भोटेकोशी–त्रिशूलीसहित पछिल्लो मनसुनजन्य बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि सरकारले ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा सोमबार सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्रस्तावित ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत भएका ती योजना तथा कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। बैठकले लागत अनुमान नखुलेका तथा प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पनि निर्देशन दिएको छ।

परिषद्का सदस्य–सचिव तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा। धर्मराज उप्रेतीका अनुसार जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, प्राधिकरणको कार्यकारी समिति तथा स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका योजना अघि बढाउने निर्णय भएको हो। बैठकले प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, राहतसँगै पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको काम तीव्र बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनको काम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भइरहेको भन्दै अब पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको काम पनि तीनै तहको सरकारबीचको समन्वयमा अघि बढाउने बताएका छन्।