Friday, 16 April, 2021    |    २०७८ बैशाख ३ गते , शुक्रवार

"मर्म अनुरूप नचल्नु नै सहकारी क्षेत्रको समस्या, सबै तहले नियमन अनुगमन बढाउनुपर्छ"


२०७७ चैत्र २५ गते , बुधवार प्रकाशित

uploads/media/

नेपालको सहकारी अभियानले ६ दशकको यात्रा पार गरेपनि अपेक्षाकृत रुपमा परिणाम भने हासिल हुन नसकेको सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्रराज पौडेल बताउँछन् । सहकारीमा निम्न आयवर्गको भन्दा पनि मध्यम र उच्च वर्गको हालीमुहाली बढ्दै गएको उनको ठम्याई छ । सहकारीको लक्षित वर्ग को हो भन्ने बारेमा नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए । सहकारीमार्फत लिइएको लक्ष्य पूरा गर्न अभियान, राज्य र सदस्य स्वयं उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको धारणा छ । सहकारीमार्फत पुँजी, प्रविधि र प्रतिभाको प्रष्फुटन गरिनुपर्ने भएपनि बचत ऋणको मात्रै कारोबार बढ्नु राम्रो नभएको उनले जनाए । सहकारी उत्पादन, उपभोक्ता र श्रमिकमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएता पनि अधिकांश सहकारीले बचतऋणको कारोबार गर्छन् । सहकारीलाई ती क्षेत्रमा जोड्न सके मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बन्नुका साथै आम सदस्यको समेत जीवनस्तर उक्सने उनले बताए । सहकारीलाई पैसा किन्ने र पैसा बेच्ने संस्थाको रुपमा लिँदा समस्या आएको हो । सहकारी मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई परिपालना गर्ने हो भने सहकारीमा समस्या आउँदैन । सदस्यहरुले पनि शेयर किनेको र बचत राखेको संस्थाको बारेमा नियमित रुपमा बुझबुझारथ गर्ने गरे मात्रै पनि विकृति न्यूनीकरण हुँदै जाने उनले औंल्याए । विभागले अघि सारेको कोपोमिस प्रणालीमा आवद्ध हुन उनले आग्रह गरे । यस प्रणालीमा आवद्ध भए एउटा कर्जा सूचनाकै काम सहज हुने उनले जनाए । मुलुकको सहकारी अभियानको अवस्था, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधानमा विभागको भूमिका लगायत विविध पक्षमा केन्द्रित रहेर उपरजिष्ट्रार पौडेलसँग नेपालपत्रन्यूजले गरेको कुराकानीः


नेपालमा सहकारीको इतिहास ६४ वर्षको छ । यस अवधिमा सहकारीमार्फत जेजति लक्ष्य प्राप्ति गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा कत्तिको सफलता मिल्यो होला ?

यस विषयमा सबै पक्षका अलिअलि कमी कमजोरी रहेका छन् । संविधानले अर्थतन्त्रका ३ मध्ये एउटा खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिएको छ । ऐनको धारा ५० को ५ ले पनि त्यहि कुरा बताउँछ । यसमा हामी सबैको योगदान रहनुपर्छ । संविधानमा हामीले लेख्यौं र कानुन पनि बनायौं । वास्तविकतामा सहकारीको योगदान के छ त भन्ने कुरा हामी सबैले मनन् र विश्लेषण गर्नु पर्छ । संघीयतामा गएपछि तीन तहको सरकार बनेको छ । पछिल्लो डाटा अनुसार २९ हजार ९ सय ८५ सहकारी रहेका छन् । यो बीचमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले धेरै सहकारी संस्था दर्ता पनि गरिसके । यसर्थ यो संख्या पक्कै पनि बढेको हुनुपर्छ । नियमनको हिसाबले ३ तहको सरकार छ । नियमन अन्तर्गत दर्ता देखि खारेजीसम्म पर्छ । कुनै पनि सहकारी दर्ता गर्दा पूर्व सहकारी शिक्षादेखि नियमन अगनुगमन र प्रवर्द्धनको काम ३ वटा तहमा गएको छ । तर तीन तहकै सरकारले सहकारीलाई प्राथमिकता दियौं कि दिएनौं ? यो महत्वपूर्ण कुरा हो । हिजो एकल शासकीय शासन हुँदा विभाग थियो । विभाग मातहत डिभिजन सहकारी कार्यालय थिए । त्यो बेला काम नै सहकारीको नियमन, अनुगमन तथा प्रवर्द्धन थियो । 

