ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युतको आन्तरिक उत्पादन बढेसँगै औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत महसुल पनि घटाउने उल्लेख छ। नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा ऊर्जामन्त्री भुसालले सुरुमा घरायसी प्रयोजनमा खपत भएको विद्युतको महसुल घटाउने र उत्पादनमा वृद्धि भएसँगै औद्योगिक क्षेत्रको महसुल पनि कम गर्ने बताएकि हुन्।
मन्त्री भुसालले आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, औद्योगिक विकास र कृषिको विकासका लागि ऊर्जा कच्चा पदार्थ भएकाले यसको सुलभ उपलब्धता आवश्यक रहेको जनाइन् । ‘आर्थिक विकासको कच्चा पदार्थ विद्युत हो,’ उनले भनिन्, ‘कच्चा पदार्थ बेचेर कोही धनी भएको छैन। हामी पनि आन्तरिक खपतमा नै जोड दिनेछौँ।
मन्त्री भुसालले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गरेर अघि बढ्ने आफ्नो योजना रहेको पनि उल्लेख गरिन् । आफूले विद्युत क्षेत्रका हरेक समस्या समाधानका लागि आवश्यक सबै नीतिगत सहजीकरण गर्ने, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल सम्बन्धी विवाद टुंग्याउन पहल गर्ने जनाइन् ।
परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपालका उद्योगहरुको लागत कम गर्ने गरी नेपाल उद्योग परिसंघले उठाएको पावर ह्विलिङको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि जारी गरी गर्नुपर्ने बताए । साना उपभोक्तालाई जस्तै उद्योगहरूलाई पनि डिमान्ड शुल्क छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह उनको थियो ।
अध्यक्ष अग्रवालले विद्युत निर्यातको सट्टा स्वदेशी उद्योगहरूलाई निर्यातकै दरमा गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउँदा आन्तरिक बजारमा विद्युत खपत बढ्ने र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा समेत योगदान गर्ने जनाए । उद्योगहरूले अहिले पनि ट्रिपिङ, कम भोल्टेज जस्तो समस्या भोगिरहेको भन्दै विद्युतको गुणस्तरमा सुधार हुनुपर्ने उनको माग थियो ।
परिसंघले ुएक घर एक विद्युतीय चुलोुको परिकल्पनालाई नमुनाको रुपमा पोखराबाट सुरुवात गरी सातै प्रदेशका एक एक शहरमा विस्तार गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। परिसंघले एक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सय मेगावाटभन्दा ठूला जलाशयुक्त वा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विगतको छुट बिलका नाममा उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने गरी बक्यौता भुक्तानीका लागि पत्राचार गरेको र हाल आएर सो को बक्यौता उठाउन ताकेता गरिरहेको भन्दै उहाँले डेटिकेटेड र ट्रंक लाइनको सम्झौता गरी विद्युत खरिद गरेका बाहेकका ग्राहकहरूलाई टिओडी मिटरको आधारमा मात्रै विद्युत बिलिङ गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए ।
