आज  मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी १० दिनभित्र कार्कीबिरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको हो।

यस बैठकमा कार्कीको व्यक्तिगत विवरणसमेत समिति सदस्यहरूलाई प्रदान गरिएको बताइएकाे छ।

यसका लागि सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन हुनेछ। कार्कीमाथि लिखित रूपमा पत्रमार्फत वा समितिले सार्वजनिक गर्ने इमेलमार्फत् उजुरी दिन सकिने छ।

उजुरीकर्ताको परिचय उनीहरूको अनुरोधमा समितिले गोप्य राख्नेछ भने नाम बिना आएका उजुरीलाई भने प्राथमिकता नदिनेबारे समितिमा छलफल भएको छ।

यस समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सचिवालयबाट प्रस्ताव गरिएको संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० को मस्यौदालाई परिमार्जनसहित पारित गरेको छ।

यस बैठकका निर्णय सुनाउँदै ज्येष्ठ सदस्य सभापति जबराले नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदको लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइको लागि न्याय परिषदबाट समितिसमक्ष वैशाख २७ गते पत्र प्राप्त भएको र उक्त पत्र कार्कीको व्यक्तिगत विवरणको प्रतिलिपि समिति सदस्यहरूलाई वितरण गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिए।

जबराले संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० को दफा १२ बमोजिम प्रश्तावित व्यक्तिको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रस्तावित व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै सूचना भए सूचना उजुरी दिने प्रयोजनका लागि सोसम्बन्धी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने विषयलाई अनुमोदन गरेको घोषणा गरे।

गएकाे वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।

त्यस सार्बजनिक  सुनुवाइका लागि वैशाख २७ गते सो को जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराइएको थियो।

कार्की झन्डै बितकाे १५ महिनादेखि सर्वोच्चमा कामु.प्रधान न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत रहेका छन्।