काठमाडौं । सर्बाेच्च अदालतले दाेश्राे पटक संसद बिघटन अस्वीकार गरे पछि बनेकाे संयुक्त सरकारले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमितामा राखी आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई थप प्रोत्साहित तथा विविधकरण गरिने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले पूर्णता नपाएकाे भए पनि सरकारमा सहभागी गठबन्धनका तर्फबाट आज सार्वजनिक गरिएको संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग हुने गरी ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउने विषयलाई महत्वका साथ समेटिएको छ । त्यसका लागि आन्तरिक लगानीबाटै मझौला, ठूला तथा जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित गरिने जनाइएकाेछ । तर अहिलेसम्म भएका जलबिद्यूत याेजनाहरूकाे अवस्था र परिणामकाे मूल्यांकन नगरी प्राथमिकता मात्र दाेहाेर्याउने कार्यले मात्र ठाेस परिणाम दिने कुरामा भर गर्न सकिने स्थित देखिँदैन ।
यद्दपि देशको ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजना नै उत्तम र अपरिहार्य विकल्प भएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । नीतिअनुसार काम भएको खण्डमा प्रदेश नं २ बाहेक हरेक प्रदेशमा एक/एक वटा जलाशयुक्त आयोजना निर्माणको प्रक्रिया शुरु हुने छ । निर्माणमा जान ठिक्क परेका बुढीगण्डकीजस्ता आयोजनाहरू पनि शुरु हुनेछन् ।
यस सम्बन्धमा मझाैला आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन सक्ने अवस्था भए पनि ठूला आयोजनाका लागि विदेशी लगानीकर्ता नै खोज्नुपर्ने वाध्यता छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार तथा अन्य प्राविधिकलगायत कारणले पनि विदेशी लगानीकर्ता ठूला आयोजनाका लागि आवश्यक रहेको कुरा पनि सरकारले दाहाेराएकाे छ ।
खाशगरी माथिल्लो तामाकोशीको सफल कार्यान्वयनपछि कूल ९०० मेगावाटसम्मका आयोजना अब स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास प्राप्त भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ । गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत् उत्पादन र वितरण प्रणालीबीच तादात्म्यता कायम गर्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने विषय समेटिएको छ ।
बिजुली उत्पादन भएर मात्रै नहुने भएकाले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विकासलाई पनि सोही आधारमा समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएअनुसार यस्तो नीति तय गरिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार वितरण प्रणालीको अभावमा अहिले पनि औद्योगिक करिडोरमा उद्योगीले मागे अनुसारको बिजुली उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । प्राधिकरणमा झण्डै ५०० मेगावाट थप बिजुली माग भएको अवस्था छ ।
उत्पादित बिजुली खेर जाला कि भन्ने चिन्ता छ । यही चिन्तालाई सम्बोधन गर्न सरकारले उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने भएको छ । औद्योगिक करिडोरमा प्रसारण लाइनको निर्माण, भएकाको क्षमता वृद्धि तथा विस्तार गरिनेछ ।
यस्तै, गरिब तथा विपन्नलाई २० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिने विषय संयुक्त कार्यक्रममा समेटिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार करिब २० लाख ग्राहक यो सुविधाबाट लाभान्वित हुनेछन् । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समाजवादको आधारस्तम्भ खडा गर्ने लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रम अगाडि सारिएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । गरिब, विपन्नलाई राज्यले सेवा दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो प्रावधान राखिएको हो । प्राधिकरणलाई यो सुविधा दिएवापत झण्डै रु एक अर्ब बराबरको स्रोतको चाप पर्नेदेखिन्छ ।
प्राधिकरणलाई चाप पर्ने भए पनि लोककल्याणकारी राज्यको मान्यताअनुसार विपन्नलाई ऊर्जाको पहुँच पु¥याउन यो कार्यक्रम राखिएको हो । कूल ऊर्जा खपतमा नेपालको स्थान असाध्यै न्यून रहेको सन्दर्भमा आन्तरिक खपत बढाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
कर्णालीको जुम्ला र कालीकोटमा हालै मात्र केन्द्रीय विद्युत् प्रणाली जोडिएको छ । कर्णालीका अन्य जिल्लामा पनि चाँडै बिजुली पु¥याउने सरकारको योजना छ । यस्तै, केन्द्रीय प्रणाली पुग्न नसक्ने स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतको प्रयोग गरी उज्यालो नेपाल बनाइनेछ । सरकारको योजनाअनुसार दुई वर्षभित्र सबै नेपालीलाई बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढवा दिने लक्ष्य पनि यसैसँग जोडिएर आएको छ । छिमेकी देश भारत र चीनमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै गएको सन्दर्भमा नेपालले चार्जिङ स्टेशनको स्थापना, महसुलमा समयानुकूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आन्तरिक खपत बढाउनका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोग तथा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग अर्को विकल्प हुने सरकारको बुझाइ छ ।
आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्वाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने विषय संयुक्त कार्यक्रममा समेटिएका छन् । नदी स्थान्तरण तथा भूमिगत र लिफ्ट सिँचाइको माध्यमबाट तराई मधेशलगायत क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुग्न नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा दिगो सिँचाइ पु¥याइनेछ । नदी कटान क्षेत्रलाई तटबन्धन गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा ल्याइनेछ ।
संयुक्त सरकारले राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रूपमा उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषय समावेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलगायत वरिष्ठ नेताहरूको उपस्थितिमा आज गठबन्धन सरकारको साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।
यसका अतिरिक्त सरकारले राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सबै सन्धि सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । त्यस्तै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकहरुसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रममा वर्षौदेखि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रुपमा विवादमा रहेका विषयहरूलाई सल्टाउने विषय समावेश गरिएको हो । ‘राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन’ गर्ने शीर्षकअन्तर्गत सन्धि र सीमा समस्याबारे सरकारले आफ्नो प्राथमिकता देखाएको हो ।
