Monday, 17 May, 2021    |    २०७८ जेष्ठ ३ गते , सोमवार

“ प्रचलित ऐनकानुनको परिधिमा रहेर सहकारीलाई सदस्यकेन्द्रित बनाउन जरुरी छ ”


२०७७ फाल्गुन २ गते , आईतवार प्रकाशित

uploads/media/

सहकारीसँग सम्बन्धित कार्यालयहरुमा लामो समय अनुभव हासिल गरेका बलराम निरौला केहि समय अघि प्रदेश नं १ को सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको प्रमुखको रुपमा नियुक्त भएका छन् । सहकारी सम्बन्धी राम्रो दख्खल भएका निरौला सहकारी व्यवसायलाई उत्पादन तथा प्रशोधनमा जोड्नका लागि बाधक रहेका कानुनहरु सहकारी अभियानकै शीर्ष नेतृत्वको पहलमा समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने सुझाव दिन्छन् । बचत ऋणको कारोबार बाट मात्रै सदस्यको समृद्ध नआउने हुँदा उत्पादन र व्यवसायमा पनि सहकारीहरु जानुपर्ने उनी औंल्याउँछन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि तीनवटै तहमा सहकारी बाँडिएको र सबै तहमा ऐन नियम र कार्यालय व्यवस्थापन समेत भइनसकेकाले सहकारी क्षेत्रका लागि संक्रमणकालिन अवस्था रहेको उनले जनाए । सबै प्रदेश र स्थानीय तहले ऐननियम तर्जुमा र कार्यालय व्यवस्थापन समेत गरिसकेकाले पहिलेको जस्तै सहकारीहरुको नियमन अनुगमन भई संस्थागत सुशासन र पारदर्शिता कायम गरिने उनले बताए । प्रदेश नं. १ सहकारी कार्यालयले पनि सहकारी ऐन  र नियमावली २०७६ जारी गरिसकेको छ । विशेषतः एकिकरणसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेर एकिकरणलाई प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाएको छ । त्यससँगै शिक्षासँग सम्बन्धित तालिमको कार्यविधि बनाइ इनरुवामा रहेको सहकारी प्रशिक्षण कार्यालयमार्फत तालिम तथा प्रशिक्षण दिँदै आएको उनले बताए । कार्यालयले संस्था सञ्चालन, लेखापरिक्षण र नियमनअनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने र स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा जाने निरौलाले बताए । प्रदेश मातहतमा १०५० संस्था रहेको र अझैपनि ७० प्रतिशत सहकारीले आफ्नो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी रहेका दुरदराजका सहकारीले जिल्ला संघमार्फत फागुन २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सबैलाई उनले आग्रह गरे । कुनै संस्थाको दुईवटा पालिका कार्यक्षेत्र भई प्रदेश अन्तर्गत नियमन हुने भएपनि एउटामात्र कार्यक्षेत्र लिन चाहेमा कार्यालयले सहजतापूर्वक सेवा दिने उनले जनाए ।  रजिष्ट्रार निरौलासँग सहकारी क्षेत्रका विभिन्न पक्ष र कार्यालयले खेल्ने भूमिका लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी: 


प्रदेश नम्बर १ मा सहकारीहरुको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ? 

प्रदेश नं. १ सहकारी कार्यालयले एक स्थानीय तह भन्दा बढि र प्रदेशभर कार्यक्षेत्र रहेका संस्थाहरुको अनुगमन गर्छ । हाम्रो नियमन कार्यक्षेत्रभित्र १०५० संस्था छन् । प्रदेश सहकारी कार्यालय भर्खर स्थापना भएकाले विगतमा गर्न बाँकी रहेका कामहरु गर्दै हामी अगाडि बढेका छौं । यी संस्थाले कति बचत तथा पूँजी परिचालन गरेको छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क निकालिसकेको अवस्था छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को अडिट रिपोर्ट संकलनमा हामी लागेका छौं । फागुन २० गतेसम्म सबै संस्थाले आफ्नो लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सहकारी कार्यलयमा बुझाउन भनेका छौं । प्रतिवेदन आइसकेपछि मात्रै कति संस्था सक्रिय र निष्कृय छन् भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसपछि प्रतिवेदनका आधारमा कम्प्युटर इन्ट्री गरेर पुस्तिका नै प्रकाश गर्ने योजना बनाएका छौं । ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाहरु यस प्रदेशमा छन् । उत्पादन, व्यवसाय, दुग्ध, चिया र विभिन्न परियोजना सहकारीहरुले सञ्चालन गरेका छन् । प्रदेशभित्र स्थानीय तहको नियमनमा रहने संस्थाहरु पनि छन् । हामीले नियमन गर्ने संस्थाहरु मध्ये कारोबार, सदस्य सेवा र सहभागिताको हिसाबले राम्रो उपस्थिति देखिन्छ । 

