सामान्यतया नगद वा तत्काल नगदमा परिणत गर्न सकिने सम्पत्तिलाई तरलता भनिन्छ । नगद मौज्दात, बैंक मौज्दात तथा सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी आदि तरलता सम्पत्ति अन्तर्गत पर्दछन् । बोलीचालीको भाषामा लगानी योग्य साधनलाई तरलता भन्ने बुझिन्छ । तरलताको अभावको अर्थ ऋण पाईएन वा लगानी गर्न साधन भएन भन्ने बुझिने गरिएको छ । तरलता व्यवस्थापन भनेको माग भएको बखत भुक्तानी दिन सकिने गरी व्यवस्थापन गरिएको नगद वा नगदमा तुरुन्त रुपान्तरण गर्न सकिने सम्पत्तिको व्यवस्थापनलाई जनाउँछ । आधुनिक अवधारणा अनुसार बचत निक्षेप फिर्ता गर्न वा छोटो अवधिका लागि पर्याप्त मात्रामा नगदको व्यवस्थापन गरेर सक्षमता देखाउनु नै तरलता व्यवस्थापन हो । संस्थाको कार्यसम्पादन सुचारु राख्न र संस्थाप्रति विश्वसनीयता कायम राख्न तरलता व्यवस्थापन गर्नु अति महत्वपूृर्ण छ ।

वित्तीय सहकारीमा पर्याप्त तलरला आवश्यक पर्नुको कारणहरु:

• बचत निक्षेप र कर्जा असुलीको आँकलन कठिन हुने भएकोले
• प्रणालीगत समस्याले गर्दा बचत निक्षेप क्रमिक रुपमा घट्ने र कर्जा असुली तुरुन्त नहुने समस्या आउन सक्छ
• अपर्भmट खर्च वा अन्य भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ
• अन्य संस्थामा परेको नकरात्मक प्रभावको असरले भुक्तानी अनपेक्षित रुपमा बढ्न सक्छ
• संस्थाले व्यवस्था गरेको न्युनतम तरल सम्पत्तिले पर्याप्त हुन्छ ? भन्ने पूवानुमान गर्न कठिन हुने

सहकारी नियामक निकायको तरलता व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित निर्देशनः

• संस्थाहरुले PEARLS मनिटरिङको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने
• कुल बचतको १० देखि १५ प्रतिशत सम्म तरलता कायम गर्नुपर्ने
• साप्ताहिक रुपमा तरलता गणना गर्नुपर्ने
• दैनिक कारोबारमा १० प्रतिशतभन्दा कम तरलता भएमा तत्काल सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने
• तोकिए बमोजिमको तरलता कायम नगरेमा लाभाशं वितरण गर्न नपाउने

वित्तीय सहकारीमा पर्याप्त तरलता आवश्यक पर्नुको कारणहरु र नियामक निकायबाट तरलता व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित निर्देशनले संस्थाहरुले विवेकपूर्ण तरलता व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य रहेको छ । संस्थामा तरलताको माग र आपूर्तिको विश्लेषनात्मक पूर्वानुमान आवश्यक छ । वित्तीय सहकारीहरु वित्तीय कारोबारमा संलग्न हुने भएको हुँदा दैनिक वा नियमित रुपमा तरलताको माग र आपूर्ति हुने गर्दछ । माग र आपूर्ति बीचको उचित सन्तुलन तथा व्यवस्थापन गर्दा तरलताको माग संस्थाले लिने आपूर्तिका स्रोतको पोर्टफोलियोमा धेरै हदसम्म निर्भर रहन्छ । आपूर्तिको स्रोतहरुको विविधिकरण कसरी गरिएको छ सोही बमोजिम तरलताको मागमा असर पर्ने गर्दछ ।

तरलताको माग र आपूर्ति

संस्थामा कुल सम्पत्तिको ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म तरलताको आपूर्ति बचत निक्षेपबाट हुने गर्दछ । बचतका सेवाका विशेषता अनुसार तरलताको माग (बचत फिर्ता) हुने हुँदा संस्थाले बचत सेवा विकास गर्दा तलरता व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी पोर्टफोलियो मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

बचत निक्षेपको पोर्टफोलियो

• कम्तीमा सदस्यको दैनिक औषत आम्दानीको १ दिनको रकम मासिक अनिवार्य (नियमित) बचत गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
• प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणाभन्दा बढी बचत संकलन गर्न नहुने ।
• प्रति सदस्य बचतको सीमा संस्थाको प्राथमिक पुँजीकोषको १० प्रतिशतसम्म कायम राख्ने ।
• सदस्यहरुको पेशा, आयस्तर र लिङ्गको आधारमा लक्षित समुह निर्धारण गरी बचत उत्पादनको विकास गर्न सकिने ।

कर्जा लगानी विविधिकरण मार्फत तरलता व्यवस्थापन

संस्थाले कुल सम्पत्तिको ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानीमा तरलता स्रोतको प्रयोग हुने भएकोले संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा जसरी कर्जाको विविधिकरण तथा कर्जा लगानी रणनीति अवलम्बन गरेको छ सोही आधारमा कर्जाको भुक्तानी प्राप्त हुने गर्दछ । संस्थाको निम्नानुसार कर्जा विविधिकरण तथा लगानी नीतिको विकासले नगद प्रवाहको सन्तुलन कायम गरी तरलता व्यवस्थापनमा सहज ल्याउन सकिन्छ ।

