शनिबार, आश्विन १७ गते २०८३

नेपालको सामाजिक वर्ग-संरचना र नयाँ जनबादी क्रान्ति

श्रावण २०, २०७८ बुधबार
नेपालको सामाजिक वर्ग-संरचना र नयाँ जनबादी क्रान्ति

Sitaram-Tamang.jpg

सीताराम तामाङ्ग                                                             

यूरोपमा मध्ययुगीन सामन्ती–उत्पादन व्यवस्थाको स्थान पुँजीवादी उत्पादन व्यवस्थाले लिन थालेपछि सामन्तवादी नेता–राजतन्त्रले उदीयमान पुँजीपति वर्गमाथि प्रहार ग¥यो । अनि पुँजीपति वर्गले मजदुर–किसानको सहयोग लिन स्वतन्त्रता, भातृत्व र समानताको नारा दिएर राजतंत्रको ठाँउमा गणतन्त्रको स्थापनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास युराेप भरिनै पुँजीपतिवर्गको नेतृत्वमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुनेछ र समानताको संस्कृति फल्न र फल्न सक्नेछ भन्ने प्रसार गरे । यूरोपभरी पुँजीवादी क्रान्तिले पकड जमायो तर त्यसकाे पराकाष्ठा  फ्रान्समा भयो । सन् १७७९मा फ्रान्सका बादशाह १८औं लुईलाई गिलोटिनमा चढाई उनको टाउको काटेर भूईमा फ्याकियो । निरंकुश राजतन्त्रको ठाउँ जनवादी गणतन्त्रले लियो । सामन्तवादी युगको अन्त र पुँजीवादी युगको प्रारम्भ भयो ।      

तर सामन्तवादको विरुद्ध क्रान्तिकारी भूमिका खेलेको पुँजीपति वर्गले मजदुर वर्गसँगको अन्तर्विरोध हल गर्न सकेन, बरु फ्रान्समा नै पुँजीपति र मजदुरको अन्तर्विरोध विष्फोटक अवस्थामा पुग्यो । फ्रान्सेली क्रान्तिपछि गठन भएको पहिलो गणतन्त्र १८१४ मा पुनः राजतन्त्रको स्थापना पछि अन्त भयो । यो राजतन्त्रको विरुद्ध १८३० मा क्रान्ति भयो । अर्कै वंशको राजा फिलिप्स गद्दीनसीन गरिए । यो राजा पुँजीपति वर्गको आदेश पालक थियो । यो पुँजीवादी गणतन्त्रीय सरकारले सन् १८३३ मा फ्रान्सको ल्योयन्स भन्ने शहरमा भएको ऐतिहासिक मजदुर हड्ताललाई कत्लेआम ग¥यो । त्यो हत्याकाण्डले पुँजीपति वर्गको स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको नाराको पर्दाफास भयो । यो हत्याकाण्डबाट सामन्त, पुँजीपति र मजदुर वर्गले भिन्दाभिन्दै शिक्षा ग्रहण गरे ।    

क) युरोपको सामन्तवर्गले उदाउदो पुँजीपतिवर्गलाई प्रशासनमा ठाँउ दिनु पर्ने भन्ने सिके नत्र फ्रान्समा जस्तो राजगद्दी नै जान सक्नेछ । मजदुर, किसान र पुँजीपति वर्गलाई मिल्न दिनु हुँदैन । 

ख) युरोपको पुँजीपति वर्गले सामन्त वर्गसँग नमिल्ने हो भने फ्रान्सको ल्यायोन्समा भए जस्तो मजदुर वर्गको विद्रोहको सामना गर्नु पर्नेछ भन्ने शिक्षा लियो ।

ग) मजदुर वर्गले पनि पुँजीपति वर्गको वर्ग चरित्र स्पष्ट बुझ्यो र उसले आफुलाई स्वतन्त्र राजनीतिक शक्तिको रुपमा संगठित गरी पुँजीको विरुद्ध संघर्ष गर्नु पर्छ भन्ने शिक्षा लियो ।    

त्यो घटनको १५ वर्षपछि ‘विश्वका मजदुरहरु एक होऊ !’ भन्ने नाराका साथ विश्व प्रसिद्ध “कम्युनिष्ट घोषणापत्र” को प्रकाशन भयो जसले मजदुर आन्दोलनको सुस्पष्ट कार्यदिशा दिएको थियो ।      

ल्योयन्सको हत्याकाण्ड पछि पुँजीपति वर्गले सामन्तवादसँग संझौंतापरस्त नीति अपनाउन थाल्यो । अव परम्परागत (सामन्ती) र आधुनिक (पुँजीवादी)को एकतामा नै देशको विकास – (सामन्ती र पुँजीवादी वर्गको भलो) हुन सक्तछ भन्ने प्रतिकृयावादी सिद्धान्तको आविष्कार भयो । अवः पुँजीपतिवर्गले सामन्त विरोधी कृषिक्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्तैन भन्ने कुरा पनि एकदमै प्रष्ट भयो ।    

