काठमाडाैं । सहकारी अभियन्ताहरुले सरकारले एकपछि अर्को जारी गरेका निर्देशन तथा मापदण्डले सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न चुनौति थपिएको बताएका छन् । सहकारी क्षेत्रमा १३ वटा नियामक रहेको भन्दै उनीहरुले दिनहुँ जसो आउने निर्देशन तथा मापदण्डले सहकारी संस्था सञ्चालनमा चुनौति थपिएको बताएका हुन् । 

मुलुक संघीयतामा गएसँगै सहकारीको नियमन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार मातहत गएको छ भने अर्कोतर्फ बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनको लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भएको छ । राष्ट्र बैंकले समेत ५० करोड भन्दा माथि वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनका साथै निर्देशन समेत जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

त्यसैगरी, सहकारी संस्थाहरुलाई सम्पति शुद्धीकरणको कोणबाट समेत हेरिँदै आइएको छ । यति धेरै नियामक निकायबाट जारी गर्ने निदेशन र मापदण्ड पालना गर्न नसकिने भन्दै अभियन्ताले सरकारलाई नै सहकारीको चाबी बुझाउनु पर्ने बेला आएको गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको ‘सरोकारावाला निकायहरुसँग सहकारी अभियानको वर्तमान अवस्था, चुनौति र भावी कार्यदिशा’ विषयक छलफल कायक्र्रममा सहभागी अधिकांश सहकारीकर्मीले नियामक निकायले दिनहुँ जसो जारी गर्ने निर्देशन तथा मापदण्डले सहकारी संस्था सञ्चालनमा चुनौति थपिएको जनाएका हुन् । उनीहरुले एकद्धार प्रणालीबाट निर्देशन जारी भए पालना गर्न सकिने र नियामक निकायले मागेको कागजात अपडेट गर्न सहज हुने धारणा राखे । 

सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार बाबुराम गौतमले सहकारीबाट सदस्यले भन्दा पनि सीमित व्यक्तिले लाभ लिएको भन्दै सदस्यको हितको लागि निर्देशन ल्याउनु परेको बताए ।  सदस्यका लागि सहकारी भने पनि  यस क्षेत्रमा थुप्रै समस्या देखा परेको भन्दै उनले संस्थाहरुलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन कडाईमा गर्नु परेको प्रष्ट पारे ।

समस्या हरेक क्षेत्रमा हुने र राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिएका संस्थामा पनि समस्या रहेको  भए पनि  उनले के कारणले समस्या आयो भन्ने विषय महत्पूर्ण रहेको बताए । सरकारलाई बढी कर चाहिएर निर्देशन जारी नगरेको भन्दै उनले सदस्य र समुदायको हतिलाई केन्द्रमा राखेको ल्याएको सुनाए । मुलुक संघीयतामा गएसँगै सहकारी पनि  तिन तह मातहत गएको र संघीय विभागले  कानुन सम्मत जारी गरेको निर्देशन सबै पालना गर्नुपर्ने उनले प्रष्ट पारे । 

 आफु सहकारी रजिष्ट्रारको रुपमा काम गर्न थालेको थोरै समय भएको भन्दै उनले यो क्षेत्रमा समस्या आउनुमा हामी सबै जिम्मवारी रहेको बताए । उनले सहकारी मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त पालना हुन नसक्दा समस्या आएको भन्दै अहिले पनि सञ्चालनमा रहेका धेरै संस्थाहरुमा समस्या रहेको जनाए । अनुगमनमा जाँदा  संस्थाहरुलाई जरिवाना गर्ने भन्दा पनि सुधारको लागि सहजीकरण गर्दै आएको उनले सुनाए । 

महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले धेरै वटा निकायले जारी गर्ने निर्देशनले सहकारी संस्थाहरुमा कस्को निर्देशन पालना गर्ने र कस्को नगर्ने भन्ने चुनौति थपिएको उल्लेख गरे । महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेलले सहकारी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणसँगै महिला सशक्तिकरण, उत्पादन वृद्धि र वहुआयामिक क्षेत्रमा योगदान गरेको भए पनि पछिल्लो समय सरकार र अभियानको बिचमा ग्याप रहेको बताए । उनले सरकारले ल्याउने ऐन नियमका साथै निर्देशन र मापदण्डका कतिपय बुँदाले अभियानभित्र द्विविधा ल्याएको भन्दै सरोकारवाला निकायबीच पर्याप्त छलफल गरेर यस्ता निर्देशन ल्याउन आग्रह गरे ।

पछिल्लो समय सहकारी नियमन प्राधिकरण सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जारी गरेका निर्देशन तथा संशोधित सहकारी नियामवलीका कतिपय बुँदाले अभियानमा द्विविधा ल्याएको उनले प्रष्ट पारे । प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनमा सहकारीको कारोबारमा सञ्चालक र कर्मचारीको अनुभव र योग्यता तोक्नु, रजिष्ट्रार कार्यालयले संघहरुको लागि जारी गरेको निर्देशन र संस्थाहरुले सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था तथा नियामवलीमा आर्थिक बर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र साधारण सभा गरिसक्नुपर्ने जस्ता व्यवस्थाले सहकारी संघसंस्था सञ्चालनमा चुनौति ल्याएको बताए । 

