काठमाडौं । सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी वेबसाइटमा वैध एसएसएल/टीएलएस सर्टिफिकेट अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले परिपत्र जारी गर्दै सरकारी डिजिटल प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन टीएलएस १.२ वा १.३ प्रयोग गर्न र वेबसाइटलाई अनिवार्य रूपमा एचटीटीपीएस मार्फत सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो।

केन्द्रले सबै सरकारी निकायलाई आफ्ना वेबसाइटमा प्रयोग भइरहेको सुरक्षा प्रमाणपत्रको वैधता तत्काल जाँच गर्न भनेको छ। म्याद सकिएको वा प्रमाणपत्र नै नरहेको भए विश्वसनीय निकायबाट नयाँ प्रमाणपत्र लिएर जडान गर्न तथा म्याद सकिनुअघि नै नियमित नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।

त्यस्तै, पुराना तथा असुरक्षित एसएसएल र टीएलएस १.० तथा १.१ पूर्ण रूपमा निष्क्रिय गरी नयाँ सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्न केन्द्रले आग्रह गरेको छ। सरकारी वेबसाइटको सुरक्षामा हुने सानो लापरबाहीले समेत संवेदनशील सरकारी प्रणालीमा साइबर आक्रमणको जोखिम बढाउन सक्ने केन्द्रले जनाएको छ।