अहिले झण्डै ७९.५ प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहमा छन् । स्थानीय तहले पनि सहकारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्‍यो । संविधानले दिएका एकल र संयुक्त अधिकारमा सबै ठाउँमा सहकारीको नियमन लगायतका विषयहरु उल्लेख भएको छ । सबैले उच्च प्राथमिकता दियौं भने सहकारी अगाडि बढ्न सक्छ । खराबै भएको छ भनेर म भन्दिन । अझै यो भन्दा राम्रो गर्न सक्ने ठाउँहरु प्रशस्त छन् । 

सहकारीमा पछिल्लो समय विकृति देखिन थाल्यो नि ? यसतर्फ विभागले कसरी हेरिरहेको छ ? 

पछिल्लो समयमा केहि सहकारीमा समस्या देखिन थालेको छ । म सहकारी विभागमा बसेर काम गरिराखेकाले आफुलाई सहकारीकर्मी भन्न रुचाउँछु । जसले काम गर्छ त्यो कर्मी हो । मैले नियामक निकायको तर्फबाट हेर्दा, जुन संस्थाहरु मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा रहेर सदस्यकेन्द्रित कारोबार गरिरहेका छन्, त्यहाँ समस्या छैन । त्यसका प्रशस्त उदाहरणहरु छन् । हामीले कोभिडको समयमा सहकारीमा गरेको अध्ययनले पनि त्यहि कुरा बताउँछ । सहकारी भनेको पैसा किन्ने र पैसा बेच्ने संस्था मात्रै हो भन्ने बुझेकाहरुमा भने समस्या छ । अब सहकारीको लक्षित वर्ग को हुन् भन्नेमा हामी सबैले रिथिंक गर्नुपर्छ । सहकारीमा सडक पेटीमा मकै पोलेर जीविकोपार्जन गर्नेको पनि बचत छ । कहिल्यै भुईंको धुलो नटेक्ने, सधैं रातो कार्पेटमा हिँड्ने, गाडीमा गुड्ने र आकाशमा उड्ने समुह पनि सहकारीमा छन् । सहकारी पनि एउटा व्यवसाय हो । व्यवसाय गर्न हामी सबै स्वतन्त्र छौं । तर त्यसको गन्तब्य के हो? भन्नेमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ । 

सहकारीको प्रस्तावनालाई हेर्‍यौं भने कसका लागि सहकारी भनेर प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ नि ? स्वतन्त्रताका नाममा सबै वर्गलाई सहकारीमा छिर्न दिँदा यो समस्या आएको त होइन ? 

वास्तवमा सहकारी ऐनको प्रस्तावना यति मीठो छ, विभिन्न वर्ग समुदायलाई यसले इंगित गरेको छ । यसले ३ वटा प –पुँजी, प्रविधि र प्रतिभा–को प्रयोग गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर त्यसको सही रुपमा प्रयोग भएन । सहकारीलाई बचतऋणको रुपमा मात्रै हामीले बुझ्यौं । समस्या यहाँनेर हो । बचतऋण पनि एक किसिमको सहकारी हो । ऐनले ५ किसिमको सहकारी भनेको छ । सिद्धान्ततः ३ किसिमका उत्पादनमूलक, उपभोक्ता र श्रमिक सहकारी रहन्छन् । 

बचतऋण सहकारी नै होइनन् त ? 

सहकारी नै होइनन् त म भन्दिन । तर उपभोक्ता भित्रको वित्तीय सेवा दिने अन्तर्गत बचतऋण सहकारी पर्छ । हामीले सहकारी भनेकै बचतऋण हो भन्ने बुझ्यौं । हामी शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित भयौं । सहकारीको माग शहरमा हो कि गाउँमा ? त्यो विषयमा हामीले अध्ययन नै गरेनौं । 

शहरबजारमा टोलटोलमा बाणिज्य बैंक र अन्य वित्तीय संस्था छन् । जहाँका जनतालाई वास्तवमा सहकारी चाहिएको छ, जहाँ वित्तीय गर्जो टार्न समस्या छ, त्यहाँ अझै पनि सहकारी पुगेन कि ? अहिले पनि तराइ क्षेत्रमा मिटरब्याजको चलन छ । त्यस्तो ठाउँमा सहकारी पुगिदिए कति राम्रो हुन्थ्यो ।

बचत ऋणमा केन्द्रित हुनु नै सहकारी क्षेत्रको मूल समस्या हो ? 