संस्थागत सुशासनमा प्रदेश १ का सहकारीको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ? 

संस्थागत सुशासनको मुख्य आधार लेखा परिक्षण प्रतिवेदन र समयमा साधारण सभा गरे नगरेको भन्ने हेर्ने हो । हामीले लेखा परिक्षण प्रतिवेदन प्राप्तिको आधारमा संस्थाहरुको अनुगमन गरिराखेका छौं । अहिलेसम्म सन्तोषजनक रुपमा वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको अवस्था छैन । धेरै ठूलो मात्रामा संस्थाहरुको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ । सहकारी ऐनले चालु आ.व.को ६ महिनाभित्र संघसंस्थाले साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साधारणसभा सकिएको ३० दिन भित्रमा सम्बन्धित कार्यालयमा रिपोर्ट आइसक्नुपर्नेमा थोरै मात्र संस्थाको रिपोर्ट आएकाले यो सोचनीय विषय रहेको छ । हामीले ३० प्रतिशत संस्थाबाट मात्रै अहिलेसम्म प्रतिवेदन प्राप्त गरेका छौं । 

३० प्रतिशत संस्थाले मात्रै प्रदेशमा प्रतिवेदन बुझाएको बताउनुभयो, बाँकी संस्थाले प्रतिवेदन बुझाउनु किन ढिला गरेका होलान् ? 

धेरै ठूलो संख्याहरु संस्था निस्कृय छन् र कानुनको दायराभन्दा बाहिर छन् भनेर ठोकुवा गरेर भन्न सक्ने अवस्था अहिले छैन । २०७५ सालमा डिभिजन सहकारी कार्यालय हटेपछि कार्यक्षेत्रका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भयो । स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्यालय व्यवस्थापनदेखि कर्मचारी नियुक्ति भइनसकेकाले नियमनका हिसाबले बीचको समय ट्रान्जिसन पिरियडको रुपमा रह्यो् । यो बीचमा कार्यालयहरु खडा नभइसकेको, ऐन कानुनहरु पनि बनिनसकेकाले प्रारम्भिक संस्थाहरु अलमलमा परे । रिपोर्ट कहाँ बुझाउने, कसले नियमन अनुगमन गर्ने भन्ने जस्ता कुरा थाहा नपाउने संस्थाहरु पनि धेरै रहे । प्रदेश सहकारी कार्यालय स्थापनामा ढिलाई र दक्ष जनशक्ति अभाव जस्ता कुराले गर्दा कतिपय संस्थामा रिपोर्ट कहाँ लगेर बुझाउने भन्ने अन्यौल कायम रहेको पाइयो । प्रदेशभित्र पर्ने संस्थाहरुले पनि गाउँपालिका र नगरपालिका लगेर रिपोर्ट बुझाएको पाइयो । बीचमा सूचना प्रवाह प्रभावकारी नभएको र नियमन संरचना समेत बनिनसकेको अवस्था थिएन । समयमा रिपोर्ट नबुझाउने संस्थाहरुलाई जरिवाना गर्न सक्छौं तर ग्रेस पिरियड दिएर प्रत्येक कर्मचारीहरुलाई सहजकर्ता तोकेर, संस्थाहरु नझुक्किउन भनेर विभिन्न माध्यमबाट सूचना प्रवाह गरिरहेका छौं । दूरदराजमा रहेका संस्थाहरुले रिपोर्ट लिएर प्रदेश कार्यालयसम्म आउन सक्दैनन् भन्ने जिल्ला सहकारी संघमा रिपोर्ट बुझाउन सक्ने सुविधा समेत दिएमा छौं र त्यहाँबाट हामी भेला पारेर ल्याउँछौं भनेर समेत सहजिकरण गरेको अवस्था छ । 

कोरोना भाइरसका कारण सहकारी विभागले साधारण सभा सञ्चालन सम्बन्धि मार्ग निर्देशन जारी ग¥यो र त्यसरी गरिएको साधारण सभाबाट प्राप्त प्रतिवेदनको विश्वसनीयता कतिको रहला ?

