काठमाण्डाै । भूमिसम्वन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेर वर्तमान सरकारको निर्णय बदर गर्न माग र गरिएको छ ।
यस सम्वन्धमा अधिबक्ता प्रवेश केसीले त्याे भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै आज सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।
गएकाे साउन १९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बनेको आयोग खारेजीको निर्णय गरेको थियो । अधिवक्ता केसीको रिटमा २५ साउनका लागि पेसी तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ।
सर्बाेच्चमा दिएकाे रिटमा आयोग खारेजीको निर्णय संविधानको धारा ३७ र ४० को व्यवस्थाविपरीत रहेकाले असंवैधानिक रहेको जिकिर गरिएको छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख को उपदफा (६) को व्यवस्थाबमोजिम तीन वर्षको समयसीमा दिएर त्याे आयोग गठन गरेको थियो ।
प्रस्तुत रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
