*चाह थापा

सबैका लागि इन्टरनेट पहुँच पुर्‍याउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यको सबैभन्दा आधुनिक रूप कम उचाइमा रहने पृथ्वीको कक्षीय (LEO) भूउपग्रह सञ्जाल (स्याटेलाइट कन्स्टेलेसन) बनेको छ। नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्र, जसको भूगोल हिमालयको सुन्दर तर अत्यन्तै विकट र चुनौतीपूर्ण भूधरातलले घेरिएको छ, त्यहाँ परम्परागत फाइबर-अप्टिक र सेलुलर पूर्वाधारहरूले ठूलो भौगोलिक अवरोधको सामना गर्नु परिरहेको छ। जोखिमयुक्त भूभाग, उच्च हिमाली भञ्ज्याङ र पहिरोग्रस्त उपत्यकाहरूमा केवल (तार) बिछ्याउनु आर्थिक र प्राविधिक दुवै हिसाबले एक जटिल चुनौती हो। यस सन्दर्भमा, स्पेसएक्स (SpaceX) को स्टारलिङ्क एक अकाट्य प्राविधिक फड्कोका रूपमा देखा पर्दछ, जसले कर्णालीका दुर्गम बस्तीदेखि पर्वतारोहणका आधार शिविरहरूसम्म तीव्र गतिको र कम ढिलाइ हुने (लो-लेटेन्सी) इन्टरनेट सिधै पुर्‍याउन सक्छ।

तथापि, प्रविधि भूराजनीतिक वा कानुनी शून्यतातर्फ मात्र चल्न सक्दैन। सहज कनेक्टिभिटीका लागि उपभोक्ताको माग उच्च भए तापनि, कुनै विदेशी स्वामित्वको शक्तिशाली भूउपग्रह सञ्जाललाई देशको डिजिटल प्रणालीमा समाहित गर्नुअघि गम्भीर नियामक अनुसन्धान र कानुनी कसिमा राख्न आवश्यक छ। नेपालका लागि, बलियो नियामक ढाँचा बिना नै हतारमा स्टारलिङ्क भित्र्याउँदा राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक सार्वभौमसत्ता र आन्तरिक दूरसञ्चारको स्थिरतामा गम्भीर जोखिम निम्तिन सक्छ।

नियामक गतिरोध: कर्पोरेट रणनीति भर्सेस राष्ट्रिय कानुन

नेपालमा स्टारलिङ्कको आधिकारिक सेवा विस्तारमा भइरहेको ढिलाइको मुख्य कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीको व्यापारिक नीति र नेपालको राष्ट्रिय कानुनबीचको आधारभूत असहमति हो। नेपालको विद्यमान दूरसञ्चार नीति र कानुनी व्यवस्था अनुसार, कुनै पनि विदेशी इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP) वा दूरसञ्चार निकायले सेवा सञ्चालन गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा नेपाली साझेदारसँग संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) गठन गर्नुपर्छ, जसमा कम्तीमा २० प्रतिशत स्वदेशी शेयर स्वामित्व हुनुपर्दछ। यो कानुनी प्रावधान स्थानीय लगानीको संरक्षण गर्न, आन्तरिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न र देशको आर्थिक मूल्यको केही हिस्सा देशभित्रै राख्नका लागि परिकल्पना गरिएको हो।

यसको विपरित, स्टारलिङ्कको विश्वव्यापी सञ्चालन खाका (ब्लुप्रिन्ट) पूर्ण रूपमा शतप्रतिशत विदेशी स्वामित्वमा आधारित छ, जसले गर्दा स्थानीय साझेदारहरूलाई शेयर स्वामित्व दिन यो कम्पनी तयार छैन। स्थानीय स्वामित्व सम्बन्धी कानुनलाई छलेर कुनै कर्पोरेट मोडललाई अनुमति दिँदा एउटा खतरनाक नजिर बस्नेछ। यसले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) जस्ता नियामक निकायहरूको साख र अधिकारलाई कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ। यदि कुनै एउटा ठूलो बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लागि कानुन नै परिवर्तन वा खुकुलो बनाइयो भने, भोलिका दिनमा अन्य विदेशी प्रविधि जायन्टहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन राज्यको अडान कमजोर हुन पुग्छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आयोजक राष्ट्रको सार्वभौम कानुनको पालना गर्नुपर्छ, न कि राज्यले उनीहरूको व्यापारिक स्वार्थ अनुकूल कानुन बदल्नुपर्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नका लागि सबल नियमन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ।

भू–राजनीतिक र सुरक्षा संवेदनशीलता

नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थिति—दुई ठूला आणविक शक्ति सम्पन्न र साइबर प्रविधिमा अब्बल छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको बीचमा रहनुले—अनुगमन नगरिएका भूउपग्रह सञ्जालहरूको जोखिमलाई झनै बढाउँछ। परम्परागत इन्टरनेट पूर्वाधारहरू राष्ट्रिय गेटवे (Domestic Gateways) मार्फत सञ्चालित हुन्छन्, जसले गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा निकायहरूलाई साइबर थ्रेट र जासुसी विरुद्ध डिजिटल सीमाको अनुगमन, फिल्टर र सुरक्षा गर्न सहज हुन्छ।

तर स्टारलिङ्कले यस्ता स्थलीय सीमाहरूलाई पूर्ण रूपमा बाइपास गर्छ र प्रयोगकर्ताको डिभाइस र एउटा निजी विदेशी संस्थाको नियन्त्रणमा रहेको कक्षीय भूउपग्रहबीच सिधा सम्पर्क स्थापित गर्दछ। यसले गर्दा केही गैर-परम्परागत सुरक्षा चुनौतीहरू निम्त्याउँछ:

गुप्त जासुसी र सार्वभौम जोखिम:

हालैका सुरक्षा अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् कि नेपालको संवेदनशील उच्च हिमाली सीमा क्षेत्रहरूमा विदेशी संलग्नता बढ्दो छ, जसले गर्दा राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गर्दै अनधिकृत रूपमा भूउपग्रह इन्टरनेटको प्रयोग र गुप्त निगरानी भइरहेको पाइएको छ (ओझा, २०२६)। स्थानीय ग्राउन्ड स्टेशनहरू र कडा नियामक निरीक्षण बिना राज्यले यस्ता डाटा ट्रान्समिसन (तथ्याङ्क प्रेषण) को पारदर्शिता गुमाउँछ, जसले गर्दा दुर्गम सीमा क्षेत्रहरू सुरक्षाको दृष्टिकोणले 'ब्लाइन्ड स्पट' (अदृश्य क्षेत्र) मा परिणत हुन सक्छन्।

भू-राजनीतिक खिचातानी: संवेदनशील सीमा क्षेत्रहरूमा सञ्चालित हुने यस्तो स्वतन्त्र र उच्च गतिको सञ्चार सञ्जालले छिमेकी राष्ट्रहरूमा सुरक्षा र जासुसी सम्बन्धी गम्भीर चिन्ता पैदा गर्न सक्छ। यदि नेपालले आफ्नो हवाई क्षेत्र र डाटाको सुरक्षा र तटस्थता ग्यारेन्टी गर्न सकेन भने, यो क्षेत्र वृहत क्षेत्रीय साइबर-सुरक्षा खिचातानीको केन्द्र बन्ने जोखिम रहन्छ।

सञ्जालका कमजोरीहरू:

 स्पेस-एयर-ग्राउन्ड नेटवर्कहरूमा गोपनीयता सम्बन्धी कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी रूपमा उन्नत ढाँचाहरू विकास भइरहेका छन् (ली, २०२६), तर यी सुरक्षाहरू लागू गर्न प्रत्यक्ष राज्यको निगरानी आवश्यक पर्दछ। नियमन नगरिएको सञ्जालले स्थानीय प्रयोगकर्ताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय साइबर आक्रमणको जोखिममा पार्छ, जसको कानुनी उपचारका लागि घरेलु न्याय प्रणालीसँग कुनै अधिकार रहँदैन।

आर्थिक विस्थापन र डिजिटल पुँजी पलायन

स्टारलिङ्कको वकालत गर्नेहरूले यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र, दुर्गमका विद्यालय र उच्च हिमाली पर्यटन क्षेत्रको सशक्तिकरण गर्ने तर्क गर्छन्। तर, लक्षित नियमन बिना यसको आर्थिक बेफाइदाले फाइदालाई ओझेलमा पार्न सक्छ।

नेपालमा आन्तरिक इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू (ISPs) को आफ्नै एउटा बलियो इकोसिस्टम छ, जसले निकै कठिन भूगोलमा पनि अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरेर फाइबर-अप्टिक केवलहरू बिछ्याएका छन्। कुनै स्थानीय शेयर हिस्सा नभएको र न्यूनतम राष्ट्रिय कर दायित्व बुझाउने एउटा वैदेशिक विशाल कम्पनीलाई सिधै बजारमा खुला छोडिदिँदा घरेलु व्यवसायहरू धराशायी हुने खतरा रहन्छ। यसबाहेक, स्टारलिङ्कको ग्राहक शुल्क सिधै विदेशी मुद्रामा विदेशस्थित मातृ कम्पनीलाई भुक्तानी गरिने हुनाले, नियमन नगरिएको बजारले पुँजी पलायन (Capital Flight) को जोखिम बढाउँछ। यसले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ, जुन समयमा समष्टिगत आर्थिक स्थिरता (Macroeconomic Stability) देशका लागि सर्वोपरी छ।

सार्वभौम सन्तुलन कायम गर्ने बाटो

यसको उद्देश्य भूउपग्रह इन्टरनेटलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनु वा नेपाललाई प्रविधिको विकासबाट अलग राख्नु पक्कै होइन। बरु, यसको मुख्य ध्येय व्यवस्थित समायोजन (Managed Integration) हुनुपर्छ। बढ्दो प्रणालीगत जोखिम र आर्थिक अवसरहरूबीच सन्तुलन कायम गर्न प्रविधिमा आधारित क्रिटिकल नियामक ढाँचा आवश्यक छ (ओझा, २०२६)।

स्टारलिङ्कको क्षमतालाई सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्नका लागि नियामक निकायहरूले नेपालमै स्थानीय डाउनलिङ्क (Local Downlinks) स्थापना गर्नुपर्ने र डाटा ट्राफिकलाई घरेलु गेटवेमार्फत नै लैजानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले राज्यको कानुनी सुरक्षा अनुगमन र डाटाको स्थानीयकरण (Data Localization) को क्षमता सुनिश्चित गर्छ। यसका साथै, स्थानीय इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई असमान वैदेशिक प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन र राष्ट्रिय सुरक्षा दिशानिर्देशहरूको पूर्ण पालना गराउन एक व्यवस्थित कर प्रणाली लागू गरिनु पर्दछ।

समग्र नागरिकमा इन्टरनेटको पहुँच विकासका लागि एक बलियो माध्यम हो, तर राष्ट्रको वास्तविक उत्थानशीलता यस कुरामा निर्भर गर्दछ कि देशलाई जोड्ने पूर्वाधारले कतै देशको सार्वभौमसत्तालाई त कमजोर बनाइरहेको छैन। नेपालले आफ्नो आकाश खुला गर्नुअघि, यसको कानुनी र नियामक जग बलियोसँग गाडिएको छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नैपर्छ।

*लेखक थापा लण्डन निवासी  हुन् ।