Monday, 17 May, 2021    |    २०७८ जेष्ठ ३ गते , सोमवार

कोरोनाले अस्तव्यस्त भारतः उद्योग ब्यापारमा नयाँ कठिनाई


२०७८ बैशाख १९ गते , आईतवार प्रकाशित

uploads/media/


निसन्देह अहिले फैलिरहेको कोरोनाको दोश्रो घातक लहरले भारतका औद्योेगिक तथा आर्थिक राज्यहरुमा रोजगारी र प्रवासी मजदुरहरुको पलायनको गम्भीर चुनौति खडा गरिदिएको छ । यसरी कोरोना संक्रमण बढ्ने जुन चिन्ताजनक परिदृष्य त्यहाँ देखिएको छ त्यसले भारतको आर्थिक र रोजगारीको चूनौति अझ चर्किदै जाने बिश्लेषण गरिन थालेको छ । यसै कारणले हालै गोल्डम्यान सेशले आफ्नो प्रतिबेदन – २०२१ मा भारतमा आर्थिक बृद्धि दर पहिलाको अनुमानभन्दा घटाएर १०.५ प्रतिशत औंल्याएको छ । यस्तो स्थितिमा त्यहाँ कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेका नयाँ चूनौतिहरुका कारण उद्योग, ब्यापार र श्रमिकहरुको बढ्दो चिन्तालाई मध्यनजर राखेर केही बिशेष रणनीतिक कदम उठाइनु पर्ने आवश्यकता औंल्याइदैछ । गत बर्षको पहिलो कोरोना लहरका बेला सरकारले उठाएका बित्तीय सहयोग तथा ऋण सहायता जस्ता बिभिन्न उपायहरु अब फेरि उठाइनु पर्ने बताइदैछ । भारतको महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेशका राज्य सरकारहरुले जस्तो किसिमले तीन महिनासम्मका लागि निशुल्क राशन दिने घोषणा गरेको छ त्यस्तै किसिमको ब्यवस्था बिभन्न किसिमका  लकडाउन जस्ता कडा कदम उठाउन अरु राज्यहरुले पनि जानुपर्ने कुरा उठिरहेको छ । यतिबेला कोरोनाले प्रभावित भइरहेका उद्योग–ब्यापार ब्यबसायलाई राहत प्रदान गर्नका लागि बस्तु तथा सेवा कर(जिएसटी)का जटीलताहरु पनि कम गरिनु पर्दछ भनिदै छ । साना, लघु र मध्यम उद्योग(एमएसएमई)का लागि नयाँ राहत शीघ्र घोषित हुनुपर्ने कुरा पनि उठाइएको छ ।

त्यहाँ केन्द्र सरकारले श्रमिकहरुको बिश्वास कायम राख्न र तिनको पलायन हुन नदिन राज्यहरुलाई आग्रह गरेको छ । श्रमिकका लागि काम र कोरोना भ्याक्सिन दुबैको ब्यबस्था सुनिश्चित गर्न भनिएको छ । यस्तोमा लकडाउन जस्ता कठो प्रतिबन्ध लगाउने राज्य सरकारहरु र नियोक्ताहरुद्वारा श्रमिक तथा कमचारीहरुलाई बिश्वास लाग्ने र भरपर्दो किसिमले तिनको कार्यस्थल या आवासमा रोकिने ब्यवस्था गर्न पनि भनेको छ । तर जो श्रमिकहरु आपत्तिको बेला आफ्नो घर फर्किन चाहन्छन् तिनका लागि उपयुक्त परिबहनको ब्यवस्था पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

भनिन्छ भातरमा खोपको सबैभनदा कम दाम छ । १६ जनवरी २०२१ देखि भारतमा बिश्वको सबैभन्दा ठूलो खोप अभियान  चलाइरहेको बताइन्छ । ती खोपमा सीरम इन्स्टीच्यूट अफ इण्डियाको कोभिसिल्ड तथा स्वदेशमा बिकसित कोभ्याक्सिनको उपयोग गरिदै आएको छ । कोभिड खोपका ला िभारतको डिजिटल आधारभूत ढाँचा पनि यति बेला बरदान बनेको बताइदैछ । अनि गएको २० अप्रिलदेखि केन्द्र सरकारले  भारतको अर्थब्यस्था र उद्योग कारोबारका लागि खोप बितरणको जुन नयाँ दिशा निर्देश जारी गरेको थियो त्यो पनि सही किसिमसले कार्यान्वयन हुन अपेक्षा गरिदै गरेको हो । 

