Monday, 17 May, 2021    |    २०७८ जेष्ठ ३ गते , सोमवार

नेपाल बैंकर्स संघले बुझायो सुझाब,डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतको माग


२०७८ बैशाख १२ गते , आईतवार प्रकाशित

uploads/media/


नेपाल बैंकर्स संघले आगामी बजेटका लागि २६ बुर्दें सुझाब सरकारलाई दिएको छ।संघले दिएको नयाँ सुझावमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट ठूला परियोजनामा खर्चसँग सम्बन्धित छ। अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ अर्ब ५७ करोड अमेरिकी डलर छ। यसबाट ६ अर्ब डलरजति ठूला सडक परियोजनाहरु काठमाडौं निजगढ, सगरमाथा, रारा ताल आदि क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिएमा मुलुकलाई नै विकासको गतिमा लान सक्ने र धेरै लाभ पुग्ने संघको सुझावमा उल्लेख छ। संघले सडक निर्माणको कार्यलाई गुणस्तरयुक्त बनाउन तथा शीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यकता अनुरुप राम्रा विदेशी ठेकेदार समेत प्रयोग गर्न सुझाब दिएको  छ।

संघले गैर आवासीय नेपालीहरुसँग भएको पुँजीलाई पुँजी बजारमार्फत् प्रवर्द्धन गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ। संघीय सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न प्रकारका अनुदान वापतको रकमको अतिरिक्त स्थानीय तहको संचित कोषमा जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम स्थानीय तहको कारोबार गर्ने बैंकहरुमा निक्षेप रहने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। अहिले ५० प्रतिशत रकम मात्र निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाइन्छ। पुरै पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न दिएमा बैंकिङ क्षेत्रमा थप तरलता उपलब्ध हुन गई कर्जा प्रवाहमा सहजता ल्याउनुका साथै समग्र अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान हुन थप मद्दत पुग्ने संघको बुझाइ छ। डिजिटल कारोबारलाई थप प्रोत्साहन गर्नका लागि  यसको प्रयोग गरे वापत ग्राहकहरुलाई विविध किसिमको छुटरसहुलियतहरु दिनु पर्ने पनि संघले माग गरेको छ।

निक्षेप सुरक्षणको शुल्क घटाउने पुरानै मागलाई निरन्तरता दिएका छन्। सरकारले अनिवार्य गरेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ०.१६ प्रतिशत शुल्क तिरिरहेका छन्। यो शुल्क पुनवरालोकन गरि कम्तिमा पनि ५० प्रतिशतले कम गरिनुपर्ने संघको माग छ। यस्तो शुल्क कम भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोतको लागत कम हुन गई कर्जाको ब्याजदर समेत केही हदसम्म सस्तो हुने संघले सुझावमा भनेको छ।कृषिमा लगानी विस्तार गर्न व्यवसायिक कृषि कर्जा लिई उत्पादन गर्ने ऋणीका लागि उत्पादन चक्र अनुसार आयकरमा विशेष छुटको व्यवस्था हुनुका साथै कृषि तथा कृषि पूर्वाधारसँग सम्बन्धित बीमालाई कृषि बीमाको प्याकेजमै समावेश गरिएमा कृषकलाई राहत पुग्नुका साथै कृषि क्षेत्रमा थप लगानी गर्न मद्दत पुग्ने संघले उल्लेख गरेको छ।

कर्पोरेट आयकरका बारेमा पनि पुरानै मागलाई निरन्तरता दिएको छ। तर्क पनि उसले पुरानै अगाडि सारेको छ। चुरोट, मदिरा उद्योगलाई लाग्ने सरह ३० प्रतिशत आयकर लाग्नु उपयुक्त तथा न्यायोचित नहुने पुरानो तर्क अगाडि सार्दै संघले कर २५ प्रतिशतमा झार्न भनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशी बैंक वित्तीय संस्था वा अन्य ऋणदाताबाट विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा ब्याजमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिदिन पनि भनेको छ।



सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment