काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिको निर्वाचन यही जेठ ९ गते हुँदैछ । सातै प्रदेशबाट सञ्चालक चयन हुने निर्वाचनमा अन्य ६ प्रदेशमा निर्विरोध नेतृत्व चयन भइसके पनि बागमती प्रदेशमा भने प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । बागमती प्रदेशबाट सञ्चालक पदका उम्मेदवार बनेका सहकारीकर्मी रामशरण शर्मा घिमिरे यतिबेला देशभरका मतदातासँग संवादमा व्यस्त छन् । घिमिरे भन्छन्, “मेरो उम्मेदवारी केवल पदका लागि होइन, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई अझ व्यवस्थित, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउनका लागि हो ।” उनका अनुसार बागमती प्रदेशको निर्वाचन भए पनि देशभरका सहकारीकर्मीहरूको चासो र मतदान अधिकार रहने भएकाले आफू भर्चुअल तथा प्रत्यक्ष दुवै माध्यमबाट मतदातासँग जोडिएको बताए ।

सहकारी बैंकको बढ्दो भूमिका

घिमिरेका अनुसार सहकारी क्षेत्रको एक मात्र बैंक भएकाले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको भूमिका आगामी दिनमा अझ महत्वपूर्ण बन्नेछ । पछिल्लो अध्यादेशले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संघहरूलाई तीन वर्षभित्र त्यस्तो कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि ती संस्थाहरूको वित्तीय केन्द्र सहकारी बैंक बन्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । “देशभरका सहकारीहरू यस बैंकमा आबद्ध छन् । यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो नेटवर्क भएको संस्था हो । यसको सम्भावना जति ठूलो छ, चुनौती पनि त्यत्तिकै ठूलो छ,” उनले भने । उनले सदस्य संस्थाहरूको बचत संकलन, ऋण लगानी, तालिम, शिक्षा तथा प्रवर्द्धनका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सहकारी ऐन तथा नियमलाई समयानुकूल बनाउन सरकार र सहकारी महासंघसँग समन्वय गरेर सशक्त लबिङ गर्नुपर्ने दायित्व पनि सञ्चालक समितिमाथि रहेको उनको भनाइ छ ।

१० बुँदे प्रतिबद्धता

निर्वाचन अभियानका क्रममा घिमिरेले १० बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । उनका अनुसार पारदर्शी नेतृत्व, सदस्य हितको संरक्षण, सहकारी क्षेत्र सुदृढीकरण, आधुनिक तथा गुणस्तरीय सेवा विस्तार, संस्थागत विकास, नयाँ कार्ययोजना कार्यान्वयन, सदस्यसँग सहकार्य, एकताको भावना विकास, सदस्यमैत्री नीति निर्माण र समृद्ध सहकारी भविष्य निर्माण आफ्ना प्रमुख एजेन्डा हुन् । “सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्याको समाधान म्याक्रो लेभलबाट गर्नुपर्छ । मैले ल्याएका १० बुँदामा सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रको भावना र बैंकको आवश्यकता समेटिएको छ,” उनले बताए ।

सुशासन र प्रभावकारी नियमन

सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको अविश्वासप्रति आफू गम्भीर रहेको घिमिरेले बताए । राष्ट्रिय सहकारी बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेकाले आर्थिक पारदर्शितामा ठूलो समस्या नरहेको उनको दाबी छ । तर समग्र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरू भने स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । “नियतवश बदमासी गर्नेहरूको संख्या न्यून भए पनि त्यसले समग्र क्षेत्रलाई असर गरेको छ,” उनले भने, “विशेषगरी नियमन कमजोर छ । ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा छन्, जहाँ दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको अभाव छ ।” उनले सहकारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन, कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त बनाउने तथा गल्ती गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । साथै संस्थाहरूलाई सुधारको अवसर दिनुपर्ने धारणा पनि उनले राखे ।