घोषित नयाँ निर्देशन अन्तरगत यही मई १ देखि १८ बर्ष माथिका सबै भारतीयहरुलाइ खोप लगाउन सकिने कुरा छ । यो उमेर समूह त्यो हो जो आर्थिक गतिबिधिहरुमा सबैभन्दा सक्रिय भूमिका निभाइरहेको छ । यसका अतिरिक्त पहिलाकै जस्तो भारतको केन्द्र सरकारले ४५ बर्ष माथिका मानिसहरुका साथै  स्वास्थ्यकर्मी र अग्रिम पंक्तिमा रहेर काम गर्नुपर्ने नागरिकहरुका लागि निःशुल्क खोपको दायित्व कायम राख्ने बताएको छ । यसका साथै अब भारतमा बन्ने कोरोना खोपहरुमध्ये आधा खोपमा केन्द्र सरकारको अधिकार हुने भनिएको छ । राज्य सरकारहरुलाई के अधिकार दिएको छ भने उनीहरुले औचित्यका आधारमा खोप उत्पादक स्वदेशी या बिदेशी कम्पनीहरुबाट खोप किन्ने र आफ्ना प्रदेशहरुमा खोप लगाउन सम्वन्धमा उपयुक्त निर्णय लिन सक्नेछन् ।यसले पनि सफल भएको खोप अभियान उद्योग कारोबारका लागि लाभप्रद हुने बताइएको छ ।

भातरमा कोरोना संक्रमणको बढ्दो कारणले भारतका जुन राज्यहरुमा लकडाउन जस्तो स्थिति छ त्यहाँ एमएसएमईका लागि एक पटक पुनः लोन मोरेटोरियम योजना कार्यान्वयन गरिनु लाभप्रद हुने पनि बताइएको छ । ती राज्यहरुमा एमएसएमईलाई ती राज्यहरुमा बिक्री भएका माल सामानको भुक्तानी मिल्न सकिरहेको छैन । त्यस्तो स्थितिमा उनीहरुलाई बैकको ऋण तिर्नका लाग अतिरिक्त समयको आवश्यकता हुनेछ । यसो गरिएन भने धेरैजसो एमएसएमईका सामुमा एनपीए श्रेणीमा पर्ने खतरा छ । ज्ञातब्य नै छकि सरकारले रिटेल ऋण लिनेहरुलाई समेत एमएसएमईको गएको बर्षको कोरोनामा कालमा मार्चदेखि अगष्ट २०२० सम्मका लागि  लोन मोरेटोरियम(रोक्ने समय) दिएको थियो । झण्डै ३० प्रतिशत एमएसएमईले त्यस लोन मोरेटोरियमबाट फाइदा उठाएको थियो । अब पुन आरबीआई अर्थात रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाद्वारा लोन मोरेटोरियमालाई सुनिश्चित गरिनु पर्ने बताइएको छ ।

यस प्रकार भारतमा के अपेक्षा गरिदैछ भने कोरोना संक्रमणको अहिलेको दोश्रो घातक लहरको आर्थिक तथा औद्योगिक चूनौतिहरुमा बीच सबै राज्य सरकारहरुले के कुरा स्वीकार गरेका छन् भने लकडाउन अन्तिम बिकल्प हो ।यस्तो स्थितिमा लकडाउनको बिकल्पमा उपयुक्त कठोर प्रतिबन्धहरु र स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मानकहरुका कडा प्रतिबन्धबाट देश र जनजीवनकासाथै उद्योगधन्धाहरुलाई पनि कठिनाईबाट बचाउन सकिने छ ।



सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment