अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले नेपाललाई उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्न नीतिगत र प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि सरकार तयार रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको एजेण्डालाई व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने बताएका हुन् ।
‘मेक इन नेपालको नारा गहन र महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘अब तपाईंहरूले पनि उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्नुस् । यो नारालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न तपाईंहरूलाई आवश्यक सहजीकरणका लागि हामी तयार छौँ ।’
अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्ने अघि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर आफू अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले राजस्वको दीगो आधार तयार गर्न उद्योगको विकास हुनुपर्ने भन्दै उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
उनले सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र आम जनता एकउै ठाउँमा उभिएर अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिए ।
भेटका क्रममा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले नेपाललाई उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने घोषणा वर्तमान सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारीपत्रमा समेत उल्लेख भएको छ भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी–अभियानलाई अघि बढाएको जनाए ।
यस अभियान कार्यान्वयनका लागि ३४ वटा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार एवं मध्येस्थता आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष अग्रवालले उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादमा अल्झिरहनु परेको भन्दै उक्त समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह समेत गरे । अर्थमन्त्री शर्माले विद्युत सुविधा उपभोग गरेका उद्योगले महसुल तिर्नुपर्ने र सुविधा नपाएका उद्योगलाई महसुल नलाग्ने प्रष्ट पार्नुभयो ।
परिसंघले नवप्रवर्तन व्यवसाय एवं साना र मझौला व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सुविधा दिनुपर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादन हुने वस्तुको आयात निरुत्साहन गर्नुपर्ने, स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड र गुणस्तरका प्रावधान आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य लागू गरिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।
यसैगरी विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सम्पूर्ण निकासीमा वस्तुको मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यातमा नगद अनुदान कायम गरिनुपर्ने, संस्थागत सामाजिक उत्तदायित्वको खर्चलाइ खर्चकट्टीको सुविधा दिइनुपर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि १० वर्षका लागि कृषि उद्यमको आयमा लाग्ने कर पूर्णरुपले छुट दिइनुपर्ने र व्यावसायिक कृषिका लागि जग्गाको हदबन्दीमा छुट दिइनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
अर्थसचविसँग छुट्टै भेट
परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीसँग पनि भेटवार्ता गरेको छ । भेटका क्रममा सचिव मरासिनीले आफूले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न कार्य गरेको भन्नुहँदै परिसंघले अघि बढाएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सफल बनाउन पूर्ण सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
‘मैले लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली किनौं, नेपाल बनाऔं अभियान सुरु गरी स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धनका लागि कार्य आरम्भ गरेको थिएँ,’ उनले भन्नुभयो, ‘हाम्रो व्यापार घाटा घटाउन र नेपाली वस्तुको उत्पादन र उपभोग दुवै बढाउन यो अभियानले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’
उनले तुलनात्मक लाभका वस्तु पहिचान गरी तिनीहरूको उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिन परिसंघलाई सुझाव दिनुभयो । ‘जलविद्युतपछि हाम्रो तुलनात्मक लाभको वस्तु सिमेन्ट भयो,’ उनले भने, ‘त्यस्तै वस्तुको पहिचान गर्नुस् र लगानी वृद्धि गर्नुस् ।’ उनले न्यून लागतमा उत्पादन नगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धी बन्न नसक्ने पनि उल्लेख गरे ।
भेटमा परिसंघका उपाध्यक्षहरू निर्वाण चौधरी, कृष्णप्रसाद अधिकारी, वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह र हेमराज ढकाल तथा महानिर्देशक यादवप्रसाद पौड्यालको उपस्थिति थियो ।
