—लोकनारायण सुबेदी
गरीब देशको गरीबी उन्मूलनका लागि काम गर्ने दाबी गर्दै आएको ‘अक्सफाम इण्टरनेशनल’ले आफ्नो एउटा सर्बेक्षणमा के प्रष्ट बताएको छ भने ‘आर्थिक बिषमता – जुन सबै किसिमका स्वतन्त्रा र न्यायाको साझा दुश्मन हो– त्यसबाट बिश्वब्यापीरुपमा एकथरी  मालामाल भएका छन् । त्यसको सर्बेक्षणले भनेको छ – गत बर्ष मात्रै आएको बाढीले गर्दा ७६२ अर्ब डलरको सम्पत्तिको ८२ प्रतिशत अंश एक प्रतिशत धनकुवेरहको कब्जामा गइसकेको छ । अनि अधिकांश जनसंख्यालाई जस्ताको तस्तै गएगुज्रेको पुरानै अबस्थामा छाडिदिएको छ । यसरी यस सम्पत्तिकोरुपमा अत्यन्तै सानो मुठ्ठीभर धनकुबेरहरुले गरीबीलाई सारा संसारमा सात पटकसमाप्त पार्न सकिने जति सम्पत्ति सामथ्र्य एक बर्षमै आफ्नो मुठ्ठीमा पारेको देखिन्छ । अनि यसरी सारा सम्पत्ति आफ्नो मुठ्ठीमा पारेर ‘बिश्वलाई नै मुठ्ठीमा पार्ने’ कुरा हुनु के आश्चर्यको कुरा भयो र ! यसको बिपरीत अर्कोतर्फ ५० प्रशितश बिश्वका अत्यन्तै गरीब जनसंख्याको आर्थिक बृद्धिमा कतै कुनै सानो अंश पनि परेको छैन । जब कि अर्बपतिको संख्या बढेर २,०४३ हुन पुगेको छ । यसमा पनि ९० प्रतिशत पुरुष छन् भने बाकी १० मात्र महिला । यसले आर्थिक मात्र होइन लैंगिक असमानताको पनि प्रष्टसँग उजागर गर्दछ  । यसरी पितृ सत्ता नयाँ किसिमले सबल हुदै गएको पाइन्छ । 

आज बिश्वको यो बढ्दो आर्थिक असमानताको स्थिति डरलाग्दो र बहु–आयामिक छ । तर  अर्कोतिर हाम्रो देश लगायत अनेक सत्ताधारी देशका नेताहरुले बेला बेलमा समानता, स्वतन्त्रता, न्यायका साथसाथै कथित समाजबादी समाज बनाउने कुरा संबिधान लेख्ने र बेला बेलामा त्यसको गुण बखान गरेर जनतलाई अल्मल्याउने कुरा गर्न बाँकी राख्न छाडेका छैनन् । तर बास्तबिक ब्यवहारमा भने असमानताको भस्मासुरले यी सबै कुरालाई फिका तुल्याइदिन्छ र दिइरहेको आजको कटु बास्तबिकता छ ।  
शायद भनिरहनु नपर्ला कि यस्तो खालको ब्यापक असमानताको अनर्थ भूमण्डलीकरणको बर्चश्वबादी नीतिहरुबाटै परिपोषित अर्थनीतिकै ‘करिश्मा’ हो । अनि यो बिशाल संख्यामा रहेका गरीबहरुका लागि मात्र होइन, बढ्दै गएका धन कुबेरहरुका बीचको प्रतिद्वन्द्वीतका लागि पनि ठूलो घटनाभन्दा कम कुरा होइन । किनभने यी धनकुबेरहरुको यो सम्पत्ति बृद्धि कुनै कठिन परिश्रमबाट होइन,कुनै नबाचारबाट पनि होइन,बरु उनीहरुको हितको संरक्षण, एकाधिकार, बिरासत र बिभिन्न देशका सरकारहरुसँगको साँठगाँठका कारणले करको चोरी, श्रमिक अधिकारको हनन तथा स्वचालित अत्याधुनिक यन्त्रहरुको बाटो हिडेर प्रतिस्पद्र्धाको अत्यन्तै अनैतिक महोल सिर्जना गरी प्राप्त भएको हो । निश्चय पनि यो  यस अर्थनीतिको निस्फलताको द्योतक पनि हो । किनभने ती धनकुबेरद्वारा सम्पत्तिमा ढालिएको त्यो पूँजी अन्ततः अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्केर पूर्णरुपले अनुत्पादक हुने निश्चित छ र त्यसलाई यस तथ्यले कुनै फरक पर्दैन कि कयौ अर्ब गरीब जनसंख्या अत्यन्तै खतरनाक र नाजुक परिस्थितिमा पनि बिश्वमा धेरैबेरसम्म काम गर्ने र कुनै अधिकार बिना पनि आफ्नो गुजारा चलाउन बिवश बनेका र बनिरहेका छन् ।
माथिको बर्णन त आजको बिश्वकै चरित्र हो नै । यता हाम्रो तीनतिर टाँसिएको छिमेकी भारतकै पनि २०१७ मा उत्पन्न कूल सम्पत्तिको ७३ प्रतिशत हिस्सा ती देशको मात्र एक प्रतिशतका  महाधनाढ्यको हातमा पुगेको देखाइएको थियो । यद्यपि यो बिश्वब्यापी ८२ प्रतिशतको तथ्यांकभन्दा कम नै छ । तर भारतको जुन अर्थ ब्यवस्थालाई अहिलेसम्म ‘बिश्वका सबैभन्दा तीब्र गतिले बढ्दो अर्थब्यवस्था’ भएको दाबी गरिदै आएको थियो त्यसमा सबैभन्दा धनी अझ महाधनी बन्नका लागि सबै कुरा आफ्नो कब्जामा लिदैजाने गति यति तीब्रतम भयो कि पाच बर्ष अघि २०१६ मा ५८ प्रतिशत भारतीय सम्पत्तिको स्वामी एक प्रतिशत त्यहाँका महाधनाढ्यहरुको कब्जामा पाँच बर्ष पछि ७३ प्रतिशत सम्पत्ति थुप्रिन पुगेको छ । प्रष्ट छ २०१७ मा उनीहरुको कूल सम्पत्ति मा २०.७ लाख करोडको बृद्धि हुन पुगेको थियो । जुन त्यो भन्दा एक बर्ष अघि अर्थात २०१६ मा ४.८९ लाख करोडको मात्रै बृद्धि भएको थियो । हुन पनिे भारतले भूमण्डलीकरणलाई टाउकोमै चढाएर अनेकौं बिदेशी कम्पनीहरुलाई भारतमा कमाएको मुनाफा बिदेशमा लैजाने छुट दिइराखेको छ । त्यसले गर्दा बिदेशी अर्बपतिहरुलाई खर्बपति बनाउने कार्यमा पनि भारतको अपूर्ब योगदान रहेको  छ । यस्तो स्थितिलाई बुझ्नका लागि अर्थशास्त्रलाई यस भित्रै गहिरो गरी पसेर मिहीन तरीकाले केलाउनु पर्ने आवश्यकता नै छैन । किनभने भारतको त्यो मुठ्ठीभरको सम्पन्नता धेरैभन्दा धेरै मानिसहरुलाई आर्थिक बिकासको फाइदा दिलाएर अर्थात मोदी सरकारले लाउने गरेको नारा ‘सबका साथ सबका बिकास’ भन्ने नारालाई सदाशयतापूर्बक ब्यबहारमा उतारेर भएकै होइन र बर्तमान अर्थ–सम्बन्धमा त्यसको संभावना नै थिएन र छैन ।
यसकारण यो बिकासको सम्पूर्ण लाभलाई निरन्तर केही मानिसहरुसम्म सीमित राखेर नै हासिल गरिएको हो भन्ने कुरा एकदमै प्रष्ट छ । अनि तथाकथित आर्थिक सुधारहरुको त्यो मानबीय अनुहारमा अमानबीयतापूर्बक तेजाब खन्याएर १९९१ मा भारतमा भूमण्डलीकरण नीतिहरुको चर्चा गरिएको थियो र त्यस बर्षको २४ जुलाईमा त्यसलाई अघि बढाउने सबैभन्दा ठूला वकालतकर्ता पछि प्रधानमन्त्री पनि बन्न पाएका शालीन ब्यक्तित्व लाग्ने भारतका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. मनमोहन सिंह थिए ।
असमानताका माथि उल्लिखित यथार्थ तथ्यांहरुले प्रष्ट पार्दछन् कि बिश्वको सबैभन्दा ठूलो र ‘महान’ लोकतन्त्र भएको दाबी गर्ने भारतको गालामा यो असमान अबस्थाले कम चोटिलो थप्पड हानेको छैन । त्यस प्रकारको स्थितिले गर्दा नै अन्य कयौ साना—ठूला देशहरुले समेत भूमण्डलिकरणबाट हुने अनर्थलाई चिन्न थाले र त्यसबाट निस्कने प्रतिरक्षात्मक उपायहरु अपनाउन शुरु गर्न थाले । तर स्वयं भारतकै बिश्लेषकहरु भन्छन् — ‘भारतीय सत्ताका मठाधीशहरु भने अझै पनि यसमा कुनै पुनर्बिचार गर्न कत्ति पनि सहमत देखिदैनन् । उनीहरुलाई यस कुराले कुनै पनि प्रभाव पारेको र चिन्ता लागेको देखिदैन कि सात दशकदेखि निरन्तर चल्दै आएको तिनको देशको लोकतन्त्रले देशमा हासिल गरेको सबैभन्दा ठूलो कुरा त्यही ‘एक प्रतिशत’ हो भन्ने कुराले कति पनि गिज्याउँदैन’ । अनि बिचरा बाँकी उनान्सय प्रतिशत गरीबीको अध्यारो खाल्डोमा परिरहेकाहरुलाई यसको के अर्थ हुन्छ होला ?

ठूल्ठूला परिबर्तनहरुको डिङ हाँकेर  सत्तारुढ भएको बिजेपीको मोदी सरकारले पनि वास्तबमा यो अनर्थकारी नीति बितेको चार बर्षयता बदल्ने कुनै सुरताल नदेखाएको भारतीय अर्थ–बिश्लेषकहरु औंल्याइरहेका छन् । मोदी सरकारलाई पनि थाहा छ कि यो नीतिले कम्तिमा पनि यस अर्थमा भारतको संबिधानसँग मेल खाँदैन र त्यसको बिरुद्ध छ कि संबिधानले अंगिकार गरेको समताको मूल्यलाई यस अनर्थकारी अर्थनीतिले कुनै प्राण प्रतिष्ठा दिदैन र गर्दैन । बरु उल्टै त्यो बर्तमान भारतको संबिधानको घोर बिरोधी नीति हो भन्नैपर्ने हुन्छ । यसले कुनै  स्तरमा पनि भारतको समानताको मूल्यलाई प्राण प्रतिष्ठा गर्दैन र उल्टै त्यसका संकल्पहरुलाई उल्टाएर आर्थिक मात्रै होइन, प्राकृतिक संसाधनहरुको पनि अन्धाधुन्ध केन्द्रिकरण गर्नमा जोड दिन्छ । बर्तमान भारत सरकार यस सोझो प्रशनको सामना गर्न चाहँदैन र गर्न सक्तैन पनि कि कुनै खाश ब्यक्तिलाई महाधनी बनाउनका निम्ति कति ठूलो जनसंख्यालाई गरीबीको खाडलमा धकेल्नुपर्ने हो ? किन तीन चौथाई हृदयहीन पूँजीलाई ‘ब्रह्म’ र श्रमको शोषण – मुनाफालई ‘मोक्ष’ मानेर सहृदय मानिसहरुलाई संसाधान जस्तै सञ्चालन गरिने अर्थब्यवस्थाका लागि अनन्त कालसम्म आफ्ना सारा लोकतान्त्रिक–सामाजिक नैतिकताहरु, गुण र मूल्यहरुको बली दिइरहनु पर्ने हो ?? त्यहाँ यस्ता गम्भीर प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।
एकातिर यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर आइरहेको छैन भने अर्कोति यस्ता प्रश्न उठाउनेहरु पनि अब प्रश्न उठाउनमानै हिच्किचाउने र गोलमटोल गर्नेतिर लागेको दुःखद स्थिति देखिनु कम बिडम्बना बनेको छैन । यसबाट पनि प्रष्ट हुदै गएको छ कि भारतमा लोकतान्त्रिक बिचारमा आइरहेको कमी खतरनाक स्तरमा पुग्न थालेको छ । यो कमी यस्तो बेलामा ‘कुष्ठ रोगमाथि आएको लूतो’भन्दा कम खतरनाक छैन र यो ‘गरीबलाई महागरीब र धनीलाई महाधनी बनाउने आर्थिक नीति घोर अमानबीय र सन्त्रासकारी छ भन्ने निष्कर्श त्यहाँ निकालिदैछ ।
अनन्त असमानता र निरन्तर अमानबीयता उत्पन्न गर्ने यो कुरा वास्तवमा आज कुनै एउटा देशमा मात्र सीमित रहेको र रहने कुरा छैन । बिश्वका सारा लाभ जति कुनै महासम्पन्न देशहरुका लागि सुरक्षित तुल्याएर तिनलाई अझ अति सम्पन्न बनाउने र गरीब देशलाई अझ अझ अति बिपन्न बनाउने कुरा बिश्वभरी यत्रतत्र सर्बत्र खडा भइरहेको तीतो वास्तविकता आज उपस्थित छ । यस्तो अत्यन्तै बिभेदकारी र अमानबीय अर्थतन्त्रको यो अन्ध उडान बिश्वको लागि कत्ति महँगो पर्नेे हो र बिश्वले कस्तो मोड लिने हो भन्ने सकिने अबस्था छैन ।