त्यो पनि होइन । सहकारी, सहकारीको मर्म भित्र चल्न नसक्नु समस्या हो । बचतऋण सञ्चालन गर्दैमा समस्या होइन । सदस्यकेन्द्रित संस्थामा समस्या देखिएको छैन । कोभिडका बेलामा पनि समुदायमा आधारित सहकारीले तरलतालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेका छन् । त्यो बेलामा बचत र लगानी बढेको छ । त्यहाँ वित्तीय अनुशासन छ । तर सहकारीको मुल्य, मान्यता, कानुनहरु र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरु छन् । तिनलाई हामीले कति परिपालना गर्‍यौं ? त्यो नै महत्वपूर्ण विषय हो । 

सहकारीमा समस्या आएपछि त्यसको अपजस विभागलाई थोपरिन्छ र नियमन अनुगमनमा कमजोरी भएकाले समस्या आयो भनिन्छ नि, वास्तविक समस्या कहाँ हो ? 

कुरा ठिक हो । अभियन्ताले हामीतिर समस्या देखाउनु गलत हो तर जनताले भन्नु ठिक हो । सरकार जनताको अभिभावक हो । जनताले सरकार माथि प्रश्न उठाउन पाउँछन् । जनताले तिरेको करले नै म निलो कोट र सेतो सर्ट लगाएर तपाईंसँग कुरा गरिरहेको छु । सरकार जनताको अभिभावक हो तर अभियानले सहकारी ऐन नियममा भएका व्यवस्थालाई पालन गराउन कति सहजिकरण गरेको छ । यो एउटा छलफलको विषय हो । ३० हजार बढि सहकारी छन् । एउटा विभाग छ । हिजो जिल्लाहरुमा डिभिजन कार्यालय हुँदा नियमनका कुरा हुन्थे । अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा सरेको छ । स्थानीय तहको प्राथमिकतामा अझैपनि सहकारी परेको देखिँदैन । यो हामीले पनि महशुस गरेका छौं । 

कतिपय सहकारीका कारण बचतकर्ता भने समस्यामा पर्दै गएका छन् नि ? बचतकर्ताको बचतलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिएला ? 

एकातिर सहकारीलाई स्वनियमनमा आधारित संस्थाको हो भन्छौं । अहिले विभागले सहकारी र गरिबी सम्बन्धी कोपोमिस सिस्टम ल्याएको छ । कम्तीमा यो सिस्टममा आवद्ध भएको भएपनि अवस्था के छ भनेर नियामक निकायले समयसमयमा हेर्न सक्थ्यो । त्यो पनि हुन सकेन । अर्कोतर्फ सदस्यहरुबाट पनि गल्ती भएको छ । कम्तीमा आफुले शेयर किनेको र बचत राखेको संस्था कसरी चलेको छ भनेर महिनाको एक पटक गएर बुझ्ने, हेर्ने हो भने पनि यो समस्या कम आउँथ्यो । अहिले केहि सञ्चालकले सदस्यको बचतमा बढी चलखेल गर्न थालेका छन् । त्यहि भएर संघीय ऐनको दफा १०४ मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठनको व्यवस्था भएको हो । सोही अनुसार समिति बनेको छ । कति काम भएको छ छैन । यो अर्को विषय हो । ओरेन्टलको समस्या फेरी विभागमा पुगेको छ । समस्याग्रस्त भनेर घोषणा गरेपछि हामीले केहि गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । जनता समस्यामा छन् । त्यसको बीचको निकास के हुन सक्छ भनेर हामीले पनि सोचिराखेका छौं । मुलतः सुशासनको केहि समस्या छ । नियमन अनुगमनलाई सबै निकायले बढाउनै पर्छ । 

सहकारी ऐन २०४८ ले सहकारी संस्थाहरुलाई सुशासनमा राख्न सकिएन भनेर सहकारी ऐन २०७४ जारी भयो र निमयावली २०७५ पनि बन्यो । सोही अनुसार नीति निर्देशिका पनि जारी भए । तर समस्या भने उस्तै देखिन्छ नि । ऐननियम कार्यान्वयनमा भएको कमजोरीले सहकारीमा चलखेल बढेको हो ? 

