काठमाडाैं । नेपाल आयल निगमले बजारमा अत्यधिक रहेका एलपी ग्यासका ब्रान्ड घटाउन उद्योगहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत अघि सारेको योजनाअनुसार निगमले सबै ग्यास उद्योगलाई पत्राचार गर्दै मर्जरको प्रस्ताव र कार्ययोजना माग गरेको हो । केही उद्योगले गाभिनका लागि आवेदनसमेत दिइसकेका छन् भने उद्योगीहरूले मर्जरमा जान सरकारले कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

हाल नेपालमा ५९ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि बजारमा ५८ वटा ब्रान्डका सिलिन्डर प्रचलनमा छन् । एउटै व्यावसायिक समूहअन्तर्गतका उद्योगले समेत फरक–फरक ब्रान्डमा ग्यास बिक्री गर्दा उपभोक्ताले सिलिन्डर साट्न समस्या भोग्दै आएका छन् । एउटा ब्रान्डको सिलिन्डर अर्को कम्पनीसँग साट्न नपाइने, डिलर खोज्दै हिँड्नुपर्ने र सिलिन्डर साट्दा अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने समस्या समाधान गर्न निगमले उद्योगसँगै ब्रान्ड पनि एकीकृत गर्ने नीति लिएको हो ।

निगमले गत बिहीबार सबै उद्योगलाई पत्राचार गरी गाभ्ने नीतिलाई प्रोत्साहन गर्न र सोहीअनुसार कार्ययोजना बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको जनाएको छ । प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सरकारले समेत प्राथमिकता दिएको छ । निगमका अनुसार अब उद्योगको स्वामित्व वा संरचना मात्र गाभ्ने नभई बजारमा प्रचलित ब्रान्डसमेत घटाएर एउटै बनाउने लक्ष्य छ ।

यसअघि एचपी र त्रिवेणी ग्यास उद्योग एकआपसमा गाभिए पनि दुवै ब्रान्डको प्रयोग कायम रहँदा उपभोक्ताको समस्या समाधान हुन सकेको थिएन । पछिल्लो समय नेपाल ग्यास र एचपी ग्यासले एकआपसमा गाभिन आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै राजधानी ग्यास, नेपाल ग्यास र गण्डकी ग्यास उद्योगबीच पनि गाभिने प्रक्रिया अघि बढाउन आवेदन परेको निगमले जनाएको छ । निगमका एलपी ग्यास तथा एभिएसन विभाग प्रमुख विनितमणि उपाध्यायका अनुसार केही उद्योगले आवश्यक कागजातसमेत बुझाइसकेका छन् ।

निगमले मर्जरबाट ग्यासको बिक्री वितरण प्रणाली व्यवस्थित हुनुका साथै सिलिन्डरको सहज उपलब्धता र साटफेरमा उपभोक्ताले भोग्दै आएको झन्झट कम हुने अपेक्षा गरेको छ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले पनि बजारमा धेरै ब्रान्ड हुँदा उपभोक्ता समस्यामा परेको स्वीकार गर्दै ब्रान्ड घटाउने नीतिप्रति सकारात्मक रहेको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष दिवान चन्दका अनुसार उद्योगीहरूले करिब १० वर्षदेखि नै ग्यास उद्योग गाभ्ने व्यवस्था गर्न सरकार र निगमसँग माग गर्दै आएका हुन् ।

तर, उद्योगीहरूले मर्जरका लागि कर नीतिलाई मुख्य बाधक मानेका छन् । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ अनुसार उद्योग गाभिँदा सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जना हुने पूँजीगत लाभमा कर दायित्व उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराएसरह कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । अध्यक्ष चन्दले स्थिर सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन नगरी सेयर हस्तान्तरणका आधारमा मर्जर गर्न सकिने व्यवस्था भए उद्योगहरू गाभिन सहज हुने बताएका छन् ।

यसरी निगमले उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर ग्यास उद्योग र ब्रान्डको संख्या घटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने उद्योगीहरूले पनि मर्जरप्रति सकारात्मकता देखाएका छन् । यद्यपि कर छुट तथा कानुनी सहजीकरणको विषय टुंगो नलागेसम्म मर्जर प्रक्रिया कति प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । सरकारले उद्योगीको करसम्बन्धी मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयले नै ग्यास बजारको एकीकरण र ब्रान्ड घटाउने योजनाको गति निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।