समाजवादको ऐतिहासिक आवश्यकता समाप्त भएको छैन; बरु पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र तीव्र हुँदै गएको आर्थिक असमानता, सम्पत्तिको केन्द्रीकरण, श्रमशोषण, वित्तीय तथा डिजिटल पुँजीको प्रभुत्व र पर्यावरणीय संकटले यसको औचित्यलाई अझ प्रासङ्गिक बनाएका छन्। आजको मुख्य प्रश्न समाजवाद आवश्यक छ कि छैन भन्ने मात्र होइन, त्यसको निर्माणका वस्तुगत आधार र ऐतिहासिक सर्त के हुन् भन्ने हो।
समाजवाद कुनै घोषणा, राजनीतिक इच्छाशक्ति वा सत्ता परिवर्तनबाट मात्र स्थापित हुने व्यवस्था होइन। यसका लागि विकसित उत्पादन शक्ति, न्यायपूर्ण उत्पादन सम्बन्ध, श्रमिक–किसानको संगठित चेतना, सक्षम राजनीतिक नेतृत्व, आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनताको वास्तविक सहभागिता आवश्यक हुन्छ। उत्पादनका साधनमाथि कसको स्वामित्व छ, अतिरिक्त मूल्य कसरी वितरण हुन्छ र राज्यसत्ताको वास्तविक चरित्र कस्तो छ भन्ने कुराको वस्तुगत विश्लेषण नगरी समाजवादी कार्यदिशा निर्धारण गर्न सकिँदैन।
नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धि महत्वपूर्ण भए पनि भूमिको असमान स्वामित्व, परनिर्भर अर्थतन्त्र, कमजोर राष्ट्रिय उत्पादन आधार, दलाल तथा एकाधिकार पुँजीको प्रभाव र बाह्य हस्तक्षेपजस्ता संरचनात्मक समस्या अझै विद्यमान छन्। त्यसैले नयाँ जनवादी क्रान्ति र समाजवादी रूपान्तरणबीचको सम्बन्धलाई आजको वर्गीय संरचना र उत्पादन सम्बन्धका आधारमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। न पुराना निष्कर्षलाई यान्त्रिक रूपमा दोहोर्याउनु उचित हुन्छ, न राजनीतिक परिवर्तनलाई नै पूर्ण सामाजिक–आर्थिक क्रान्ति ठान्नु।
समाजवादको आधार राष्ट्रिय उत्पादन शक्तिको विकास हो। कृषि, उद्योग, ऊर्जा, विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानको विकाससँगै उत्पादनका साधनमाथि सामाजिक स्वामित्व, श्रमिकको सहभागिता र सम्पत्तिको न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित हुनुपर्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन र डिजिटल प्रविधिका उपलब्धि सीमित कम्पनीको नाफामा होइन, समग्र समाजको हितमा उपयोग हुनुपर्छ।
त्यसैगरी, समाजवादले आर्थिक न्यायलाई पर्यावरणीय न्यायसँग जोड्नुपर्छ। जलवायु संकट, प्राकृतिक स्रोतको दोहन र जैविक विविधताको विनाशविरुद्ध दिगो विकास आवश्यक छ। यसको भार गरिब तथा श्रमजीवी जनतामाथि थोपर्नु होइन, अत्यधिक उपभोग र स्रोत दोहन गर्ने वर्गलाई जिम्मेवार बनाउनु न्यायसंगत हुन्छ। प्राकृतिक स्रोत र जैविक सम्पदामाथि स्थानीय समुदायको अधिकार सुरक्षित गर्दै मानव र प्रकृतिबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ।
वित्तीय पुँजी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, प्रविधिको एकाधिकार र असमान अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नयाँ चुनौती थपेका छन्। त्यसैले नेपालको विदेश नीति राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिक समानता, अहस्तक्षेप, पारस्परिक लाभ र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा आधारित हुनुपर्छ। विश्वशान्ति, निशस्त्रीकरण र सामाजिक न्याय पनि समाजवादी दृष्टिकोणका अभिन्न पक्ष हुन्।
समाजवादको अर्को अनिवार्य सर्त लोकतन्त्र र जनसहभागिता हो। राज्यको स्वामित्व मात्र पर्याप्त हुँदैन; राज्यका स्रोतसाधनमाथि जनताको वास्तविक अधिकार, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, आलोचना तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ। समाजवादको नाममा नयाँ नोकरशाही, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग र शक्ति केन्द्रीकरण जन्मनु हुँदैन।
यसका लागि वैज्ञानिक विचार, वस्तुनिष्ठ अध्ययन, जनमुखी संगठन, सक्षम नेतृत्व, सिद्धान्त र व्यवहारको एकता तथा आलोचना–आत्मालोचनाको संस्कृति आवश्यक हुन्छ। विगतका समाजवादी प्रयोगका उपलब्धि र कमजोरी दुवैको इमानदार समीक्षा गर्दै बदलिँदो विश्व परिस्थितिअनुसार सिद्धान्त र कार्यक्रम विकसित गर्नुपर्छ।
नेपालमा यसका प्राथमिक कार्यभार हुन्—वैज्ञानिक भूमिसुधार, कृषिको आधुनिकीकरण, राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण, मर्यादित रोजगारी, शिक्षा–स्वास्थ्यको सार्वभौमिक पहुँच, आर्थिक आत्मनिर्भरता, प्राकृतिक स्रोतको राष्ट्रिय हितअनुकूल उपयोग, पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान–प्रविधिको सामाजिक उपयोग र भ्रष्टाचारमुक्त लोकतान्त्रिक राज्य संरचनाको निर्माण।
अन्ततः समाजवादको सफलता सत्ता, झण्डा र नाराबाट होइन, उत्पादनका साधनमाथि श्रमजीवी जनताको वास्तविक अधिकार, सम्पत्तिको न्यायपूर्ण वितरण, आर्थिक तथा सामाजिक मुक्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतान्त्रिक सहभागिता र पर्यावरणीय सन्तुलनबाट मापन हुनुपर्छ। समाजवाद कुनै तयार सूत्र होइन; यो वस्तुगत परिस्थितिको वैज्ञानिक विश्लेषण, संगठित जनशक्ति र निरन्तर सामाजिक रूपान्तरणबाट निर्माण हुने ऐतिहासिक प्रक्रिया हो।
