काठमाण्डाै। भारतमा रहेका नेपाली नागरिकले अब बैंक खातामार्फत सिधै नेपालमा पैसा पठाउन सक्ने भएका छन्। नेपाल र भारतबीचको अन्तरसीमा डिजिटल भुक्तानी सहकार्यअन्तर्गत ‘पर्सन–टु–पर्सन क्रसबोर्डर रियल टाइम ट्रान्ज्याक्सन’ सेवा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएपछि यस्तो व्यवस्था लागू भएको हो।

यो सेवा भारतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस र नेपालको नेसनल पेमेन्ट इन्टरफेस लाई आपसमा जोडेर सुरु गरिएको हो। नेपाल र भारतबीच २०८० सालमा भएको अन्तरसीमा भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौताको कार्यान्वयनस्वरूप सेवा सञ्चालनमा आएको हो।

नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) का अध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हेमप्रसाद न्यौपानेका अनुसार भारतमा रहेका नेपाली श्रमिक, विद्यार्थी, व्यवसायी तथा अन्य व्यक्तिले आफ्नो भारतीय बैंक खाताबाट नेपालमा रहेको आफ्नै वा परिवारजन तथा अन्य व्यक्तिको बैंक खातामा सिधै रकम जम्मा गर्न सक्नेछन्। रकम पठाउन अब अनिवार्य रूपमा रेमिट्यान्स कम्पनी वा मनी ट्रान्सफर सेवा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ।

यसअघि भारतबाट नेपाल पैसा पठाउन अधिकांश नेपालीले रेमिट्यान्स कम्पनीको माध्यम प्रयोग गर्दै आएका थिए। नयाँ व्यवस्थाले बैंक खाताबीच प्रत्यक्ष कारोबार सम्भव भएकाले रकम छिटो, पारदर्शी र कम झन्झटमा पठाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ। भारतको केन्द्रीय बैंकले भने यस्तो कारोबारमा प्रतिकारोबार अधिकतम दुई लाख भारतीय रुपैयाँसम्मको सीमा तोकेको छ।

नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानका अनुसार नेपालमा कार्यरत भारतीय नागरिकले पनि नेपालस्थित आफ्नो बैंक खाताबाट भारतमा रहेको व्यक्तिगत खातामा रकम पठाउन सक्नेछन्। यसले नेपालमा काम गर्ने भारतीय कामदार, व्यवसायी तथा पेशाकर्मीलाई पनि लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, यो सुविधा सबै नेपाली श्रमिकले समान रूपमा उपयोग गर्न सक्ने अवस्था भने छैन। भारतमा बैंक खाता खोल्न आधार कार्ड तथा रोजगारदाताको सिफारिसलगायतका कागजात आवश्यक पर्छन्। सामान्यतया कम्तीमा १८२ दिन भारतमा बसेपछि आधार कार्ड प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ। औपचारिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि बैंक खाता खोल्न अपेक्षाकृत सहज भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत धेरै नेपाली श्रमिक अझै बैंकिङ प्रणालीबाहिर रहेका छन्। त्यसैले उनीहरूले तत्कालै यस सेवाबाट पूर्ण लाभ लिन सक्ने अवस्था नरहन सक्छ।

नेपालबाट भारततर्फ रकम पठाउने हकमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्यमान व्यवस्था लागू रहनेछ। राष्ट्र बैंकका अनुसार एक पटकमा अधिकतम १५ हजार भारतीय रुपैयाँ र मासिक एक लाख भारतीय रुपैयाँसम्म मात्र पठाउन पाइन्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नयाँ व्यवस्था नेपाल–भारतबीचको वित्तीय कारोबारलाई थप औपचारिक, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो। यसले विशेष गरी भारतमा अध्ययनरत विद्यार्थी, औपचारिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिक तथा सीमापार व्यापारिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

के सुविधा हुनेछ?

• भारतमा बैंक खाता भएका नेपालीले आफ्नो भारतीय खाताबाट नेपालमा रहेको बैंक खातामा सिधै रकम पठाउन सक्नेछन्।
• नेपालमा रहेका परिवारका सदस्य वा अन्य व्यक्तिको खातामा पनि रकम जम्मा गर्न सकिनेछ।
• रकम स्थानान्तरण रियल टाइम वा छिटो हुने भएकाले रेमिट्यान्स एजेन्ट खोज्नुपर्ने झन्झट कम हुनेछ।
• नेपालमा कार्यरत भारतीय नागरिकले पनि आफ्नो नेपाली खाताबाट भारतको व्यक्तिगत खातामा रकम पठाउन सक्नेछन्।
• कारोबार बैंकिङ प्रणालीभित्र हुने भएकाले पारदर्शिता र ट्र्याकिङ सहज हुनेछ।

के सुविधा छैन?

• भारतमा बैंक खाता नै नभएका नेपाली श्रमिकले यो सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने छैनन्।
• नगद लिएर गएर सिधै यो प्रणालीमार्फत पैसा पठाउन पाइने छैन; बैंक खाता आवश्यक हुनेछ।
• रेमिट्यान्स कम्पनीहरू पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने छैनन्, किनकि ठूलो सङ्ख्यामा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली अझै बैंकिङ पहुँचबाहिर छन्।
• व्यापारिक कारोबार वा कम्पनी–कम्पनीबीचको भुक्तानीका लागि यो सेवा प्रयोग गर्न मिल्ने छैन; यो व्यक्तिगत खाताबीचको कारोबारका लागि मात्र हो।
• नेपालबाट भारततर्फ असीमित रकम पठाउन पाइने छैन; राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा यथावत् रहनेछ।

कसलाई बढी फाइदा?

• भारतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी
• भारतीय बैंक खाता भएका नेपाली श्रमिक
• व्यवसाय वा रोजगारीका कारण नियमित रूपमा भारत–नेपालबीच रकम पठाउने व्यक्ति