मुलुकमा आएको वित्तीय संकटका कारण सदस्यले ऋण तिर्न नसकेपछि सहकारी संस्थाहरुले एकपछि अर्को लिलामीको सूचना प्रकाशित गरिराखेका छन् ।

सदस्यहरुले तिर्नु पर्ने ऋणको साँवाव्याज समयमा तिर्न नसकेपछि संस्थाहरुले लिलामको सूचना प्रकाशित गरेको बताएका छन् । पछिल्लो समय संस्थाहरुले धितो लिलामको सूचना निकाल्ने क्रम बाक्लिँदै गएको छ । सहकारी संस्थाहरुले दैनिक जसो दर्जनौं लिलामीको सूचना प्रकाशित गरि राखेका छन् । एकातिर धितोमा लगानी गरेको ऋण उठ्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ सहकारीहरुले बिनाधितो पनि लगानी गरेका छन् । धितो र बिनाधितो दुवै ऋणको साँवाब्याज समयमा असुल नहुँदा कतिपय संस्थाहरुलाई तरलता व्यवस्थापनमा समेत समस्या परेको छ । लगानीमा रहेको रकम उठ्न नसकेको भन्दै संस्थाहरुले सदस्यको बचत समेत फिर्ता गर्न छाडेका छन् ।

सहकारीबाट उपभोग गरेकोे ऋण रकम संस्थासँग गरेको सम्झौता बमोजिम तिर्न बुझाउनका लागि पटकपटक मौखिक तथा लिखित ताकेता गर्दा पनि चुक्ता गर्न नआएपछि बाध्य भएर लिलामीको सूचना निकाल्नु परेको सहकारीकर्मीहरुको भनाई  छ । लिलाम हुने दिनसम्म उक्त ऋणको सम्पूर्ण साँवाब्याज तथा हर्जाना लगायतका अन्य दस्तुर समेत बुझाई ऋण चुक्ता गरेमा भने सदस्य स्वंयले धितो राखेको सम्पत्ति सकार्न सक्ने संस्थाहरुले बताएका छन् । तर तोकिएको समयमा सदस्यले ऋणको साँवा व्याज चुक्ता नगरेमा बढाबढको आधारमा धितो लिलाम गर्ने उनीहरुले बताए ।

सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ अनुसार लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको संस्थाहरुले जनाएका छन् ।

सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद १४ मा ऋण असुली सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा ७९ अनुसार कुनै सदस्यले सहकारी संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा लिखतको भाकाभित्र ऋणको साँवाब्याज र हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा ऋण लिएको रकम सम्बन्धित काममा नलगाई हिनामिना गरेको देखिएमा त्यस्ता सदस्यले ऋण लिँदा राखेको धितोलाई सम्बन्धित सहकारी संस्थाले लिलाम विक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा, ब्याज र हर्जाना असुलउपर गर्न सक्नेछन् ।  

सोही दफाको उपदफा १ र २ बमोजिमको धितोबाट पनि साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम असुल हुन नसकेको त्यस्ता ऋणीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट पनि ऋण असुल हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

दफा ७९ को उपदफा ६ अनुसार धितो राखेको सम्पत्ति लिलामविक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित संस्था आफैंले सकार गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसैगरी सहकारी नियमावली २०७५ को परिच्छेद ८ को दफा ३० मा ऋण असुली तथा बाँकीबक्यौता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाको १ को क देखि ६ सम्म धितो लिलामीको प्रक्रिया खुलाइएको छ । त्यसैगरी दफा ३१ देखि ३६ सम्म धितो लिलामीको विषयसँग सम्बन्धित विविध विषय उल्लेख गरिएको छ ।

सहकारी संस्थाहरुले सूचना निकालेको समयभित्र धितो लिलाम विक्री नभई संस्था स्वयंले सकारेको अवस्थामा सम्बन्धित ऋणीले ६ महिनाभित्र ऋणको साँवाब्याज, हर्जाना र लिलाम प्रक्रिया खर्च समेत चुक्ता गरी फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था समेत नियमावलीले गरेको छ ।