समस्याग्रस्त सहकारीहरुले अन्धाधुन्द ऋण प्रवाह गर्दा असुलीमा समस्या देखिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त घोषित ११ वटा प्रारम्भिक संस्थाका बचतकर्ताहरुलाई सम्बन्धित संस्थाका ऋणीबाट रकम उठाएर बचत फिर्ता गर्नुपर्ने भएपनि ऋण लगानी फितलो हुँदा असुलीमा समस्या परेको हो । संस्थाहरुले सामान्य प्रक्रियासमेत पूरा नगरी जथाभावी लगानी गरेको र अहिले ऋणीहरु सम्पर्कमा नआउँदा ऋण असुली गर्न अप्ठ्यारो परेको समितिले जनाएको छ । ‘कागजी प्रक्रिया पूरा गरी धितोमा ऋण लगानी भएको भए असुली सहज भई बचतकर्ताले पनि चाँडै बचत फिर्ता पाउन सक्थे’ समितिका सदस्य सचिव केशव प्रसाद पौडेलले भने ‘तर एउटा कागजमा सहीमात्र गरेर ऋण दिएको छ । कतिपय ऋणीको ठाउँठेगाना समेत उल्लेख छैन । यसले गर्दा असुलीमा ढिलासुस्ती भएको छ ।’
ती संस्थाबाट ऋण लिएका व्यक्तिहरुलाई समितिले सम्भव भएसम्म नागरिकताको आधारमा सम्बन्धित गाउँपालिकामार्फत सम्पर्क गरी खोज्ने र बोलाउने काम अगाडि बढाएको उनले बताए । अहिले ऋणीको पहिचान नै मुख्य समस्या भएको र स्थानीय निकायको समन्वयमा ऋणी खोज्ने काम समितिले थालेको उनले जानकारी दिए ।
समितिले लुनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका ५० हजारभन्दा कम बचत गर्ने सदस्यको बचत फिर्ता गरिसकेको र सो भन्दा माथि बचत रहेका सदस्यहरुलाई कागजी प्रमाण पेश गर्न आव्हान गरेको उनले जनाए । ८५ लाख रुपैया जम्मा भइसकेको र सञ्चालक निजका आफन्त बाहेकलाई रकम फिर्ता गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । सोसाइटल सहकारीको हकमा भने उठेको पैसा दामासाहीले बचत फिर्ता गरिएको समितिले बताएको छ ।
समितिले ती संस्थामा बचत गर्ने सदस्यहरुलाई प्रमाणका रुपमा पासबुक र अन्य कागजात दाखिला गर्न भनेसँगै ११ वटै संस्थाका बचतकर्ताले धमाधम दावी पेश गरेका छन् । समितिका अनुसार स्टाण्डर्ड सहकारीका १७५, प्यासिफिकका ३५१, प्रभुका १३८, कोहिनुरका ५१, कन्ज्युमरका ५७, कुबेरका १०, चार्टर्ड सेभिङका १४, भेगासका १७, स्टाण्डर्ड मल्टिपर्पोजको १६, सोसाइटलको २४० र लुनिभा बहुउद्देश्यीयका २१४ जनाले बचत फिर्ताको मागदावी गरेका छन् । हालसम्म उनीहरुबाट गरिएको मागदावी २ अर्ब माथि रहेको छ ।
समितिले पटकपटक सार्वजनिक सूचना निकालेर ऋणी ऋण तिर्न आउनका ताकेत गर्दै आएको र हालैमात्र ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गरी ऋण चुक्ताका लागि अनुरोध गरेको छ । समयभित्र ऋण चुक्ता नगर्ने ऋणीको हकमा निजको जायजेथाबाट असुलउपर गरिने समेत समितिले जनाएको छ । त्यसैगरी समस्याग्रस्त सहकारीका पदाधिकारी, सञ्चालक, लेखासमिति र कर्मचारीहरुलाई पनि ऋण असुलीका लागि सहयोग पु¥याउन समितिले भनेको छ ।
हालसम्म १२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएको ओरेन्टल सहकारीको हकमा सहकारी ऐन २०७४ लागु नहुने सर्वोच्चको आदेशसँगै सहकारी विभागले ओरेन्टलको जिम्मा पाएको छ । ११ वटा संस्थाको भने समितिले नै व्यवस्थापनको जिम्मा लिइ संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी र ऋणीबाट रकम संकलन गरी बचतकर्तालाई उपलब्ध गराउने अधिकार पाएको छ ।