अब प्रश्न उठ्छ,पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति कुन वर्गको नेतृत्वमा सम्पन्न हुन सक्छ ? सामन्त र पुँजीपति वर्गको वीचमा परस्पर सम्झौता भए पछि यो क्रान्तिको नेतृत्वको अभिारा मजदुरवर्गको काँधमा आएको कुरा कार्ल माक्र्सले ‘कम्युनिष्ट घोष णापत्रमा’ स्पष्ट बताउनु भएकोछ ।     

यस सम्बन्धमा लेनिनले ‘दुई कार्यनीति’ पुस्तकमा पनि लेखेका  छन् । लेनिनका अनुसार पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व गरी त्यसलाई सम्पन्न गर्नु स्वयं पुँजीपति वर्गको स्वार्थ अनुकुल नभएको हुँदा, त्यो वर्गले उक्त क्रान्तिको नेतृत्वगर्न सक्तैन तर पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई क्रान्तिकारी तरिकाले समान गर्दा मजदुर वर्गको स्वार्थको अनुकुल हुने हुँदा मजदुर वर्गले त्यस क्रान्तिको नेतृत्व गरी पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई सम्मान गर्नु पर्दछ । उनले थप लेखेका छन् ‘... मजदुर र किसान वर्गको क्रान्तिकारी जनवादी अधिनायकत्व, समाजवादीहरुको लागि निःसन्देह एक क्षणिक र अस्थायी लक्ष हो , तर जनवादी क्रान्तिको अवस्थामा यो लक्षको उपेक्षा गर्नु सरासर प्रतिकृयावादी कुरा हुनेछ ।’      

‘त्यो समय पनि आउनेछ, जव रुसमा एकतन्त्रको विरुद्ध संघर्ष अन्त हुनेछ र जनवादी क्रान्तिको युग समाप्त हुनेछ । त्यस वखत मजदुर तथा किसान वर्गको एकावद्ध इच्छाशक्ति र जनवादी अधिनायकत्व, आदिको कुरा गर्नु हास्यास्पद हुनेछ । त्यो समय आएपछि मजदुर वर्गको समाजवादी अधिनायकत्वतिर ध्यान र त्यसमा बिस्तारपूर्वक विचार गर्नेछौ ।’     

क. माओले लेनिनको यसै सिद्धान्तलाई आधार मानेर “चिनीयाँ क्रान्ति र चिनीयाँ कम्युनिष्ट पार्टी (१९३९) र नयाँ जनवादी क्रान्तिबारे (१९४०)’ पुस्तिकाहरुमा सामन्ती, अर्ध–सामन्ती, औपनिवेशिक तथा अर्ध–औपनिवेशिक मुलुकहरुमा पहिले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति गर्ने र क्रमसः समाजवादी क्रान्तिमा परिवर्तन गर्नु पर्ने बताएका छन् । 
       कमरेड. पुष्पलालले नेपाल पनि सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा छ । हाम्रो देशको पुँजीपतिवर्गले देशमा सम्पन्न हुने पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति गर्न ऐतिहासिक रुपले असमर्थ छ । नेपाली काग्रेसका नेताहरुको राजासँग संघर्ष र संझौंताको नीतिलाई यसै सन्दर्भमा मात्र ब्याख्या गर्न सकिन्छ । नेपालमा सम्पन्न हुने पुँजीवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी मजदुरवर्गको काँधमा आएकोछ । तसर्थ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्रमा (१५ सेप्टेम्बर १९४९) भनिएकोछ :
 ‘त्यसैले नेपाली जनताले एउटा भिन्नै बाटो लिनु पर्दछ । त्यो बाटो हो–विश्व जनवादी शिविरसित सकृय मेल गरी विद्यमान सामन्ती ब्यवस्था र नेपालमाथिको साम्राज्यवादी– पूजीबादी आधिपत्यलाई पुरैसित खतम पार्नु र मजदुर वर्गको नेतृत्वमा मेहनतकश जनताको राज्य स्थापना गर्नु, अर्थात यस्तो राज्य–व्यवस्था स्थापना गर्नु जसमा राष्ट्रको सम्पत्तिका मालिक जनता हुनेछन् र त्यसलाई आफ्नै फाइदाका लागि विसित गर्नेछन् ।’

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन

मार्क्सकाे भनाईछ– ‘प्रत्यक नयाँ र क्रान्तिकारी विचार धाराको उत्पत्ति त्यस समयको समाजको आर्थिक परिस्थितिबाट पैदा हुन्छ ।’ क. पुष्पलालले भनेको सामन्ती, अर्ध–सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक तथा नव–औपनिवेशिक अवस्था अहिले छैन–नेपाली समाज अब पुँजीवादी भइसक्यो । तसर्थ अवको क्रान्ति नयाँ जनवादी नभएर शान्तिपूर्ण समाजवादमा संक्रमण हो भन्ने ओली, माधव–प्रचण्ड समूहहरु छन् । त्यसरी नै विप्लव समुहले पनि आजको नेपालको उत्पादन सम्वन्ध सामन्ती वा अर्ध–सामन्ती प्रकारको नभई पुँजीवादी उत्पादन–सम्वन्ध विकासित भइसकेका, यद्यपि समग्र देशको आर्थिक–अवस्था भने पिछडिएको अवस्थाछ । तसर्थ अब हुने बैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति पहिले भन्ने गरिए जस्तो मजदु–किसान एकताको आधारमा नभईे किसान, मजदुर र मध्यम वर्गलाई राज्यसत्तामा हिस्सेदारी रहने खाल्को एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा आवश्यक छ ।     

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो ‘पहिलो पर्चा र पहिलो घोषणापत्र’मा सामन्ती र साम्राज्यवादी पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्प जनवादी समाजवादी राज्यसत्ता हुने र त्यस्तो व्यवस्था गर्ने लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एकताबद्ध गरेर विभिन्न रुपको संघर्षद्वारा प्राप्त हुने कुरा प्रष्ट पारेकोछ । सन् १९५१ मा कलकत्तामा भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपाली समाज अर्ध सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा भएकोले यतिवेलाको क्रान्ति जनवादी क्रान्तिको चरणमा रहेको निष्कर्श निकालेको थियो । २००८ सालदेखि २०१२ सालसम्म पार्टीले किसान संघर्ष देशव्यापी चर्काएको थियो । तर मनमोहनको नेतृत्वमा २०१० सालमा भएको पार्टीको प्रथम महाधिवेशनले राजतन्त्रप्रति नरम रुप अपनायो, २०१२ सालमा भएको पार्टीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि त्यही काम ग¥यो । २०१३सालको पि.वि.को बैठकले ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन र बैधानिक राजतन्त्रलाई स्वीकार्ने’ वक्तव्य दिन सार्वजनिक रुपले मञ्जुर गरेर पार्टीमाथिको प्रतिबन्द २०१३ सालमा हटाउन लगाईयो । यी घटनाहरु प्छि पार्टीमा दुइ लाइनको संघर्ष शुरु भएको देखिन्छ । मनमोहन, रायमाझी, तुलसीलाल, आदि संशोधनवादी (राजावादी) भएभने पुष्पलाल क्रान्तिकारी धारमा देखिए ।

त्यसपछि कम्युनिष्ट राजनीतिमा धेरै घुम्तिहरु आए । २०४७ सालको परिवर्तन पछि मनमोहन र माले पार्टी एक भएर एमाले बनेपछि त्यो पार्टीले संशोधनवादी रुप धारण ग¥यो, राजासँग सहकार्य ग¥यो र नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई तिलाञ्जली दियो । त्यो पार्टीको २०७०को महाधिवेशनले औपचारिक रुपमै नेपाल अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–उपनिवेश नभएको, पुँजीवादी क्रान्ति पूरा भएको र शान्तिपूर्ण समाजवादको बाटो हिड्ने घोषणा ग¥यो । त्यसरी नै १० बर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गरेको ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र)को २०७१सालको महाधिवेशनले पनि एमालेकै भाषा दोह¥यायो । अवको बाटो शान्तिपूर्ण समाजवादको बाटो हो । अहिले विप्लव समूहले पनि मजदुर, किसान र मध्यमवर्गको राज्यमा हिस्सा रहने एकीकृत क्रान्तिकोबाटोबाट वा जनमतसंग्रहबाट बैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने कुरो उठाएको छ ।  के क.पुष्पलालले भनेको नेपाली समाजको आर्थिक परिस्थिति बदलियो ? अव नेपाली समाज अर्ध–सामन्ती, अर्ध–उपनिवेश तथा नव–औपनिवेशिक अवस्थामा रहेन ? नेपाली समाजमा धेरै परिवर्तन भएको छ रहुँदै जानेछ तर क.पुष्पलालले भनेका मूलभूत चरित्रमा परिवर्तन भएको छैन । बरु एमाले (ओली–माधव) र माओवादी केन्द्र (प्रचण्ड) समूह यही संसदीय ब्यवस्थालाई आत्मसात गर्न आफै बललिएका हुन् । यिनको समाजवाद नेपाली काग्रेस,पञ्च समेतको नेपालको संविधान (२०७२)मा लेखिएको–समाजवाद हो, जो कहिल्यै आउनेछैन ! जहाँसम्म विप्लवको कुरो छ, उनको एकीकृत क्रान्ति वा जनमतसंग्रहबाट आउने बैज्ञानिक समाजवादको नियति पनि एमाले र माओवादी केन्द्रकै जस्तो नहोला भन्न सकिन्न । 

अर्ध सामन्ती अर्थतन्त्र

केही समय यता आएर शहरका आसपासमा र सडक छेउ-छाउमा कृषिमा ब्यवसायीकरण भएको देखिन्छ । कृषिको परम्परागत सामन्तवादी सम्वन्धमा केही परिवर्तन भएर पुँजीवादी व्यवसायिकरण प्रकृतिको खेतीपातीमा वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यसलाई पनि छिमेकी देशहरुबाट आउने कृषिजन्य उत्पादनहरुले थिचेको अवस्था छ । यो केही परिवर्तनलाई एमाले, प्रचण्ड र विप्लव प्रवृत्तिले पुँजीवादी भएको तर्क गरेर समाजवाद वा बैज्ञानिक समाजवादतर्फ संक्रमणको कुरा गरेका छन् र नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई नकारेका छन् । तर सरकारी तथ्यांक हेर्दा स्पष्ट हुन्छ राजा महेन्द्रले गरेको भूमि सुधार (२०२१ साल) कार्यक्रम भएको आज ६० बर्षपछि आएर हेर्दा कृषि विकास र भूमि वितरणको प्रवृत्तिमा खासै अन्तर परेको देखिदैन । सन् १९७१/७२मा ०.५ हेक्टर भन्दा कम जमिन हुने परिवार ५६.० प्रतिशत थियो र उनीहरुसँग जमिनको पकड १९.० प्रतिशत थियो । सन् २०११/१२ मा ०.५ हे.भन्दा कम जमिन हुने परिबार ५२.० प्रतिशतको हातमा २०.०प्रतिशत जमिन देखिएकोछ । हाल ०.५ हेक्टर जमिन हुने (४०.० प्रतिशत परिवारको हातमा ५७.० प्रतिशत जमिन छ । २.० हेक्टर भन्दा माथि ५.० परिवारकाे हातमा २३.० प्रतिशत जमिन देखिन्छ । यस प्रकार ६० बर्षको वीचमा खासै परिवर्तन भएको देखिदैन ।

पुँजीवादी खेतीको लागि जमिनको ठूलठूलो चक्लावन्दी चाहिन्छ । अहिलेसम्मको भूमि वितरण त्यस प्रकारको छैन । सन् २००१/०२मा ८०.० प्रतिशत किसानले जमिन आफै कमाउथे भने २०११/१२ मा ८४.० प्रतिशत किसानले हलो जोतेको देखिन्छ । सानु जोतको कारण कृषिक्षेत्रबाटै बढी युवाहरु बैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यसैलाई नै नेपाल अव पुँजीवादी भयो भन्न मिल्ला ! कार्ल मार्क्सका अनुसार सानु जोत र स्वतंत्र दस्तकारिता, दुबै मिलेर सामन्तवादी उत्पादन प्रणालीको आधार बन्दछ । सामन्ती व्यवस्था भंग भएपछि पुँजीवादको साथमा पनि त्यो पाईन्छ तर यतिलाई नै पुँजीवादी क्रान्तिले पूर्णता पायो भन्न मिल्दैन । लेनिनले भनेका छन् - पुँजीवादी अर्थतन्त्र एकैचोटी जन्मन सक्तैन र त्यसरी नै सामन्ती अर्थतन्त्र पनि एकै चोटी खत्तम हुन सक्तैन । सामन्तवादी र पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली, दुबैको लक्षणहरु भएको संक्रमणकालीन अवस्था–अर्धसामन्ती अवस्था हो । नेपालमाथिको भारतीय एकाधिकार विस्तारवादी र पश्चिमा साम्राज्यवादी गिद्धेदृष्टि हटेको अवस्था पनि अहिले होइन । तसर्थ क. पुष्पलालले विश्लेषण गर्नु भएको नेपाल अर्ध–सामन्ती, अर्ध–उपनिवेशिक र नव–औपनिवेशिक अवस्थाको आजको मुलक हो भन्ने कुरामा अधिरचना अर्थात् रुपमा केही परिवर्तन भए पनि सारमा परिबर्तन नभएको यथार्थलाई हामीले स्वीकार्नु पर्दछ । यस्तो अवस्थाबाट मुक्तिको बाटो नयाँ जनवादी क्रान्ति नै हो भन्ने कुरामा कतै दुविधा पाल्नु पर्ने कारण पटक्कै  छैन ।ज्ञात हाेस् !