काठमाण्डौ । सरकारले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा अनुगनका लागि छुट्टै ऐन बनाउने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन लागि छुट्टै ऐन ल्याउन गृहकार्य सुरु गरेको हो । 

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको वित्तीय कारोबारलाई प्रभावकारी नियमन गर्न यस्तो ऐन ल्याउन लागिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार “सहकारी नियमन प्राधिकरण ऐन” र “सहकारी ऐन २०७४” गरी दुई छुट्टाछुट्टै ऐनमार्फत् सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा प्रर्वद्धनको काम हुनेछ । क्याबिनेटबाट स्वीकृतिपश्चात् प्राधिकरण ऐन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ ।  

सहकारी विभागले संस्थाहरुको दर्ता तथा खारेजी लगायतका प्रशासनिक काम गर्ने छ भने ऐन आएपछि प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन अनुगमन सहित वित्तीय कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनेछ । अब ल्याइने ऐनको नाम “बचत तथा ऋण सहकारी ऐन ( नियमन तथा सुपरीवेक्षण)” हुनेछ । ऐनले बचत ऋण सहकारीको कारोबार, शेयर सदस्य र कार्यक्षेत्रको आधारमा संस्थाहरुको वर्गिकरण गर्नेछ ।  ठुलो पुँजी र आकारमा कारोबार गर्ने सहकारीको भने प्राधिकरणले नियमित रुपमा नियमन तथा अनुगमन गर्नेछ । अन्य संस्थाको हकमा भने सदस्यबाट उजुरी नआउँदासमम्म नियमित अनुगमनको आवश्यकता नपर्नेे उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले एक कार्यक्रममा सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाउन छुट्टै ऐन बनाउन लागिएको बताएका थिए । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको राष्ट्र बैंकबाट अनुगमन गर्ने विषयमा विगतमा आवाज उठेको भए पनि त्यो सम्भव नभएपछि सहकारी प्राधिकरण स्थापना गरिएको उनले जनाए । बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन गर्न प्राधिकरण स्थापना गरिएको भए पनि मौजुदा सहकारी ऐन अनुसार सञ्चालन भइरहेकाले छुट्टै ऐन ल्याउन लागिएको उनले बताए । सहकारी विभाग अस्तित्वमा रहेको अवस्थामा एउटै ऐनले दुई निकाय सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा तिनीहरुको कामको भूमिकालाई स्पष्ट पार्न छुट्टै ऐन ल्याउन लागिएको उल्लेख गरे । विभाग र प्राधिकरणले गर्ने काममा समेत दुविधा भएको र कामको वर्गिकरणको लागि समेत प्राधिकरण ऐन चाहिएको उनको भनाई छ । कुन संस्थाको अनुगमन कसले गर्ने जस्ता अन्योल रहेको र हालै ल्याइएको अध्यादेशले समेत विभाग र प्राधिकरणको कामलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास भएको सचिव भुजेलले बताए । 

प्राधिकरणले संस्था सञ्चालन इजाजत पत्र प्रदान गरिराखेको भन्दै यसलाई सशक्त बनाउन आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेको छ । प्राधिकरण सञ्चालनको लागि छुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार भएको र त्यसमा अभियानले समेत राय दिन उनको आग्रह छ । एकपक्षीय मस्यौदा बनाउँदा कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नहुने जनाउँदै सरोकारवालाहरुको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्राधिकरण ऐन ल्याउन लागिएकाले रायसुझाव दिन उनको आग्रह छ । यस अघि नै सहकारी ऐन रहेको र छुट्टै प्राधिकरण ऐन समेत ल्याएर बचत ऋणको कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न लागिएको उनले औंल्याए । प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन गर्ने र त्यस बाहेकका सहकारीलाई विभागले हेर्ने गरी ऐन ल्याउन लागिएको छ । 

