Friday, 16 April, 2021    |    २०७८ बैशाख ३ गते , शुक्रवार

सहकारी अभियानकाे ६४ वर्षे यात्रामा के भए उपलब्धी ?


२०७७ चैत्र २० गते , शुक्रवार प्रकाशित

uploads/media/

नेपालमा औपचारिक रुपमा सहकारी संस्थाको शुरुवात भएको ६४ वर्ष भएपनि सहकारी ऐन २०४८ आएपछि मात्रै सहकारीले गति लिएको हो । यो अवधिमा सहकारीमार्फत के कस्ता उपलब्धी हासिल भए, जनताको जीवनस्तरमा के कस्ता परिवर्तन आए र राष्ट्रलाई के योगदान पुर्‍याउन सके भन्ने विषयमा अभियन्ताहरुको अनुभव यहाँ समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।  


कैलाशभक्त प्रधानाङ्ग, सहकारी विज्ञ

सहकारीको औपचारिक शुरुवात २०१३ सालमा भएपनि सहकारी ऐन २०४८ आएपछि मात्रै फष्टाएको हो । सहकारी ऐन २०४८ आएपछि सबैभन्दा बढि संस्थाहरु खुले । धेरै मानिसको आवद्धता भयो । केहिलाई रोजगार पनि दियो । ग्रामीण क्षेत्रका मानिसलाई स्वावलम्बी पनि बनायो । महिला र युवा सशक्तिकरण गर्ने कुरामा सघाउ पुर्‍याएको छ । ५–७ वटा काम सहकारीले गरेको नै छ । सबैमा बचतको भावना विकास गरेको  छ । नगरेको भन्न मिल्दैन । श्रीमानको मात्र भर पर्ने गरेका महिलाहरु सहकारीमार्फत आत्मनिर्भर भएर बाँचेका छन् । महिला सहकारी खुलेर समाजमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ । यो सहकारीले गरेको राम्रो काम हो, गरेन भनेर भन्न मिल्दैन । 

पहिले सहकारी सरकारको नियन्त्रणमा रह्यो । २०१६ सालको सहकारी ऐनमा नियन्त्रणको कुरा थिएन । २०११ सालको ‘नेपाल सहकारी ऐन’ त त्यो भन्दा राम्रो थियो । शान्तिसुरक्षाको काम पनि सहकारीले गर्ने भन्ने कुरा त्यसमा थियो । प्रारम्भिक संस्थाले समुदायको सुरक्षा दिने, ग्रामहरु मिलेर जिल्लाको सुरक्षा दिने र जिल्लाहरु मिलेर राष्ट्रको सुरक्षा दिने भन्ने थियो । पञ्चायतकालमा सहकारी हुलाकको पनि व्यवस्था भएको थियो । सञ्चार क्षेत्रमा पनि सहकारीलाई लैजान प्रयास गरिएको देखिएको छ । इतिहासको कुरा गर्दा २०१० सालमा सहकारी विभाग स्थापना भयो । २०१३ सालमा बखान सहकारी सुरु भयो भन्ने सरकारी डकुमेन्ट छ । म त्यसमा सहमत छैन । सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले काम नगरेको मेरो बुझाई छ । 

जुद्ध शमशेरकै पालामा बनेपामा सहकारी खुलेको थियो । सहकारीको इतिहास खोज्दा के के कुरा भएको थियो, त्यो खोजी गर्नुपर्‍यो नि । त्यो भन्दा अगाडिको हेर्ने हो भने जनकपुरको मधुबासा सहकारी पनि हेर्नुप¥यो । त्यहाँ इन्द्र बहादुर छिप्ताङ भन्नेले सहकारी चलाएको रहेछ । त्यसको इतिहास खोज्नु पर्छ कि पर्दैन ? मधुबासामा सोलार सिष्टमको व्यवस्था सहकारीमार्फत भएको थियो । सहकारीले सोलार सिष्टमबाट पानी तताउने, नुहाउने त बनाइदियो । तर पछि सोलार सिष्टम बिग्रिएपछि बनाउन जानेनन् र सहकारी नै समस्यामा पर्‍यो । सोलार सिष्टम ब्रिटिश जोडीले सुरु गरिदिएको थियो । जसले गर्दा सहकारीले गरेको अन्य काम पनि बिग्रियो । मधुबासाको सहकारी आदर्श सहकारी थियो । गाउँका सबै मान्छे बाख्रा चराउन गोठालो जान पाउँदैनथे । सबै घरको बाख्रा चराएर ल्याएर घरघरमा इन्द्र बहादुरले फिर्ता दिन्थे । त्यो गाउँमा कसैकोमा पाहुना आएभने घरमा राख्न पाईंदैनथ्यो । सबैका पाहुनाका लागि खानेबस्ने सहितको गेष्ट हाउस बनाइएको थियो । मेरो इच्छा त्यो सहकारीको बारेमा खोज्ने थियो । तर उमेरले साथ दिएन । 

यस अवधिमा सहकारीबाट नराम्रा काम पनि भए । गरिबको उत्थान गर्ने संस्थाले गरिबकै पैसा लिएर भागे । त्यो जस्तो अपराध के हुन्छ । त्यस्ता मानिसलाई आजीवन जेल मात्रै होइन मृत्युदण्ड नै दिनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो । गरिबलाई उत्थान गर्न खोलिएका संस्थाले गरिबको पैसा लिएर भाग्छ र गरिबलाई नै सिध्याउने काम गर्छ भने त्यो जस्तो अपराध के हुन्छ ? अहिलेको ऐनमा व्यवस्था भएको सजायले पुग्दैन । त्यो भन्दा बढि सजाय हुनुपर्छ । 