संक्रमणकालिन अवस्थामा सहकारी विभागले एउटा निर्देशिका जारी गरी समयमा नै लेखा परिक्षण गराएर प्रतिनिधिमूलक र विद्युतीय माध्यमबाट साधारण सभा गर्न संस्थाहरुलाई निर्देशन दियो । विभाग हाम्रो पनि तालुकदार निकाय हो र विभागले जारी गरेको निर्देशनहरु हामीले पनि मान्नुपर्छ । साधारण सभा गर्दा ५१ प्रतिशत उपस्थिति पु¥याउन विभागले पनि भनेको छ । समयावधि तोकेर सदस्यलाई प्रतिवेदन दिने र उनीहरुबाट प्राप्त सल्लाह सुझावलाई समेटेर अन्तिम रुप दिन भनिएको छ । सदस्यको अधिकारलाई नछोडी सो अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर आएका प्रतिवेदनलाई आधिकारिक मान्नै पर्छ । 

कतिपय संस्थाले साधारण सभा गरिसकेको र कोरोनाको कारण देखाउँदै नयाँ सञ्चालक समिति चयन गर्न बाँकी राखेको पाइयो नि ? कानुनी हिसाबले यस्तो गर्न मिल्छ त ? 

प्रदेश कार्यालयले त्यस्ता संस्थाको नियमन गरेको छ । सञ्चालक समितिको पदावधि सकिएको छ भने प्रतिनिधिमूलक ढंगले प्रत्येक क्लस्टरमा गएर निर्वाचनको व्यवस्था मिलाएर सञ्चालक समिति निर्वाचित गरेर जानुपर्छ । यो विषयमा हामीले परिपत्र गरिसकेका छौं र नियमन पनि त्यहि हिसाबले गरेका छौं । त्यस्ता खालको गुनासो हामी कहाँ आएको छैन । आयो भने ऐन नियम अनुसार कारवाही गर्छौ ।

प्रदेश १ मा उत्पादन र बजारिकरणमा लागेका संस्थाहरु छन् । तर अझैपनि सहकारी संस्थाहरुलाई उत्पादनमा जान सहकारी ऐन मात्रै पर्याप्त छैन, यस्तो अवस्थामा प्रदेश सहकारी कार्यालयले यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ? 

यो विषयमा हामीलाई धेरै गुनासोहरु आइराख्छन् । सदस्यले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरु संकलन तथा प्रशोधन गरेर बजारमा लैजान संस्थाहरु तयार छन् । सुनसरी नगरपालिका भित्र भएको संस्थाले सदस्यबाट उत्पादन भएको बेसारलाई सहकारीमार्फत प्रशोधन गरेर बजारमा लैजान आँटेको छ । तर प्रशोधित बेसारलाई ब्राण्डको रुपमा बजारमा लैजान र खाद्यको अनुज्ञापत्र लिन गाह्रो छ । सहकारी व्यवसायको रुपमा दर्ता भएको उद्योगलाई हामी मान्यता दिँदैनौं । घरेलु वा कम्पनी कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ भनिएको उनीहरुले बताएका छन् । सहकारी ऐनलाई मात्र हेर्ने हो भने व्यवसाय सञ्चालन गर्न अरु कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्दैन । तर अन्य कार्यालयहरुले पनि आफ्नो ऐन नियम हेर्छन् र त्यस अनुसार मिल्दैन । हाम्रो काम भनेको ऐन नियममा भएका व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वय गर्ने र सहजिकरण गर्ने मात्र हो । उत्पादनमा जानको लागि केन्द्रिय स्तरबाट नै पहल गर्नुपर्‍यो । सहकारी ऐनसँग बाझिएका जति पनि ऐन छन्, ती ऐनलाई सहकारी ऐन अनुसार मिलाउन केन्द्रिय संघहरु लाग्नुपर्छ । सहकारी अभियानका माथिल्ला निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र अन्य केन्द्रिय संघसंस्थाहरुले आफ्ना सदस्य संस्थाहरुको समस्यालाई बुझेर समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग लबिङ गर्नुपर्ने देखिन्छ । नीतिनिर्माण तहसम्म प्रारम्भिक संस्थाहरुको समस्या पु¥याई समाधानमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । 

बचत ऋणको बाहेकको कारोबार गर्ने संस्थाहरुको हकमा ३० प्रतिशतभन्दा माथिको कारोबारलाई मुख्य कारोबार मानेको छ । सदस्यलाई सेवा पुग्ने गरी उत्पादन र उपभोक्ताको काममा सहकारीले टेवा पुर्‍याउनुपर्छ । बचतऋण सहकारीले पनि सदस्यमार्फत अन्य प्रकृतिका काम गर्न सक्छन् । सदस्यहरुको वस्तुगत समुह बनाइदिने र सदस्यले समुहमार्फत वस्तु उत्पादन गर्छन् भने ऋण सुविधा दिने, उपभोग्य वस्तुको कारोबार गर्न सदस्यलाई सहजिकरण गर्ने जस्ता काम बचतऋण सहकारीले गर्न सक्छन् । संस्थाको सम्भावना र चुनौतिलाई हेरेर यस्ता नीति बनाउन सक्छन् । संस्थाले सम्भावना अध्ययन गरेर ऐन नियमको परिधिमा बसेर आफू स्वयं र सदस्य परिचालन गरेर काम गर्न सक्छन् । 

सहकारी अभियानको अबको बाटो के हुनुपर्छ ? 

कानुनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ र त्यसको सहजिकरणमा हामीले सघाउँछौं नै । सहकारी संस्थाले नाम अनुसारको काम गर्नुप¥यो । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न ऐननियममा बाझिएका कुराहरु के के छन्, नीतिगत रुपमा कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा निमयनकारी निकाय र संघहरुले सहजिकरण गरेर नीति बनाउने ठाउँमा पुर्‍याउनुपर्‍यो । बहुउद्देश्यीय सहकारीका लागि ७० र ३० प्रतिशतको रेशियो छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुप¥यो । बहुउद्देश्यीय सहकारीले ३० प्रतिशत मात्र बचतऋणको कारोबार र बाँकी उद्देश्य अनुसारको काम गरे भने भने सदस्यले व्यवसायिक सेवा पनि पाउँछन् । तब यसबाट सदस्य र समाज दुवैलाई टेवा पुग्छ । सहकारीले बचत परिचालनमा मात्रै जोड नदिई उत्पादन एवं बजारिकरणसँग सम्बन्धित कार्य गरेर सदस्यलाई फाइदा पु¥याउनुपर्छ । खरिद, बचत र बिक्री तिन वटै काम गरेर सदस्यलाई व्यवसायिक ईकाईको रुपमा स्थापित गरेर जानुपर्छ । बचत उठाउने र लगानी गर्ने कुराले मात्रै सदस्यको आर्थिक सामाजिक विकास गर्न गाह«ो छ । 

‘एक संस्था एक सदस्य’ कार्यान्वयनमा पनि प्रदेश कार्यालयले भूमिका खेल्नुपर्ला नि ? 

यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र हालसम्म विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । एक संस्था एक सदस्य लागु गर्नु नै पर्छ । प्रदेशको तर्फबाट त्यो विषयमा सहजिकरण गर्ने काम भइराखेको छ । दुई वा सो भन्दा बढि संस्थामा सदस्य भए एउटा संस्था रोज्नु नै विकल्प हो । अर्को तर्फ एकिकरणमार्फत दोहोरो सदस्यता हटाउन सकिन्छ । भोलि अदालतबाट निकास आउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर हामीले सहकारी संस्थालाई सहजिकरण गर्ने कुरामा एउटा संस्थामा सदस्य बन्ने कि संस्थाहरु एकिकरणमा जाने भनेर दुवै विकल्प दिएका छौं । एकिकरण लाई अभियानकै रुपमा हामीले सञ्चालन गरिराखेका छौं । र एकिकरण गर्न आउने संस्थालाई सहजतापूर्वक सेवा दिइराखेका छौं । प्रदेश १ मा संस्थाहरुबीच एकिकरण भइराखेको छ । 

आफ्ना मातहतका संस्थाहरुको विकास र प्रवद्र्धन गर्न कार्यालयसँग स्रोतसाधन र जनशक्तिको अवस्था के छ ? कसरी संस्थाहरुलाई सघाउनु हुन्छ ? 