उनले सरकारले सहकारी प्रवद्र्धन कोषको रकम खर्च गर्ने मेकानिज्म बनाउन नसक्दा कतिपय स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्रवद्र्धन कोषको रकम खर्च गर्न थालेको भन्दै त्यसमा नियामकको ध्यान जाुनपर्ने माग राखे । कारोबारको आधारमा सहकारीको सञ्चालक बन्न योग्यता र अनुभव तोक्नु गलत भएको भन्दै उनले भोलिका दिनमा सहकारीमा नेतृत्व अभाव हुने प्रष्ट पारे । सहकारीले उत्पादन तथा बजारीकरण, रोजगारी सृजना गर्ने जस्ता  विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न धेरैवटा कानुन बाधक भएको भन्दै पोखरेलले सहकारीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा जान पाउनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरे । सहकारीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निमार्णमा महत्वपूर्ण भूमिका  खेल्दै आएको भन्दै सरकारले यो क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम लिन उनले आग्रह गरे । 

छलफलमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीले अहिलेको नीतिगत व्यवस्थाले सहकारी बैंक सञ्चालन गर्न समस्या हुने भन्दै कानुनी सीमाका कारण बैंकले संकलित पुँजीलाई परिचालन गर्न नसकेको बताए । बैंकसँग अधिक तरलता भएपनि लगानी विस्तार गर्न चुनौति भएको र आगामी दिनमा व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने गरी कानुनी बाटो खुल्ला गर्न उनको माग छ । 

पछिल्लो समय सहकारीको नियामक धेरै भएका र त्यहाँबाट जारी हुने निर्देशन तथा मापदण्ड पालनाको विषयमा समस्या  देखिएको उनको भनाई छ । सहकारीका लागि जारी हुने निर्देशन कार्यान्वयनको लागि भएकाले प्राधिकरण, रजिष्ट्रार कार्यालय र सहकारी महासंघबीच पर्याप्त छलफल गरेर ल्याउन उनले सुझाए । केन्द्रीय सरकारले जारी गरेका कतिपय निर्देशनहरु स्थानीय तहका सहकारीसम्म नपुगेको भन्दै अध्यक्ष उप्रेतीले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग लिङ्क गर्न सके निर्देशन कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे ।

त्यसैगरी नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीेले सहकारी ऐननियमलाई समय सापेक्ष बनाउन माग गर्दै प्राधिकरणको ‘फिट एण्ड प्रपर टेष्ट’ सम्बन्धी निर्देशनले संस्थाहरुको नेतृत्वमा नै समस्या ल्याउने बताए । कृषि सहकारी ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको भन्दै शिक्षित युवाहरु गाउँमा नबस्ने र सञ्चालकको योग्यता र अनुभव तोक्दा नेतृत्वमा  खडेरी पर्ने दावी उनले गरे । नियत सफा भएका र अनुभवी व्यक्तिलाई सहकारीको सञ्चालन बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । अहिले सबै तहले सहकारीको लागि निर्देशन ल्याउन थालेको भन्दै एकद्वार प्रणालीबाट निर्देशन जारी गरे प्रभावकारी हुने विचार व्यक्त गरे । सहकारीका संञ्चालकले संस्थाबाट ऋण लिन नपाउनु गलत भएको र बैकबाट ऋण खाएर को सहकारीमा सञ्चालक बस्छ भन्ने प्रश्न उनले गरे । 

छलफलमा बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरेले सहकारीमा सबै भन्दा बढी समस्या बागमती प्रदेशमा रहेको भन्दै यस्ता छलफलमा प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय र समस्याग्रस्त कार्यालयका प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराउन सुझाए । उनले नियामकले जारी गरेको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको हेर्न जनशक्ति नै नभएको भन्दै निर्देशन जारी गरेर मात्र अर्थ नहुने तर्क राखे । बहु नियामक, बहु नियमन र बहु निर्देशन सहकारी क्षेत्रले पालना गर्न नसक्ने भन्दै शर्माले एकद्वार प्रणालीको विकल्प अघि सारे । 