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार बाबुराम गौतम पनि बचत ऋण सहकारीको प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको र त्यो काम विभागले गर्न नसक्ने बताउँछन् । सहकारीका लाखौं बचतकर्ता समस्यामा परेको भन्दै उनले छुट्टै ऐन ल्याई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको प्राधिकरणमार्फत् नियमन गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राख्छन् । सदस्यको बचतको सुरक्षा पहिलो भएको भन्दै त्यो काम प्रभावकारी नियमनबाट मात्र सम्भव हुने उनले बताए । अर्बाैंको वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई स्वःनियमनका भरमा छाड्न नमिल्ने भन्दै उनले प्रभावकारी नियमनको माध्यमबाट त्यसलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । 

एउटै कानूनबाट समग्र सहकारी व्यवस्थापन गर्दा दर्ता अधिकारी र प्राधिकरण एवं प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारीमा अस्पष्टता अझ बढ्ने स्थिति देखापरेको, सहकारी ऐन, २०७४ मा रहेका अधिकांश प्रावधान वित्तीय सहकारीसंग सम्बन्धित देखिएकोले वित्तीय सहकारी नियमन सम्बन्धमा नयाँ कानून निर्माण गर्दा साविक सहकारी ऐन समेत पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भएकोले सहकारीको मूल्य मान्यता कायम राख्दै प्रवर्धनकारी सहकारी ऐन र नियमनकारी ऐन गरी दुईवटा बेग्ला बेग्लै कानून निर्माण गर्न आवश्यक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यक्षेत्रलाई आधार मानेर तीनै तहका सरकारमा सहकारी संस्था दर्ता गर्ने, संघीय सहकारी विभागले देशभरकै सहकारीलाई सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त तथा सहकारी कानून बमोजिम नियमन गर्ने र प्राधिकरणले वित्तीय कारोवारको मात्र नियमन तथा सुपरिवेक्षणको कार्य गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको भन्दै त्यसका लागि सहकारी ऐन र सहकारीको वित्तीय कारोवार नियमन ऐन अलग अलग बनाउन जरुरी भएको जनाइएको छ ।

सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन, विकास र नियमनको लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेको सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारीहरु सिद्धान्ततः सदस्यहरूद्वारा स्थापित, सञ्चालित र नियन्त्रित स्वायत्त संस्था हुने मान्यतालाई प्रस्तावनामा नै स्वीकारेको भएतापनि अधिकांश विषयवस्तु बचत तथा ऋण सहकारीसंग सम्बन्धित भएको र वित्तीय कारोवारको लागि एउटै ऐनभित्र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको व्यवस्था भएपछि उक्त ऐनको मौलिक स्वरुप नै वित्तीय सहकारी केन्द्रित भएकोले अन्य प्रकृति र उद्देश्यका सहकारीलाई प्राथिकतामा राख्न समेत सहकारी सम्बन्धी छुट्टै कानून तर्जुमा गर्नुपरेको हो । यसरी उक्त ऐनबाट वित्तीय सहकारीको नियमन सम्बन्धी विषय हटाउँदा सहकारी ऐनमा पचास प्रतिशतभन्दा बढी संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थाले पनि सहकारी ऐनमा पुनर्लेखन गरी नयाँ ऐन बनाउनु परेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन, विकास र नियमनको लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेको सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारीहरु सिद्धान्ततः सदस्यहरूद्वारा स्थापित, सञ्चालित र नियन्त्रित स्वायत्त संस्था हुने मान्यता अँगालेको र यस्ता संस्थाको कारोबार एवम् कृयाकलापहरूमा बाह्य परीक्षण, नियमन वा नियन्त्रण चाहिँदैन भन्ने विश्वास राखिएको छ ।  एउटै कानूनबाट समग्र सहकारी व्यवस्थापन गर्दा दर्ता अधिकारी र प्राधिकरण एवं प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारीमा अस्पष्टता अझ बढ्ने स्थिति देखापरेकाले सहकारी ऐन, २०७४ मा रहेका अधिकांश प्रावधान वित्तीय सहकारीसँग सम्बन्धित देखिएकोले वित्तीय सहकारी नियमन सम्बन्धमा छुट्टै नयाँ कानून निर्माण गर्न लागिएकाे हाे ।