काठमाडौं । सरकारले बीमा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण संशोधन गर्दै सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमालाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’मार्फत बीमा ऐन, २०७९ संशोधन गर्दै यस्तो प्रावधान थप गरिएको हो। संशोधित व्यवस्थाअनुसार ऐनको दफा ७२ पछि नयाँ दफा ७२(क) थप गरिएको छ, जसमा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ। यससँगै अब सडक, पुल, भवन लगायतका सरकारी पूर्वाधार निर्माण परियोजनामा बीमा अनिवार्य हुने आधार तयार भएको छ।

बीमा क्षेत्रका नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण ले यससम्बन्धी विस्तृत कानुन, निर्देशिका र मापदण्ड तयार गर्ने जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता पुजन ढुंगेलका अनुसार सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा प्राविधिक ढाँचा चाँडै तयार गरिनेछ। हालसम्म नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा अनिवार्य गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले यस्ता सम्पत्तिमा हुने क्षतिको सम्पूर्ण भार राज्यले नै वहन गर्दै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले यस्तो जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउँदै सरकारमाथिको आर्थिक दायित्व उल्लेखनीय रूपमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। पूर्वाधार विकास परियोजनालाई थप सुरक्षित, दिगो बन्नुका साथै जोखिम न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएकाे छ ।