यता संघीय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका सदस्य नमराज सिम्खडाले कर्मचारीले गरेको काम हेर्न नसक्ने सञ्चालक किन सहकारीमा बस्ने भनेर प्रश्न गरे । विश्वमा नै ‘फिट एण्ड प्रपर टेष्ट’ पुरा गरेपछि मात्र सहकारीको सञ्चालक बस्न पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले हामी कहाँ किन सञ्चालकको योग्यता तोकेको भनेर विरोध गर्नु गलत भएको बताए । सञ्चालकले कर्मचारीले गरेको कामको मुल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्ने तर धेरै सहकारीमा कर्मचारीले सञ्चालकलाई घुमाइराखेको हुने उनको बुझाई छ । ‘सञ्चालकलाई संस्थाको वासलात हेर्न आउँदैन, कर्मचारीले जे भने उसकै लहैलहैमा अध्यक्ष चल्दा समस्या आयो । समस्या सहकारी संस्था, संघ र नियामक पनि छ । अब कसरी समाधान गरेर जाने भनेर १० बर्षे रणनीति बनाउनुपर्छ र सबै निकायले उक्त रोड म्यापलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । तबमात्र निकास निस्कन्छ,’ उनले भने । 

उनले वादविवादले सहकारीको समस्या समाधान नहुने भन्दै अन्तक्र्रियाबाट नै समाधान खोज्न सकिने बताए । हरेक संघ संस्था प्रणालीमा चल्नुपर्ने र त्यसका लागि नीति पहिलो भएको उनले सुनाए । प्राधिकरणले सहकारीका लागि निर्देशन जारी गरे पनि त्यो अनुसार संस्थाहरुले काम गरे कि गरेनन् भन्ने स्रोत साधन छैन भने निर्देशन जारी गर्नुको अर्थ नरहेको उनले प्रष्ट पारे । पालना गरे पनि हुने नगरे पनि हुने निर्देशन जारी गर्नुले परिणाम नल्याउने उनको तर्क छ । निर्देशन जारी गरेपछि पालना भयो कि भनेर हेर्न सरकारले दक्ष जनशक्तिका साथै स्रोतसाधनले भरिपूर्ण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 
सहकारीमा समस्या आउँदा संघ महासंघले के हेरेर बसे त भन्दै उनले लामो समय बित्दापनि सहकारीमा कोपोमिस प्रणालीले काम गर्न नसक्ने सुनाए । कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण र अन्य थुप्रै कुराको व्यवस्थापन हुन नसकेको तर्फ इंगित गर्दै सिम्खडाले सहकारीलाई अँध्यारो काम  गर्न दिन नहुने र सिष्टमको विकास पहिलो शर्त भएको उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक राम कुमार महतोले सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको नीतिगत अस्थिरताबारे सहकारीकर्मीको गुनासो स्वाभाविक भए पनि त्यसको पृष्ठभूमिमा सहकारीका बचतकर्ताले भोगिरहेको समस्यालाई पनि हेर्नुपर्ने बताए। सहकारीमा विश्वास गरेर राखेको अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता नपाउँदा हजारौँ बचतकर्ता पीडित बनेको र कतिपय सडक आन्दोलनमा समेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले पीडितको बचत फिर्ता र न्याय सुनिश्चित गर्न सहकारी अभियानले पनि आफ्नो भूमिका खोज्नुपर्ने बताए।

“आफ्नो पसिनाको कमाइ फिर्ता मागिरहेका बचतकर्ताको घाउमा मलम कसले लगाउने भन्ने विषयलाई हामीले सम्झनुपर्छ, त्यसैले गर्दा  ऐन नियम र निर्देशन  जारी गर्नुपरेको हो,” उनले भने। ऐनले योग्यता तथा अनुभवसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले मापदण्ड बनाउनुपरेको उनले प्रष्ट पारे। यस विषयमा विभिन्न अध्ययन, प्रतिवेदन तथा संसदीय समितिमा समेत छलफल भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्ला व्यवस्था हतारमा नभई लामो अध्ययन र छलफलपछि ल्याइएको दाबी गरे। प्राधिकरणमा प्राप्त करिब १३ हजार आवेदनमध्ये हालसम्म ५ हजार २ सय संस्थाले सञ्चालन अनुमति पाएको र योग्यता तथा अनुभवसम्बन्धी विषयका कारण प्रक्रिया केही समय रोकिएको उनले जानकारी दिए।

“नीति बनाउने विषयमा सहकारी अभियानको सहभागिता हुनुपर्छ, अझ त्यसको स्वामित्व नै लिनुपर्छ,” उनले भने। सहकारीको विकृति रोक्दै स्वच्छता र सुशासन कायम गर्ने तथा अभियानलाई बलियो बनाउने काम सरकार र सहकारी अभियान दुवैको साझा जिम्मेवारी भएको उनले बताए। कतिपय नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा सञ्चार तथा समन्वयको कमी भएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा सहकारी संघ–संस्था र सरोकारवालासँग थप छलफल गरिने उनले बताए।

प्राधिकरणले बनाउने मापदण्ड, जारी गर्ने निर्देशन, कार्यविधि तथा निर्देशिकामा सहकारी अभियानको विचार, भावना र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे। सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सहकारी बैंकलगायत सम्बन्धित विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले सुधार र सुशासनका विषयमा कुनै सम्झौता नगरी सहकारीको विकास र प्रवर्द्धनका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।