जहाँ सिस्टम बस्छ, त्यहाँ सिस्टम सञ्चालन गर्ने व्यक्ति जो कोही भएपनि फरक पर्दैन । हामीले सिस्टम बसाल्न भन्दा तोड्नमा गर्व गर्‍यौं । हामीले कानुन परिपालनामा ध्यान दिएनौं । कानुन राम्रो नराम्रो हुनुले भन्दा पनि कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो । कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सबै पक्षले आआफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्‍यो । त्यो भएमा समस्या आउँदैनथ्यो । ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भने छ । 

ऐनमा गल्ती गर्नेलाई दण्डसजाय र जेलनेलको समेत व्यवस्था छ, तर पनि गल्ती गर्न छाडेको पाइएन नि ? कानुनलाई नै नटेरेको अवस्था हो ? 

ऐनमा दण्डसजायको प्रशस्त व्यवस्था छ । ५ लाखसम्म नगद जरिवाना गर्न सकिन्छ । जेलनेलको व्यवस्था छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणमा सुरु जरिवाना १० लाख छ र बढिमा ५ करोडसम्म हुन सक्छ । संस्था दर्ता खारेज समेत गर्न सकिन्छ । नियमनकारी निकायले जरिवाना ठोक्दै जाने हो भने यसको ब्याकफायर के हुन्छ ? त्यो पनि हेर्नुपर्ने भएकाले नियमनकारी निकायले विस्तारै पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था छ । वास्तवमा केहि टाठाबाठाहरुको हालीमुहाली सहकारीमा भएको छ । सहकारीको नाममा नीजि लाभ लिनेतर्फ टाठाबाठा लागेका छन् । 

सहकारी ऐन २०७४ आएपछि विभागले सन्दर्भ ब्याजदर र सेवा शुल्क तोक्ने काम मात्र ग¥यो, ऐनमा त कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण जस्ता धेरै कुरा छन् । यसको कार्यान्वयनको माग अभियानले पनि गरिरहेको छ । कार्यान्वयनमै जटिलता भएकाले पहल  नभएको हो ? 

अभियानको चासोको विषय छ । र हामीले पनि कम प्राथमिकता दिएका छैनौं । कर्जा सूचना केन्द्रको विषयमा ऐन र नियमावलीमा त्यति तालमेल मिलेको छैन कि जस्तो देखिन्छ । ऐनको उद्देश्य र नियमावलीको उद्देश्यमा नै म्याचिङ नभएको जस्तो हामीलाई लागेको छ । यसमा हामीले पनि वर्कआउट गरिराखेका छौं । मन्त्रालयले यो विषमा केहि अध्ययन गरेर काम अगाडि बढाउन खोजेको छ । कोपोमिस सिस्टमलाई व्यवस्थित गरेर सबै सहकारीलाई त्यसभित्र आवद्ध गराउन सकियो भने एउटा कर्जा सूचनाको राम्रो काम हुन सक्छ । त्यसका लागि सबै संस्थाले कोपोमिस सफ्टवेयर प्रयोग गरिदिनुपर्‍यो । कोपोमिस पेनड्राइभ जस्तै खाली छ । कम्तीमा त्यसलाई बोल्न सक्ने बनाउन हामीले प्रयास गरेका छौं । कोपोमिसमा आवद्ध भएपछि संस्थालाई वर्गीकरण गरेर ४ वटा समुहमा राख्छौं । रातो देखि हरियो समुहसम्म वर्गीकरण गरेर जोखिमको मुल्यांकन गर्छौं । त्यसबाट आवश्यक सूचना दिन पनि सकिन्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । कार्यान्वयनमा केहि ढिलाई भएको अवश्य हो । तर बेर भएपनि अबेर चाहिँ भएको छैन । 

कोपोमिसको प्रयोग गर्न झञ्झटिलो हुँदा सबै संस्थाले त्यो प्रयोगमा ल्याउन नसकेको बताएका छन् । यसलाई केहि सरलिकृत गर्न सकिँदैन ? 

