Monday, 17 May, 2021    |    २०७८ जेष्ठ ३ गते , सोमवार

वजेटमा सहकारी महासंघको १९ बुँर्दे सुझाब,कर्जा सुचना केन्द्र स्थापनाको माग


२०७८ बैशाख १६ गते , विहीवार प्रकाशित

uploads/media/


 राष्ट्रिय सहकारी महासंघ  नेपालले  सरकारको आ.ब २०७८/७९ को नीति, कार्यक्रम तथा वजेटमा समावेश गर्नका लागि सहकारी क्षेत्रका तर्फवाट १९ बुँर्दे  सुझाव  राखेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवीनिवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्वाहम्वेलाई   मन्त्रालयमा छुट्टा छुट्टै भेट गरी  उत सुझाब दिएको हो ।  महासंघका अध्यक्ष मीनराज कडेंलको नेतृत्वमा निवर्तमान अध्यक्ष केशब प्रसाद वडाल सहितको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रीद्वयलाई सहकारी क्षेत्रको कारोबारलाई मर्यादित तथा व्यवस्थित गर्न भुक्तानी तथा फर्छर्यौट ऐनले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दिए सरह सम्पूर्ण डिजिटल सेवामा सहकारी क्षेत्रलाई समेट्नका लागि माग गरेको छ ।

महासंघले दिगो विकास लक्ष्यहरू कार्यान्वयनमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रममा सहयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुन, स्थानीय आर्थिक विकास गर्न विपन्न, शैक्षिक वेरोजगार र वैदेशिक रोजगार गुमाएका युवा तथा महिलाहरुका लागि सहकारी संघसंस्थामार्फत लघु, मझौला उद्योग व्यवसायहरू प्रवद्दनमा प्राविधिक तथा सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न सहयोग गरी स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न एबं कोरोना पिडितको व्यवसाय तथा जिविकोपाजर्ननको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्न माग गरेको छ ।

सार्वजनिक सहकारी साझेदारी अवधारणा अनुरूप सहकारी उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि र पूँजीगत लगानीका लागि सरकारको शेयर सहभागिता, सहकारी संघरसंस्थाको संस्थागत कोषमा रहेको रकमको ५० प्रतिशत रकम राज्यको प्राथमिकता क्षेत्र वा विशिष्टीकृत संघमार्फत संचालन हुने कृषि, पर्यटन, उर्जा, उपभोक्ता लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने, कृषि सामाग्री, वीऊविजन, कृषि यन्त्र उपकरणको सहयोग तथा उत्पादित वस्तुको खरिद गर्ने ग्यारेण्टी गरी कृषि उत्पादनमा सहकारी संघसंस्थालाई प्रोत्साहित गरिनुपर्ने सुझावहरूमहासंघले राखेको छ ।

महासंघले सहकारी संघ संस्थामा सुशासन कायम गर्न २५ करोड भन्दा वढी कारोवार गर्ने सहकारी संघरसंस्थाको अनिवार्य आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यवस्था गर्न माग गर्नुका साथै सो को लागि महासंघ तथा संघलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, सहकारी संघ संस्थाहरुलाई भुक्तानी गरिएको व्याज तथा अन्तरसहकारी कारोबारमा भुक्तानी गरेको शुल्कमा कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

सुझावहरुमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई पूर्ण रुपमा बैंकिड्ड कारोबार गर्ने व्यवस्थाका साथै वैकिङ क्षेत्र सरह राष्ट्रिय चेक ल्कियरिङ हाउसको सदस्यता प्रदान गर्ने, सहकारी संस्थाहरुमार्फत हुने कारोबारहरुको जोखिम न्यूनीकरण, प्रविधिमैत्री र नगद रहित कारोबारलाई बढोत्तरी गर्न र नविन प्रविधिको विकासका लागि प्रविधि विकास अनुदानको व्यवस्था गर्न, स्थिरीकरण कोष स्थापनाको लागि आवश्यक वजेट विनियोजनको ब्यवस्था गर्न माग गरीएको छ ।

त्यसैगरी  सुझावमा मानव जीवनयपनका यावत क्षेत्रमा सहकारी संघ÷संस्थाको संलग्नता हुने गरी विमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कम्पनी ऐन लगायतका सहकारीसंग अन्तरसम्वन्धित ऐनहरूको संशोधनका साथै सहकारी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, सहकारी संघरसंस्थाहरु आपसमा एकीकरण हुदा तीन वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था गर्न र कुनै एक संस्थाको प्यान नम्वर वा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताबाट सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न माग पनि गरिएको छ ।

महासंघका अन्य सुझावमा  सहकारी आवास प्रबद्दन स्मार्ट सिटी तथा स्मार्ट खेती प्रणाली प्रवद्दन सहकारी मार्फत  सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण व्यवस्था, सहकारी शित भण्डार निर्माण, कृषि उपज संकलन एवं वजारीकरणका लागि निजी सहकारी साझेदारीमा वजार व्यवस्थापन तथा पुराना साझा सहकारी संघ÷संस्थाको नाममा प्रयोगविहिन रूपमा रहेको अचल सम्पत्तिहरुलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था हुन  माग गरिएको छ । त्यसै गरी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना र विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घको ढाँचामा बचत तथा कर्जा सुरक्षण स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment