शनिबार, आश्विन १७ गते २०८३

५०० चार्जिङ स्टेशन बनाउँदै विद्युत प्राधिकरण

आश्विन १०, २०७८ आइतबार
५०० चार्जिङ स्टेशन बनाउँदै विद्युत प्राधिकरण

 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभर ५ सय चार्जिङ स्टेसन बनाउने भएको छ । प्राधिकरणले विभिन्न निजी र सार्वजनिक संस्थाहरुसंग मिलेर ५ सय स्टेशन बनाउने जनाएको हो । सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले यस वर्ष देशभरका विभिन्न निजी संस्थाहरुसँग मिलेर ५ सय वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने कार्यक्रम तय गरेको प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै जनाएको छ ।

प्राधिकरणले देशभरका राजमार्ग, बसपार्क, सपिङ मल, सिनेमा भवन, शिक्षण संस्था, अस्पताल, रेष्टुरेन्ट एवं अन्य सार्वजनिक स्थलमा आवश्यकता अनुसार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न इच्छुक निजी तथा सार्वजनिक संस्थानसँग सहकार्यका लागि कार्यक्रम तयार गरेको सूचनामा उल्लेख्य गरिएको छ । विद्युत खेर जान थालेपछि प्राधिकरणले खपत बढाउनका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा स्टेसन बनाउन लागिएको जनाएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनका लागि अत्यावश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत व्याजदरमा कर्जा पाइने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन होस् र विद्युत् खपत पनि बढोस् भन्ने लक्ष्यका साथ केन्द्रीय बैंकले सो व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले पुनकर्जा कार्यविधिमा तेस्रो संशोधन गर्दै विद्युतीय सवारीका लागि सहजरूपमा चार्ज हुने प्रणाली स्थापनाका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा विशेष ध्यान दिएको हो । विशेष पुनरकर्जाका लागि विभिन्न कर्जायोग्य मानिने भन्ने व्यवस्थाअन्तर्गत विशेषगरी विद्युतीय सवारी साधनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन स्थापनाका लागि प्रवाह भएका कर्जालाई त्यसमा समेटिएको छ ।

पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रले समेत चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा विशेष प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छन् । देशभर विभिन्न १५ वटा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत देशभर नै ५० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने सवारी साधनकै हाराहारीमा अटो ट्रेडहाउसहरुले विद्युतीय सवारी साधनसमेत आयात गरिरहेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नयाँ खरिद हुने सवारी साधन विद्युतीय हुने स्पष्ट पारिसकेको छ । यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय बैंकले चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि व्यवसायी आकर्षित होउन् भन्ने ध्येयका साथ सरल ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो ।