नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा बरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री तोकेर हाउसबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लेउ भनेर आदेश दिने दाबी गरेका छन् । धारा ७६ को ५ अनुसार एउटामात्रै दाबी परेकोले तीमध्येबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी हुने अर्को दाबी छ ।
आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘सर्वोच्चबाट यसपटक दुई वटा फैसला आउँछ, पहिलो शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री तोकेर हाउसमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लेउ भन्छ, अर्को धारा ७६ को ५ अनुसार १४६ जनाको हस्ताक्षरसहित एउटामात्रै दाबी परेकोले यहीबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउ भनेर राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन्छ ।’
उनले धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्न नै नमिल्ने टिप्पणी गरे । उनले भने,‘यो संसद् ५ वर्ष चल्नुपर्छ । संसद् विघटन गर्न पाईँदैन्, ७६ को ५ को सरकारले मात्रै संसद् विघटन गर्न पाउँछ ।’ संसद्मा विश्वासको मत लिँदा ९३ मात्रै मत पाएकोले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनले फेलियर प्रधानमन्त्रीको संज्ञा दिए । उनले भने,‘केपी ओली ७६ को ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नै मिल्दैनथियो । यसमा एमालेले पनि गल्ती गरेकै हो ।’ उनले २८ गतेभन्दा अघि नै पनि फैसला आउनसक्ने बताए ।
बरिष्ठ नेता अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले अहिलेको समस्याको समाधान निर्वाचनले मात्रै दिनसक्ने ठोकुवा गरेका छन् । उनले संसद् त निकम्मा भएको दाबी गरे ।
उनले अदालतले प्रधानमन्त्रीमा धारा ७६ को ५ अनुसार दाबी गरेका केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैलाई संसद्मा परीक्षण गर्न भन्नसक्ने पनि बताए । उनले भने,‘यदि अदालतले यस्तो फैसला गर्यो भने मुलुक राजनीतिक संकटतर्फ जान्छ । झनै समस्या थपिन्छ ।’ उनले संसद्ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बरु राष्ट्रपतिले मात्रै नियुक्त गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था गरिएको पनि जिकिर गरे ।
उनले अर्को विकल्पमा अदालतले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धारा ७६ को ४ अनुसार विश्वासको मत लेउ भन्ने आदेश दिनसक्ने पनि बताए । उनले धारा ७६ को १ को प्रधानमन्त्री २ अनुसार पनि बन्नसक्छ, २ को प्रधानमन्त्री ३ अन्तर्गत भएकोले ३ बाट ५ अन्तर्गत हुन नसक्ने भनेर संविधानमा नलेखिएको पनि स्पष्ट पारे । त्यस्तै, उनले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भए मुलुक निर्वाचनमा जाने बताए । उनले आफूले पनि अहिलेको समस्याको समाधान निर्वाचनले मात्रै गर्नसक्ने बताउँदै आएको सुनाए ।
उनले भने,‘अहिलेको समस्याको समाधान यो संसद्ले गर्न सक्दैन् । मुलुकमा यत्रा ठूलो भ्रष्टाचारका काण्ड भएका छन्, तर संसद्ले अहिलेसम्म यसबारेमा ठोस काम गरेन । यो त निकम्मा भएको छ ।’ उनले निर्दलीय रुपमा सरकार बन्नै नसक्ने ठोकुवा गरे । उनले भने,‘शेरबहादुर देउवाको माग दाबीमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको दलको हैसियतमा छ, अनि माधव नेपाल र उपेन्द्रजीहरुको स्वतन्त्रको हैसियतमा छ । हेर्नुहोस, संसदीय अभ्यासमा दलका सांसद दलप्रति ईमानदार हुनुपर्छ ।’
उनले अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने दाबी गरे । उनले यतिवेला अदालत आँफै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको सुनाए । राजनीतिक स्थायित्वको लागि पनि निर्वाचनमा जानु नै अहिलेको उत्तम विकल्प भएको उनको भनाई छ ।
राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनु पर्छ: श्रेष्ठ
काठमाडौं, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले यसपटक राष्ट्रपतिको अधिकार, संसदको अधिकार र सांसदहरुको अधिकारको विशेष व्याख्या गर्ने बताएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले पूनःस्थापना गर्ने दाबी गरेका छन् । यसअघि पनि २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् पूनःस्थापना गरेको नजिर भएकोले यसपिटक पनि संसद् पूनःस्थापना हुने उनको दाबी छ ।
उनले यसपटक अदालतले राष्ट्रपति, संसद् र सांसदहरुको अधिकारको बारेमा विशेष व्याख्या गर्ने विश्वास दिलाए । नेपालको निर्वाचन प्रणाली नै एउटै दलको बहुमत नआउने व्यवस्था रहेको सुनाउँदै सरकार बन्नसक्ने विकल्प रहँदासम्म संसद् विघटन गर्न नमिल्ने बताए ।
उनले संविधानमा धारा ७६ को ५ संसद् जोगाउनको लागि राखिएको ब्रम्हास्त्र भएको पनि दाबी गरे । उनले भने,‘मैले अस्ति अदालतमा पनि यो कुरा उठाएको छु । धारा ७६ को ५ को प्रयोग गर्दा निर्दलीयताको कुरा गरियो, तर यहाँ कहाँ निर्दलीयता भयो ? यो त संसद् बचाउनको लागि प्रयोग गरिने ब्रम्हास्त्र हो ।’ उनले सरकार संसद्ले बनाउने भन्दै राष्ट्रपतिले त घोषणा गर्नमात्रै सक्ने पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘राष्ट्रपतिले सरकार नबनाउनको लागि रोल खेल्न मिल्दैन् ।’
श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा पूनःस्थापना भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाभियोग लगाउन जरुरी रहेको पनि आवश्यकत्ता औंल्याए । उनले भने,‘महाभियोग पास हुन जरुरी छैन् । यो यो ग्राउण्डमा तिमीलाई हामीले महाभियोग लगायौं भनेर भन्नुपर्छ ।’ उनले अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिनसक्ने विश्वास दिलाए ।