• कुल सम्पत्तिको अनुपातमा सदस्यहरुमा गरिएको शुद्ध कर्जा लगानी ७० देखि ८० प्रतिशत कायम गर्ने र कम्तिमा ५ प्रकारका कर्जा सेवाहरुको विकास गर्ने
• संस्थामा सदस्य बनेको तीन महिना भन्दा बढी भए पश्चात मात्र कर्जा लगानी गर्ने
• प्राथमिक पुँजीकोषको १५ प्रतिशत भन्दा बढी प्रति सदस्य (एकाघर समेत) कर्जा लगानी नगर्ने
• कुल कर्जा लगानीमा कम्तीमा ६० प्रतिशत कर्जा मासिक किस्तावन्दीमा लगानी गर्ने
• कर्जा लगानीको अवधि (धितो कर्जा) बढीमा सामान्य ५ वर्ष कायम गर्ने । विना धितो कर्जाको लगानी अवधि बढीमा २ वर्ष कायम गर्ने
• कर्जाको क्षेत्रगत भार निर्धारण गर्ने । प्रवाह भएको कूल कर्जाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत कर्जा उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा लगानी गर्ने
• संस्थाले नियमित बचत गरेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा रु ३ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरको रकममात्र विना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने । यसरी विना धितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यहरुको जमानी लिने
• संस्थाले सदस्यलाई कर्जा लगानी गर्दा शेयर, बचत कारोबार र धितो समेतको मूल्यांकनको आधारमा तिर्न सक्ने क्षमता ९ब्दष्ष्तिथ तय उबथ० लाई अधिक प्राथमिकतामा राखी सो सम्बन्धी पक्षहरुको विश्लेषणलाई उच्च प्राथमिकता दिने, सदस्यलाई कर्जा सम्बन्धी पूर्ण सूचना तथा सम्भावित जोखिमहरुको बारेमा पर्याप्त जानकारी दिने । उत्पादनमूलक व्यवसायमा लगानी गर्दा व्यावसायिक योजना ९द्यगकष्लभकक एबिल० अनिवार्य रुपमा संलग्न राख्ने । कर्जा जारी भएपछि तोकिएको उद्देश्य वा प्रयोजनमा लगानी र प्रतिफल प्राप्त भए नभएको विषय निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्ने र उक्त प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

जगेडा कोष तथा फिर्ता गर्नु नपर्ने कोषहरुको वृद्धि

जगेडा कोष तथा फिर्ता गर्नु नपर्ने कोषहरु संस्थाको सक्षमता र दिगो विकासका लागि मेरुदण्ड हुन । यस्ता कोषहरुको वृद्धिले दीर्घकालिन तरलता व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ । संस्थाको कुल सम्पत्तिको अनुपातमा संस्थागत पुँजीकोष कम्तीमा १० प्रतिशत वा सो भन्दा वढी भएको राम्रो मानिन्छ ।

• यस बाहेक पल्र्स पद्धतिका तपशिल बमोजिमका विधिहरुको प्रयोग मार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
• कुल सम्पत्तिको अनुपातमा १० देखि २० प्रतिशत सम्म शेयर पुँजी कायम गर्ने र जम्मा सदस्यको ४० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यको औषत शेयर रकम कायम गर्ने
• नकमाउने सम्पत्ति कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशत भन्दा कम कायम राख्ने
• वाह्य कर्जा कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशत भन्दा बढीमा नलिने
• कुल सम्पत्तिको अनुपातमा वित्तीय लगानी अनुपात बढीमा २ प्रतिशत कायम राख्ने
• भाखा नाघेको कर्जा कुल कर्जा लगानीको अनुपातमा ५ प्रतिशत वा सो भन्दा कम कायम गर्ने

तरल सम्पत्तिको गणना

सामान्यतया वित्तीय सहकारी संस्थाहरुले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले तोकेको ढाँचामा मासिकरुपमा तरल सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा पठाउनुपर्नेछ ।

अतः सहकारीमा तरलता व्यवस्थापनका मापदण्डहरु कमजोर रहेका छन् र भएको व्यवस्थालाई समेत कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट तरलता व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नियमन र सुपरीवेक्षण कार्य प्रभावकारी गरी निम्नानुसारको व्यवस्था अवलम्बन गरेमा तरलता व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ ।

• संस्थामा तरलता बढी भएमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट वित्तीय उपकरण जारी गरी निक्षेप खपत गर्ने र संस्थालाई तलरला आवश्यक पर्दा अन्तिम ऋण दाताको व्यवस्था भए तरलता व्यवस्थापन वा तरलता संकट कम गर्न सकिन्छ ।
• कुल बचत निक्षेपको निश्चित प्रतिशत (न्युनतम १० प्रतिशत) सरकारी ऋणपत्रमा लगानीको व्यवस्था गर्ने ।
• कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने ।

— लेखक युवा सहकारीकर्मी हुनुहुन्छ ।