन सकेको छैन । 

सहकारी क्षेत्रले यस्तो अवस्थालाई मनन् गरेर आफ्ना सदस्यलाई केकसरी बढि सुविधा दिन सकिन्छ भनेर सोच्नु पर्ने आवश्यकता छ । सहकारीको मुल मर्म नै ‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने रहेको छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंङले पनि सदस्यहरुले एकाआपसको सहकार्यमा पुनरोत्थान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । कोभिडका कारण धराशायी भएको आर्थिक गतिविधिलाई एकापसमा मिलेर पुनरोत्थान गर्नु सहकारीकर्मीहरुको अहिले मुख्य अभिभारा हो । 

मुलुक विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकाले संस्थाहरुले नाफालाई मात्र नहेरि सदस्यहरुलाई सेवासुविधा दिइ उनीहरुको पेशाव्यवसायको पुनरोत्थान गर्नुपर्ने जानकारहरु औंल्याउँछन् । सदस्यहरुको पुनरुत्थान भएमा मात्रै संस्था पनि दिगो रुपमा सञ्चालन हुने भएकाले प्रारम्भिक संस्थाहरुले आफ्नो श्रोतसाधनले भ्याएसम्म सदस्यहरुलाई छुट लगायत अन्य सुविधा दिनुपर्ने उनीहरुको जोड छ । 

सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्रराज पौडेल पनि प्रारम्भिक संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यहरुलाई दिएको छुट राम्रो काम भएको बताउँछन् । संस्थाहरुले आफ्नो क्षमता अनुसार सदस्यहरुलाई छुट सुविधा दिन सक्ने उनले बताए । ‘सबै संस्थाको क्षमता समान छैन’ उनले भने ‘एउटै नीतिनियमभित्र रहेर सबै संस्थाले बराबरी छुट दिनसक्छन् वा दिनुपर्छ भन्ने होइन, संस्थाहरुले आफ्नो श्रोत साधन हेरेर सदस्यहरुलाई छुट सुविधा दिन सक्छन् ।’

सहकारी भनेकै सदस्यका लागि हो र उनीहरु संस्थाका मालिक हुन्, अहिलेको अवस्थामा छुट तथा अन्य सुविधा दिँदा सदस्यलाई राहत पुग्ने र संस्थाप्रति उनीहरुको अपनत्व अझ बढ्न जाने उपरजिष्ट्रार पाैडेल बताउँछन् । ‘तर नियामक निकायले बाध्यात्मक रुपमा सदस्यलाई छुट देऊ भन्न सक्ने अवस्था भने छैन’, उनले थपे ‘संस्थाहरुको साधारण सभा नजिकिँदै छ । त्यहीँबाट ब्याज छुट, ऋण तिर्ने म्याद थप र भाखा नाघेको ऋणको पुनर्तालिकीकरण जस्ता विषयलाई अनुमोदन गराएर जान सकिन्छ ।’

विभागले केन्द्रिय संघहरुसँग सहकारीहरुलाई कसरी सुविधा दिन सकिन्छ भनेर सुझाव माग गरेको र नयाँ मौद्रिक नीति आएपछि केहि सुविधा दिने तयारी भइरहेको जनाएको छ । 

त्यसैगरी ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष रामहरि बजगाईं सहकारी संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यहरुलाई दिएको ब्याज तथा हर्जाना छुट राम्रो पक्ष भएको बताउँछन् । महामारीका बेला संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यहरुलाई सकेको छुट दिएर टेवा पु¥याउनुपर्ने उनको भनाई छ । बचत संघले पनि कोभिड १९ का बीचमा ऋण लगेका संस्थाहरुलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको बताउँछन् । ‘यो बेला संस्थाहरुले कमाएर जम्मा गरिराख्ने बेला होइन’, उनले भने ‘सदस्यहरुले जम्मा गरेको बचत हो, विषम परिस्थितिमा छुट र अन्य सुविधा दिन सक्नुपर्छ ।’ 

‘ऋणी सदस्यले पैसा तिर्न सकेन भने कहाँबाट लाभांश दिने, त्यसकारण सदस्यहरुलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तो कडाई गर्न यहाँ मिल्दैन’ उनले भने । सदस्यको आर्थिक पुनरोत्थान भयो भने मात्र संस्था सबल हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढ्न सबैलाई उनको सुझाव छ । सहकारीकर्मी हुनलाई मुल्यमान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुपर्ने र सहकारी मुल्यमान्यता भनेकै सदस्यलाई सेवा दिनु हो’ उनले भने । ललितपुरका ६५ प्रतिशत सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई छुट तथा अन्य सुविधा दिएको उनको भनाई छ । 

उपत्यकामा मात्र नभएर मुलुकभर रहेका अधिकांश सहकारीले निश्चित समयावधि तोकेर ब्याज तथा हर्जाना छुटको सुविधा दिएका छन् । विशेषतः चालु आर्थिक वर्षको असारमसान्तसम्म रकम भुक्तानी गर्ने सदस्यहरुलाई ब्याजमा छुटको व्यवस्था गरेका छन् । त्यसैगरी कतिपय संस्थाले सदस्यहरुको व्यापार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन पहिले लिएको ऋणमा थप प्रतिशत पुनकर्जा दिने व्यवस्था समेत मिलाल्एका छन् । बचतऋण सहकारीहरुको छाता संघ नेफ्स्कुनले पनि आफ्ना सदस्य संस्थाहरुलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको ऋणको ब्याजमा छुट दिन, हर्जाना नलिन र सदस्यलाई आवश्यक परे पुनर्कर्जा व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । 

सहकारीहरुले दिएको यस्तो छुट तथा सहुलियतले सदस्यहरुको पेशाव्यवसाय पुनरोत्थान गर्न टेवा पुग्नुका साथै क्रमशः पहिलेकै अवस्थामा फर्कनका सहायकसिद्ध हुने विश्वास लिइएको छ ।