हामी राम्रो कुरालाई भन्दापनि नराम्रो कुरालाई बढि ध्यान दिन्छौं । कोपोमिस २ वर्ष अघि मात्रै विभागले प्राप्त गरेको हो । यस वर्षदेखि विभागको उच्च प्राथमिकताको विषय यो बनेको छ । विगतमा यसमा झञ्झटिला विषय थिए । अहिले धेरै हदसम्म समाधान पनि भएका छन् । सबै पालिका र सबै प्रदेशलाई युजर र पासवर्ड दिएका छौं । यदि प्रदेश वा पालिकाबाट संस्थाहरुले युजर र पासवर्ड पाउन सक्नुभएन भने सिधै विभागको कोपोमिस ईकाईमा अफिसियल मेलबाट अनुरोध गर्नुभयो भने तुरुन्त युजर आईडि र पासवर्ड दिन्छौं । कोपोमिसको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र सहज बनाउने काम भइराखेको छ । यो वर्ष १ र ३ प्रदेशमा हाम्रो कार्यक्रम छ । १९ वटा नगरपालिकामा एउटा भेन्डरले काम गरिराखेको छ । 

एकातिर सहकारी एकिकरणको कुरा गरिन्छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तह र प्रदेशले भटाभट सहकारी दर्ता दिइराखेका छन् । सहकारीमा संख्या घटाएर गुणात्मकता वृद्धि गर्ने कुरा कत्तिको सम्भव छ त ? 

सहकारीमा एकिकरण हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो । सहकारी नियमावलीको ७ (१) ले भुगोल र जनसंख्याको आधारमा सहकारीको संख्या तोकेको छ । अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सहकारी दर्ता गरिराखेका छन् । यसलाई म स्वीकार गर्छु । विशेषगरी बचत ऋण सहकारीलाई एकिकृत गरेर यिनीहरुको प्रोडक्टीभिटी बढाउँ र अन्य प्रकृतिका संस्थाहरु आवश्यकता अनुसार दर्ता गरौं । दर्ताका लागि दर्ता नगरौं । कृषि सहकारी दर्ता हुने र बचतऋणको काम भइराखेको छ । भोलि अप्ठ्यारो पर्दा आएर ठोकिने निकाय भनेको स्थानीय तहमा नै हो । त्यसकारण दर्तामा अलिकति नियमन र व्यवस्थित गरौं । एउटा प्रयोजनको लागि दर्ता गरेर अर्को प्रयोजनमा परिवर्तन हुन नपाइने व्यवस्थाको पनि कडाइ गरौं । 

एक संस्था एक सदस्यको कुरा पनि त कार्यान्वयन हुने देखिएन नि ? 

दोहोरो सदस्यता अन्त्यको कुरा कानुनमा नै व्यवस्था छ । एक स्थानीय तहमा एकै किसिमको एकभन्दा बढि सहकारी संस्थामा सदस्य हुन पाईंदैन । सदस्य पहिचान फारम भर्दा यो व्यवस्था राख्यौं भने विस्तारै समस्या समाधान हुन्छ । सबैले यसलाई पालना गरे सुशासन कायम हुन्छ । एउटा संस्थाको सञ्चालक समिति, अर्काको लेखा सुपरीवेक्षक समिति र अर्काको ऋण उपसमिति बस्यो । त्यसैगरी सदस्यले पनि एउटाबाट ऋण लियो अर्कोमा ति¥यो, यस्तो परिपाटीको अन्त्य गर्न दोहोरो सदस्य हटाउने प्रावधान राखिएको हो । नियामक निकायले दण्ड लगाउन सक्छ । त्यसले हामी कहाँ पुग्छौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । हाम्रो मातहतमा सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र छ । केन्द्रले दिने तालिममा यस्ता विषय समेटिएको हुन्छ । हामीले गर्ने प्रवद्र्धनात्मक लगायतका कामहरुमा पनि यो विषय समेटिएको छ । कानुनमा आएकाले यो पालना नगर्नुको विकल्प छैन । बेलामै विचार गरौं, अप्ठ्यारो पर्दा बचाउनेवाला कोही छैन । सहकारीमा गर्न मिल्ने विषय कम छन् गर्न नमिल्ने विषय धेरै छन् । एउटा पसलमा हे¥यो भने दर्जन पासबुक भेटिन्छन् । विकृति सबैतिर छ । यसमा व्यक्ति स्वयं पनि जिम्मेवार छ । सञ्चालक समिति र अन्य समितिका साथै नियामक निकायको पनि जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ । सबैले आआफ्नो भूमिका प्रभावकारी रुपमा बढाउनुपर्छ । सहकारी भनेको गरिबको पैसा उठाएर धनीले मोज गर्ने संस्था हुन् भन्ने दिन नआओस् । 


लोकप्रिय


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nepalpatranews34/public_html/files/single-content.php on line 86
uploads/media/img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment