नेपालपत्र संवाददाता
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले चरणवद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । महासंघले यस अघि सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारलाइ मागपत्र बुझाएकाे भएपनि सुनुवाइ नभएपछि चरणवद्ध आन्दोलनको घाेषणा गरेकाे हाे ।महासंघद्वारा गठित सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलले सोमबार एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
सहजीकरण कार्यदलले यसअघि नियामक निकाय, सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश सहकारी महाशाखा, राजनीतिक दलका प्रमुख लगयातलाइ भेटेर सहकारीका समस्याका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएकाे थियाे । माग पूरा गर्नका लागि सरकारलाइ जेठ २ गतेकाे अल्टिमेटम दिएकाे भएपनि सरकारकाे तर्फबाट कुनै माग सुनुवाइ नभएपछि चरणवद्ध आन्दोलनको घाेषणा गरिएकाे हाे ।
माग पुरा नभएसम्म निरन्तर सबै जिल्लास्तरीय संघहरुमा ‘हामी आन्दोलनमा छौं’ भन्ने कालो व्यानर राख्ने, सबै सहकारी संघसंस्थाका कर्मचारीहरूले कालोपट्टी लगाएर कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने, तीनै तहका सरकारद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया गोष्ठी, छलफल, तालिमलगायतका कार्यक्रमहरूमा सहभागी नभई भद्र अवज्ञा गर्ने घोषणा गरेको छ ।
जेठ १३ गतेभित्र सबै जिल्लामा पूर्वतयारी भेला तथा जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्षको संयोजकत्वमा ‘जिल्लास्तरीय सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण संयन्त्र’ गठन गर्ने, जेष्ठ १४ गते विहान ९ः३० बजेदेखि ११ः३० बजेसम्म देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जुलुससहित मागपत्र बुझाउने पनि कार्यक्रम रहेको छ ।
त्यस्तै, जेष्ठ १६ गते विहान ११ बजे सहकारी विभाग, नयाँ बानेश्वर काठमाडौं र सबै प्रदेशका सहकारी महाशाखामा सिठ्ठी जुलुस निकाल्ने, जेष्ठ १९ गते विहान ९ः३० देखि १२ बजेभित्र सहकारी विभाग नयाँ बानेश्वर काठमाडौं र सबै प्रदेश सहकारी महाशाखामा धर्ना दिने जस्ता कार्यक्रम रहेका छन् ।
यस्तै, जेष्ठ २१ गतेदेखि निरन्तर विहान ९ः३० बजेदेखि सहकारी विभाग नयाँ बानेश्वर काठमाडौं र सबै प्रदेश सहकारी महाशाखामा रिले अनसन गर्ने भएको छ । सातै प्रदेशमा जिल्लास्तरीय संयन्त्रको आयोजनामा निरन्तर रूपमा जिल्लास्तरीय संयन्त्रको नेतृत्वमा ‘सदस्यसँग संचालक कार्यक्रम’आयोजना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा कार्यदलका संयोजक ओमदेवी मल्लले सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयनका लागि मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपनि सुनुवाई नभएको भन्दै आफूहरूले पहिलोपटक शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्न लागेको बताइन् । मल्लले सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान नगएका कारण सहकारीमा समस्या सिर्जना भएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताइन् ।
महासंघका संचालक राजेन्द्र पौडेलले सरकारले सहकारी क्षेत्रकाे संवेदनशीलतालाई बुझेर समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने जाेड दिए।
यस्ता छन् महासंघका माग
१) सहकारीको वित्तिय जोखिम न्यूनिकरण र सदस्यहरुको बचत सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भएको ‘कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ तत्काल स्थापना हुनुपर्ने।
२) वित्तिय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत परिचालन हुने गरी सहुलियत ब्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने।
३) सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएको ‘सन्दर्भ व्याजदर’ सम्बन्धि प्रावधान अव्यवहारिक भएकोले नियमावली तत्काल संशोधन गरी बजार अनुसार व्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने ।
४) व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने ।
५) सहकारी अभियानप्रतिलक्षित भ्रामक गतिविधि र अफवाहका कारण जनस्तरमा अविश्वास बढेकाले त्यस्ता गतिविधि र कार्यका विरुद्ध आवश्यक कार्वाहि गर्दै जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहका लागि प्रेस विज्ञप्ति, पत्रकार सम्मेलनलगायतका कार्यक्रमहरू तत्कालै गर्नुपर्ने ।
६) सदस्यहरुले सहकारी संस्थामा गरेको बचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७९ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिम सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने मनसाय भएका ऋणीहरुको एकाघर सगोल परिवारको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने ।
७) सहकारी क्षेत्रलाई दीगो, मर्यादित, सुशासित बनाउन सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि ‘दोस्रो तहको नियामक संस्था’ तत्काल स्थापना हुनुपर्ने ।
८) स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म वित्तिय सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्विकृतीमा तत्कालै रोक लगाउनुपर्ने।
९) सहकारीको दीगोपनका लागि सहकारी अभियानसंगको समन्वयमा छुट सुविधा र प्रोत्साहन सहितको ‘एकिकरण प्याकेज कार्यक्रम’ तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
१०) विद्यमान असहज परिस्थितिका कारण कर चुक्ता लिन बाँकि रहेका सहकारी संस्थाहरुका लागि २०८० आषाढ मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्ने ।
११) विषम परिस्थितिका कारण कार्यालय सुचारू गर्न समस्यामा परेका केही सहकारी संघ/संस्था संचालनका लागि वातावरण बनाउन कम्तिमा २ वर्षको कुलिङ्ग पिरीयड घोषणा गर्नुपर्ने ।
१२) सहकारी संघ/संस्थाहरू निर्वाधरूपमा संचालन गर्न तत्काल नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षा सम्बन्धी परिपत्र जारी गर्नुपर्ने ।
१३) सहकारी संघ/संस्थामार्फत कृषि पशुपंक्षी, उद्योग, कलकारखाना, जलविद्युत, पर्यटन, बिमा, स्वास्थ्य सेवालगायतका व्यवसाय संचालन गर्न अन्तरसम्बन्धित ऐनहरु तत्काल संसोधन गर्नुपर्ने ।
