नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमै वार्षिक करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले डिजिटल माध्यमबाट विद्युत् महसुल तिर्न अपिल गरेका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अझै पनि करिब ७३ प्रतिशत नागरिक विद्युत् महसुल तिर्न भौतिक रूपमा काउन्टरमै पुग्ने गरेका छन्। डिजिटल माध्यमबाट महसुल तिर्ने प्रवृत्ति बढाउन सके नागरिकको समय र आवतजावतको खर्च बचत हुनुका साथै प्राधिकरणको काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने स्रोत र जनशक्ति अन्य ग्राहक सेवामा प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए।

उनका अनुसार प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गतका शाखामा हाल ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन्। ती काउन्टर सञ्चालनमा मात्रै वार्षिक करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। यसको मासिक खर्च करिब ५ करोड रुपैयाँ पर्छ।

मन्त्री श्रेष्ठले डिजिटल भुक्तानी बढाउँदा नगद कारोबार घट्ने र वित्तीय पारदर्शिता तथा सुरक्षासमेत बढ्ने बताए। काउन्टर सञ्चालनमा प्रयोग भइरहेको जनशक्ति र अन्य स्रोतलाई आवश्यक ग्राहक सेवामा परिचालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

उनले डिजिटल भुक्तानी गर्न नजान्ने अभिभावक, ज्येष्ठ नागरिक तथा आफन्तलाई परिवारका सदस्य र नजिकका व्यक्तिले सिकाइदिन आग्रह गरेका छन्।

‘विशेषगरी डिजिटल भुक्तानी गर्न नजान्ने बुबाआमा, ज्येष्ठ नागरिक तथा आफन्तलाई एकपटक सिकाइदिनुहोस्। तपाईंले दिएको केही मिनेटको समयले उहाँहरूको हरेक महिनाको समय बचाउन सक्छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत अपिल गरेका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रविधिको प्रयोगमा मात्र सीमित नगरी नागरिकको समय बचत, सेवा सहजता, वित्तीय पारदर्शिता र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले सम्भव भएसम्म आजैदेखि डिजिटल माध्यमबाट विद्युत् महसुल तिर्न र परिवार, इष्टमित्र तथा छरछिमेकलाई पनि त्यसबारे जानकारी दिन आग्रह गरेका छन्।