किसान बिरोधी नयाँ कृषि कानुनका बिरुद्ध बिगत आठ महिनादेखि चलिरहेको भारतीय किसानहरुको आन्दोलन अब जन्तरमन्तरसम्म आइपुगेको छ । आन्दोलनरत किसानहरुको त्यो आन्दोलनलाई अब २००/२०० प्रहरी र अर्ध सैनिक जवानहरुले कडा निगरानी गरिरहेका छन् । दिल्लीको वरिपरी नै मूख्य मार्गमा संघर्षरत  किसानहरुलाई भारतीय केन्द्रिय संसद भवन नजिकै जन्तर मन्तरसम्म आउन दिइएको छ । किसानहरुले पनि यो आउदो मनसुन सत्र भरी किसान संसद चलाउने निर्णय लिएका छन् । त्यहाँ आएर आफ्ना कुरा राख्न भारतीय किसानहरुको लामो समयदेखिको माग बल्लबल्ल कडा निगरानीका बीच पूरा गर्ने अनुमति दिइएको छ । त्यस क्रममा उनीहरुले माइक आदिको उपयोग  गर्न भने पाउने छैनन् । 

 आन्दोलन शुरु भएदेखि अहिलेसम्मको क्रममा भारतकाे केन्द्रिय सरकारका मन्त्रीहरु, भारतीय जनता पार्टीका सबै नेताहरु र सञ्चामाध्यमहरुको एउटा तप्काले आन्दोलनकारी किसानहरुलाइ देश बिरोधी, खालिस्तानी, बजारका दलालका एजेण्ट र बिदेशी पैसाबाट चलेका आन्दोलनजीबी जस्ता अनेक फत्तुर लगाएको छ । केही कथित स्थानीय मानिसहरुले हमला र हि«ंसक प्रदर्शन गरेर किसाहरुका सडकका डेरा र पालहरु उखेलेर फाल्ने काम पनि गरे । यो क्रम अहिलेसम्म पनि नरोकिएको बताइन्छ । गएको बिहीवार किसान संसदको पहिलो दिन नै एकजना राज्य मन्त्रीले किसाहरुको अपमान गरेर बोलेका थिए । त्यस बारेको बिबाद बढ्दै गए पछि  उनले बोलेको ‘मवाली’ शब्द फिर्ता लिनु परेको थियो । अनर्थकारी गाली गलौज र अपमान कुनै समस्याको हल निस्कने बाटो होइन ।

 सरकारले किसानसँगको बार्ताको बाटोलाई पनि अध्यारो सुरुङ्गमा फसाएको आरोप लागि रहेको  छ । अहिलेसम्म चलेको ११औं पटकको किसान–सरकार बार्ता पनि जहाँको तँही अड्किएको छ । सरकार तीन कृषि कानुन किसानका हितमा रहेको दाबी गरिरहेको छ भने आन्दोलनकारी किसान ती तीन कानुन फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा अडिग रहेका छन् । यतिबेला किसानको माग अझ चर्किने देखिदैछ । उनीहरुले किसानको मत पाएर संसदमा पुगेकाहरुलाई चेतावनी दिदै भनेका छन् कि यदि किसानको Aजायज माग संसदमा उठाइएन भने त्यसको पनि आन्दोलनकारी किसानहरुले घोर बिरोध गर्ने छन् । हिउँद कडा चिसो र भारी बर्षाको समयको पनि पर्वाह नगरी भारतीय किसान जसरी आन्दोलनमा लगातार लागेका छन् त्यसले किसानहरुको आत्मबल बढेको र उनीहरु आफ्ना जायज माग पूरा गर्न तल्लिन रहेको देखिन्छ ।