-सीताराम थापा
( विशेष प्रतिनिधि)
केही समय पहिले सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजिकरण गर्न लागेकाे बिबादित मुद्वालाई लिएर सर्बाेच्च अदालतमा रिट परेकाे थियाे। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रकाे एक मात्र नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विरुद्ध परेको रिटमा हिजाे तत्काललाई याे प्रकृया राेक्न आदेश जारी गरेकाे हाे।
नेपाल सरकारले अर्बौं रुपैयाँ घाटामा संचालन गरिरहेकाे बायु सेवा सञ्चालन ढाँचा फेर्ने गरी एउटा विकल्पका रुपमा निजीकरणलाई अघि सारेको थियो। यद्यपि, सरकारको निजिकरणकाे बिकल्पकाे कदम रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्काललाई कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश जारी गरेको छ।
नेपालकाे न्यायलयले यसबारेमा छलफलका लागि १५ दिनभित्र उपस्थित हुन पनि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। अन्तरिम आदेशबारे पनि सर्वोच्चले दुवै पक्षसँगको छलफलपछि निर्णय लिने जनाएकाे छ। सरबाेच्चले भनेकाे छ, "दुवै पक्षको छलफलपछि अन्तरिम आदेश दिने नदिने टुंगो गर्नुअघि नेपाल वायुसेवाको निजीकरण गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नू" भनी उल्ल्ख गरिएकाे छ।
यसरी नेपालका संस्थानहरु सरकारले घाटाकाे अवस्थामा पुर्याउदै निजिकरण गरेकाे थुप्रै उदाहरण छन्। यसलाई न्यायलयले राेक्ने र नया गठबन्धन सरकारले यस्ता कदम लाई सच्च्याएमा सकरात्मक सन्देस जाने नागरिक समाजकाे बिश्वास रहेकाे छ।
