प्रा.डा. रञ्जनकुमार दाहाल
*डा.रञ्जनकुमार दाहाल
काठमाडौंको मुख्य जीवनरेखा मानिने नौबिसे–मुग्लिङ सडक अहिले अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा छ। यदि अबको १ वर्षभित्र निर्णायक रूपमा काम सम्पन्न गरिएन भने, यो सडकले राजधानी लगायत देशको नै अर्थतन्त्र, आपूर्ति प्रणाली, पर्यटन र जनजीवनमा ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ।
अहिले पनि धेरै खण्डहरूमा सडक चौडा गर्ने काम सुरु नै भएको छैन, कतिपय ठाउँमा काम रोकिएको छ, र कतिपय भागमा पहाड काटेर अधुरो अवस्थामा छोडिएको छ। यस्ता अधुरा कटिङ भएका स्लोपहरु आगामी मनसुनमा ठूलो पहिरो, ढुंगा झर्ने र सडक अवरुद्ध हुने जोखिममा छन्। विशेष गरी नौबिसे–मलेखु–मुग्लिङ क्षेत्रमा भूगर्भीय रूपमा कमजोर चट्टान, पुराना पहिरो क्षेत्र, अत्यधिक वर्षा र नदी कटानका कारण स्थिति अझ संवेदनशील छ।
यदि लामो समय सडक अवरुद्ध भयो भने यसको असर केवल यात्रुमा मात्र होइन, काठमाडौ उपत्यकाको खाद्यान्न, इन्धन, निर्माण सामग्री, औषधि र व्यापारिक आपूर्तिमा प्रत्यक्ष पर्छ। राजधानीको अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन सक्छ।
अब सरकार “reactive” होइन, “proactive” हुनुपर्छ।
नौबिसे–मुग्लिङ सडक करिडोरलाई तत्काल “पूर्वाधार संकट व्यवस्थापन विशेष अभियान” घोषणा गरेर विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ।
सरकारले निर्माण कम्पनीहरूको केवल आलोचना गरेर होइन, समस्या समाधान गरेर काम सम्पन्न गराउन सहयोग गर्नुपर्छ। धेरै निर्माण कम्पनीहरू अहिले गम्भीर श्रमिक अभाव, नगद प्रवाह समस्या, बैंक ग्यारेन्टी, ढिलो भुक्तानी, इन्धन तथा सामग्री लागत वृद्धि जस्ता समस्यामा छन्।
आज नेपालका अधिकांश निर्माण कम्पनीहरूको साझा समस्या एउटै छ, “Labour Scarcity”. काम प्रसस्त छ, तर काम गर्ने दक्ष र अदक्ष श्रमिक छैनन्। हजारौं युवा विदेश गएका छन्।
यसका लागि सरकारले तुरुन्त राष्ट्रिय “Labour Bank” कार्यक्रम ल्याउन सक्छ र यी काम गर्नु पर्छ!
१) १०,००० दक्ष र अदक्ष श्रमिकको आपतकालीन दर्ता
२) सरकारद्वारा डिजिटल श्रमिक बैंक निर्माण
३) निर्माण कम्पनीहरूले मोबाइल App मार्फत श्रमिक माग गर्ने व्यवस्था
४) QR payment मार्फत पारदर्शी भुक्तानी प्रणाली
५) कामदारको बीमा, सुरक्षा र न्यूनतम तलब सुनिश्चित
६) स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बेरोजगार युवालाई तुरुन्त परिचालन
यसले एकैचोटि तीन फाइदा दिन सक्छ:
१. राष्ट्रिय गौरवको सडक परियोजना बच्ने
२. युवालाई रोजगारी सिर्जना हुने
३. निर्माण क्षेत्रको सुस्त अर्थतन्त्र चलायमान हुने
यदि वित्तीय समस्या छ भने सरकारले विशेष “Infrastructure Support Facility” बनाएर बैंकमार्फत सहुलियत ऋण, guarantee support वा interim financing व्यवस्था गर्नुपर्छ। अधुरा परियोजना देशको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक नोक्सानी हो।
अहिलेको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोप होइन, emergency coordination हो। सरकार, निर्माण कम्पनी, बैंक, स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय र प्राविधिक विशेषज्ञ सबै एउटै command mechanism अन्तर्गत आउनुपर्छ।
नौबिसे–मुग्लिङ सडक केवल एउटा सडक होइन, यो नेपालको आर्थिक धमनी हो। यहि तरिका र अवस्थामा बनिसक्न ५ वर्ष अरु लाग्छ! यो सडक सुरक्षित र स्थिर नरहे, राजधानी को आर्थिक र सामाजिक नै जोखिममा पर्न सक्छ। ७० वर्ष देखि काठमाडौ आउने अरु सहि सडक नै छैन! अब निर्णय ढिलो गर्ने समय छैन।
*डा.दाहाल भू-गर्भ इञ्जिनीयर तथा त्रिबिका प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।
