सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानका लागि बाध्य नबनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूले रात महशुस गरेका छन् । सो आदेशसँगै हाललाई कोषमा आवद्ध नहुँदा पनि उनीहरुलाई फरक नपर्ने भएको हो ।
ओली सरकारको पालामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु अनिवार्यरुपमा सहभागी हुनै पर्ने गरी बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रलाई निर्देशन दिए पछि कर्मचारीहरु लामो समयदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा थिए ।
बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूले आफूहरुले पहिला खाइपाइ आएको सुविधा घट्ने भन्दै दवावकासाथ सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजाने अडानका साथ आन्दोलनरत थिए ।
यसै क्रममा सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सो रिटमाथि न्यायाधीशत्रय अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यो विषयमा सुनवाई गरेको थियो ।
सरकारको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा न्ययाधीशहरुको राय बाझिएपछि बहुमतका आधारमा कर्मचारीहरुको पक्षमा यस्तो निर्णय गरिदिएको हो । तर यो मुद्दालाई अबको ४५ दिनमा पुनः इजलासमा पेस हुने भएको छ । तर अदालतको आदेशसँगै तत्कालका लागि भने बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजाँदा पनि हुने भएको ।