युवा र महिलालाई प्राथमिकता

घिमिरेले सहकारी क्षेत्रमा युवाको आकर्षण घट्दै जानु र दक्ष जनशक्ति विदेशिनु राज्यकै चुनौती भएको बताए । गाउँस्तरका सहकारीहरूले किसानलाई पुँजी र ऋण उपलब्ध गराएर केही हदसम्म युवालाई रोके पनि दीर्घकालीन रूपमा युवालाई टिकाइराख्न पर्याप्त लगानी र बजार सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । “सहकारी बैंकले प्रत्यक्ष व्यक्तिलाई लगानी गर्न मिल्दैन, तर संस्थामार्फत युवा र महिलाका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्मका साना कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं, जुन प्रभावकारी भइरहेको छ,” उनले बताए ।

डिजिटल बैंकिङमा जोड

घिमिरेले सहकारी क्षेत्रलाई समयअनुकूल डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । घरघरमा नगद कारोबार गर्ने पुरानो शैलीभन्दा डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको चेक क्लियरिङ प्रणाली अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि आफूले लामो समयदेखि पहल गर्दै आएको बताए । “चेक क्लियरिङ प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भए कारोबार वृद्धि हुनुका साथै सदस्यहरूलाई पनि सहज हुन्छ,” उनले भने । उनले सहकारी बैंकलाई वाणिज्य बैंकसँग तुलना गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे । वाणिज्य बैंकले पाउने धेरै अधिकार र आम्दानीका स्रोत सहकारी बैंकसँग नरहेको उल्लेख गर्दै उनले नीति तथा कानुन संशोधनमार्फत मात्रै थप सुविधा दिन सकिने धारणा राखे । आवश्यकता परे नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

केन्या मोडलको बहस

घिमिरेले केन्याको सहकारी बैंक मोडल उदाहरण दिँदै सहकारी संस्थापक रहे पनि सेयर सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने प्रणाली नेपालमा पनि बहसको विषय बन्न सक्ने बताए । “यदि त्यसरी अघि बढ्न सकियो भने सहकारी बैंकले व्यावसायिक बैंकसरह काम गर्न सक्छ,” उनले दाबी गरे ।

अनुभव र नेतृत्व क्षमता

२०६५ देखि २०७५ सम्म राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सञ्चालक भइसकेका घिमिरेले आफ्नो अनुभव, व्यवस्थापन अध्ययन र सहकारी क्षेत्रसँगको लामो सम्बन्धका आधारमा आफू नेतृत्वका लागि सक्षम उम्मेदवार रहेको बताए । “म सबै पक्षसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न सक्छु । सहकारी क्षेत्रको भावना प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो,” उनले भने । राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले सहकारी क्षेत्रको व्यावसायिक छवि प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले सहकारीकर्मीबीच सहमतिमै नेतृत्व चयन हुनुपर्ने धारणा राखे । आगामी निर्वाचनमा मतदाताले सहकारी क्षेत्रको भावना बुझेर आफूलाई समर्थन गर्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।

नीतिगत सुधारको प्रतिबद्धता

राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई हाल ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्था सरह सीमित अधिकार दिइएकाले एसएमएस बैंकिङ र डिजिटल पेमेन्ट प्रणाली सञ्चालनमा समस्या रहेको घिमिरेले बताए । बैंकले अझै अन्य वाणिज्य बैंकको सहारा लिएर प्रविधि सञ्चालन गर्नुपरेको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । “यदि म निर्वाचित भएँ भने यी नीतिगत समस्या समाधान गरेर सहकारी बैंकलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रविधि सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन पहल गर्नेछु,” उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले योग्य, अनुभवी र स्पष्ट दृष्टिकोण भएको नेतृत्व चयन गर्न सहकारीकर्मीहरूलाई आग्रह गर्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई केवल बैंकका रूपमा नभई सम्पूर्ण सहकारी अभियानको अभिभावक संस्थाका रूपमा विकास गर्नु आफ्नो मुख्य लक्ष्य रहेको बताए ।

जेठ ९ गते हुने निर्वाचनबाट बागमती प्रदेशले सहकारी बैंकको भावी नेतृत्व तय गर्ने भएकाले यसलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ। निर्वाचित सात सञ्चालकमध्येबाटै अध्यक्ष समेत चयन गरिने भएकाले बागमती प्रदेशको निर्वाचनलाई भावी नेतृत्वको केन्द्रका रूपमा समेत हेरिएको छ ।