हामीले नियमनकारी भूमिका नै खेल्ने हो । ऐननियमको परिधिभित्र रहेर सहकारी सञ्चालन हुनुपर्छ । सुशासन र पारदर्शिता कायम भएर सदस्यको बचत सुरक्षित हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान जान्छ । यी कुरा कायम गर्न सकियो भने स्वस्थ संस्था निर्माण हुन्छन् र सदस्यको बचतको सुरक्षा हुनसक्छ । हाम्रो नियमनले यी कुरा कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । 

त्यहि अनुसार हामी अगाडि बढ्छौं । प्रदेश सरकारले हामीलाई ३ वटा दरबन्दी दिएको छ । यो पनि अन्तरिम दरबन्दी हो । थप दरबन्दी आउँदैछ । अहिले भएको स्रोतसाधन र जनशक्तिलाई अधिकतम प्रयोग गरेर काम गरिराखेका छौं । सहकारी क्षेत्रमा मसँग आधारभूत जानकारी छ । मैले जानेका कुरा सहकर्मीहरुलाई सिकाउँदै अघि बढेको छु । यहि जनशक्तिलाई परिचालन गरेर नियमन अनुगमनको काम गर्छौं । 

संघीय संरचनामा गएपछि सहकारी पनि तिनै तहमा हस्तान्तरण भएको छ । हिजो डिभिजन सहकारी कार्यालय हुँदा आज ३ तहमा सहकारी हस्तान्तरण पछि के फरक देख्न सकिन्छ ? 

सहकारी विभाग र डिभिजन कार्यालयबाट काम हुँदा सहकारीहरु सिस्टममा बसिसकेका थिए । संस्थाहरुको नियमन अनुगमन गर्ने र संस्थाहरुलाई सुधार गर्ने कुरामा राम्रो छाप बसिसकेको थियो । सहकारीहरुमा पनि डिभिजन कार्यालय नियमनकारी निकाय भएकाले नियमन अनुगमन गर्छ भन्ने छाप परिसकेको थियो । यसले सहकारीहरुलाई एक प्रकारले ट्रयाकमा ल्याइसकेको थियो । मुलुक संघीयता गएपछि कार्यक्षेत्रका आधारमा संस्थाहरुको निमयन बाँडियो । हिजो विभाग र डिभिजन कार्यालयले नियमन गरेका संस्थाहरु आज ३ वटा तहले नियमन गर्नुपर्ने भयो । २०७४ पछि सहकारीसम्बन्धी काम गर्ने छुट्टै संरचना आउन समय लाग्यो । स्थानीय तहमा पनि दक्ष जनशक्ति र कानुन नियमको अभावका कारण सहकारी संस्थाहरुको अभिलेखन गर्ने र नियमन अनुगमन गरेर ट्रयाकमा हिँडाउने कुरामा कमी भयो । यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । अब संस्थाहरु ट्रयाकमा आइसकेका छन् । स्थानीय तह र प्रदेशले पनि सहकारीलाई सहि ट्रयाकमा ल्याउन काम गरिराखेका छन् । प्रदेश सहकारी कार्यालयको काम नै सहकारीको नियमन गर्ने भएकाले हामी लागिपरेका छौं । कानुन बनिसकेको छ र कार्यविधि, मापदण्ड बनाएर सिस्टमेटिक ढंगबाट सहकारीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामी लागि परेका छौं । पहिलाकै जस्तो सहकारीको नियमन हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । 

तपाईंले सहकारीकै नियमनकारी निकायमा बसेर धेरै वर्ष काम गर्नुभएको छ, तपाईंबाट प्रदेश १ का सहकारीले ठूलो अपेक्षा गरेका छन नि ? 

मेरो ठाउँबाट खेल्नुपर्ने भूमिका म खेल्छु । हुने कामलाई सहजिकरण गर्छु र नहुने कामलाई यो यो कारणले हुँदैन भनेर स्पष्ट पारिदिन्छु । इमानदारीपूर्वक त्यो भूमिका निर्वाह गरेर सहकारीको विकास र प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याउँछु ।

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment