“यो पागलपन रोक ! विश्वको छानो भत्किँदैछ ।”
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाल भ्रमणका क्रममा सगरमाथाको आधार क्षेत्रबाट विश्व समुदायलाई दिएको यो सन्देश केवल हिमाल पग्लिँदै गएको चिन्तामात्र थिएन, जलवायु संकटविरुद्ध तत्काल कदम चाल्नुपर्ने विश्वव्यापी आह्वान थियो।
सन् २०२३ अक्टोबरमा नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा आएका गुटेरेसले सगरमाथा क्षेत्र, पोखरा, अन्नपूर्ण आधार शिविर र लुम्बिनीको भ्रमण गर्दै नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकटलाई विश्वको ध्यानाकर्षणको केन्द्रमा पुर्याएका थिए। विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव प्रत्यक्ष देखेका उनले नेपालजस्ता न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले भोगिरहेको संकटलाई ‘जलवायु अन्याय’ का रूपमा चित्रण गरेका थिए।
सगरमाथा क्षेत्रबाट उनले भनेका थिए–“संसारको धुरीबाट जलवायु परिवर्तनबारे कराउन मेरो आगमनको एउटा उद्देश्य हो–यो पागलपन रोकौँ । विश्वको छानो अर्थात् हिमाल भत्किँदैछ ।”
गुटेरेसका अनुसार हिमाल तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्। हिमनदी पग्लिने क्रम बढ्दै जाँदा नेपाल मात्र होइन, दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसको खानेपानी, कृषि, ऊर्जा र जीविकोपार्जनसमेत जोखिममा पर्दै गएको छ। हिमालमा देखिएको संकट अन्ततः नदी र मैदान हुँदै मानव जीवनमा पुग्ने भएकाले यो केवल नेपालको वातावरणीय समस्या नभई विश्वव्यापी संकट भएको उनको चेतावनी थियो।
जलवायु परिवर्तन गराउने विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून छ, तर यसको असर भने असमान रूपमा भोगिरहेको नेपालको विडम्बना छ। हिमनदी पग्लनु, हिमताल फुट्ने जोखिम बढ्नु, बाढी–पहिरोको तीव्रता बढ्नु, कृषि उत्पादनमा असर पर्नु र हिमाली तथा पहाडी बस्तीको जीवन थप असुरक्षित बन्नु यसको प्रत्यक्ष परिणाम हुन्।
यही असमानतालाई गुटेरेसले जलवायु न्यायको प्रश्न बनाए। विकसित तथा ठूलो परिमाणमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले जलवायु अनुकूलन, क्षतिपूर्ति र जोखिम न्यूनीकरणका लागि विकासोन्मुख तथा जोखिममा रहेका देशलाई पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको जोड थियो। प्रतिबद्धता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले जलवायु संकट अझ गम्भीर बनाउने उनको स्पष्ट संकेत थियो।
उनले प्रकृतिविरुद्ध मानव जातिले छेडिरहेको ‘युद्ध’ अन्त्य गर्नुपर्ने र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्न जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा पनि अघि सारेका थिए।
गुटेरेसले नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापन तथा वन क्षेत्र विस्तारको प्रयास र सन् २०४५ सम्ममा नेट–जिरो उत्सर्जन हासिल गर्ने नेपालको लक्ष्यको प्रशंसा गरेका थिए। नेपालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको आवाज सुन्नुपर्ने उनको सन्देश थियो।
उनको नेपाल भ्रमणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष थियो–नेपालले भोगिरहेका हिमाली संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा पुर्याउने प्रतिबद्धता। हिमाल पग्लिँदा उत्पन्न हुने बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटको जोखिम तथा कृषिमा परेको असरलाई विश्व जलवायु सम्मेलनमा प्रमुखताका साथ उठाउने उनले बताएका थिए।
तर गुटेरेस फर्किएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि प्रश्न उस्तै छ–हामीले उनको चेतावनी कति गम्भीरतापूर्वक लियौँ ? नेपालमा राजनीतिक बहस तत्कालीन सत्ता, भागबण्डा र आरोप–प्रत्यारोपमै सीमित भइरहँदा हिमाल भने चुपचाप पग्लिरहेको छ। हिमनदीको क्षय कुनै दलको घोषणापत्रको विषय होइन, न त यो कुनै सरकार परिवर्तनसँग रोकिने संकट हो। यसको असर सीमा, दल र पुस्ताभन्दा माथि छ।
गुटेरेसले सगरमाथाको फेदीबाट संसारलाई सुनाएको ‘हिमाल भत्किँदैछ’ भन्ने चेतावनी वास्तवमा नेपालका लागि पनि एउटा ऐना हो। विश्वलाई जलवायु न्याय मागिरहँदा नेपालले आफ्नै हिमाल, वन, नदी, कृषि र जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका लागि कति तयारी गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
सगरमाथा केवल नेपालको गौरव होइन, पृथ्वीको जलवायु प्रणालीको महत्वपूर्ण संकेतक हो। हिमाल कमजोर हुँदै जानु भनेको हिमाली क्षेत्र मात्र कमजोर हुनु होइन—दक्षिण एसियाको भविष्य जोखिममा पर्नु हो।
त्यसैले गुटेरेसको सन्देशलाई एउटा भ्रमणको भाषणका रूपमा होइन, नेपालको जलवायु नीति, विकास प्राथमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको निरन्तर एजेन्डा का रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ। किनकि विश्वको छानो साँच्चिकै भत्किँदै छ—र अब चेतावनी सुन्ने होइन, त्यसअनुसार काम गर्ने समय हो।