सरोजकुमार शर्मा, पूर्व सहअध्यक्ष, सहकारी विकास बोर्ड

सहकारीले नेपालमा एक किसिमको वित्तीय जागरण ल्याएको छ । सरकारको पहुँच नभएको ठाउँमा सहकारी पुगेको छ । सबै क्षेत्र र समुदायमा सहकारी पुगेको छ । सहकारी नपुगेको ठाउँ नै छैन । सहकारी सरकारको सहयोगी निकाय हो । सहकारीले समुदायमा एक किसिमको शैक्षिक, साँस्कृतिक र उद्यमशीलताको क्रान्ति नै ल्याएको छ । केहि कमीकमजोरी होलान्, सरकारले सहकारीको मनोबल बढाउनुपथ्र्यो, त्यसमा सरकार चुकेको छ । त्यो किसिमको भूमिका बढाउनुपर्ने हो । सहकारीले आफ्नै तागतमा जुन परिवर्नत ल्याएको छ त्यो परिवर्तनलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । बचत गर्ने बानी र बचतको परिचालनमा सहकारी अब्बल देखिएको छ । वित्तीय साक्षरता बढाउने काम सहकारीले गरेको छ । 


अमृता सुब्बा, सञ्चालक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक

२०१३ सालमा बखान सहकारी स्थापना भएपनि २०४८ सालमा सहकारी ऐन आएपछि स्वःतस्फूर्त ढंगले सहकारी खुलेको हो । म पनि २५–३० वर्षदेखि यो क्षेत्रमा छु । सहकारीले पुँजी संकलन गर्न सकेको छ । लाखौं जनताकामाझ पुगेर बचतको भावना  विकास गरेको छ । संस्थागत रुपमा धेरै रुपान्तरण भएको छ । हिजो व्यक्ति वा समुहले संस्था चलाउँथे भने आज संस्थागत रुपमा सहकारी आगडि बढेका छन् । संकलित पुँजीलाई सदस्यको बीचमा लगानी गरेर आयस्तरमा वृद्धि भएको छ । व्यवसायउन्मुख वातावरण बनेको छ । धेरै सहकारी एकिकरणको प्रक्रियामा गइराखेका छन् । साहुमहाजनकोमा ऋण लिन जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य सहकारीले गरिदिएको छ । ऐननियमलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्दै जानुपर्छ । ०४८ सालको एने ०७४ सालमा बल्ल आएर संशोधन भयो । नियमावली बनाउन एक वर्ष लाग्यो । अझै पनि ऐनमा धेरै समस्या छ । काम गर्दा ऐन तथा नियमावलीका जुन जुन बुँदाले असहज बनाउँछ  त्यसलाई क्रमशः सहज बनाउँदै जानुपर्छ । एउटा पाटोमा ऐन नियमलाई समयसापेक्ष बनाउँदै जानुपर्छ । अर्कोतर्फ जसले संस्था चलाउन सक्दैन ती संस्थालाई एकिकरण गरेर जानुपर्छ । 

सहकारी बैंकले टेलिबैंकिङमार्फत आमसदस्य र संस्थाहरुलाई वित्तीय सेवा दिँदै आएको छ । सहकारी ऐनमा बैंक खोल्न सक्ने प्रावधान छ । भर्खरै सस्टेन हुनथालेको अवस्थामा भोलि प्रतिस्पर्धाको नाममा धेरै बैंक खोल्दा धराशायी भएर जाने पो हो कि, त्यो विषयमा पनि सोच्नु पर्छ । नीति, विधि र प्रविधिमा नचलेका संस्थाहरुमा सुशासन हुन सक्दैन । वास्तवमा भन्ने हो भने सहकारी मर्यादित र प्रविधिमैत्री भएर चल्नु नै पर्छ । सुशासनमा चल्नु नै पर्छ । नियामक निकायले पनि सबै संस्थाको नियमन गर्नुपर्छ । राज्य एक्लैले नियमन गर्न सक्दैन भन्ने विषयगत संघहरुालई पनि अधिकार दिँदै जानुपर्छ । अब यिनै कुराहरुलाई सन्देशमूलक ढंगले लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । 


यज्ञराज ढुंगेल, सहकारी अभियन्ता

नेपालमा सहकारी अभियान आधिकारिक रुपमा शुरु भएको ६४ वर्ष भएपनि सबै अवधिलाई जोडेर सहकारीमार्फत यति काम भयो भनेर भन्न सकिँदैन । २०४७÷४८ सालसम्म साझा संस्था भनेर पञ्चायतको नियन्त्रणमा रह्यो । साझा संस्थाले कृषि विकास बैंकबाट पैसा लगर लगानी गर्ने र सरकारलाई नै सावाँव्याज उठाएर बुझाउने गथ्र्यो । कति पैसा उठाउन सकेन । त्यसपछि साना किसान सहकारी बनाएर काम गरेको हामीलाई थाहा छ । बैंकले पैसा उठाउन नसकेकाले पछि आएर मिनाहा समेत ग¥यो । साझा संस्था हुँदा सहकारिता भन्ने नै भएन । पैसा पनि सरकारकै मान्छे पनि सरकारकै भएर चल्यो । सहकारी सदस्यहरुबाट सञ्चालन हुनुपर्छ । त्यसबेला  सर्वसाधारणले सदस्यता लिन पाईंदैन थियो । पञ्च नै सदस्य हुन्थे र उनीहरुले नै नेतृत्व गर्थे । २०४८ सालमा सहकारी ऐन र २०४९ मा नियमावली आएपछि जनस्तरबाट सहकारी खुल्न थाले । विकु, जनसचेतन, बिन्धबासिनी जस्ता शुरुवाती चरणमा खुलेका संस्था हुन् । त्यहिँबाट सहकारीको वास्तविक इतिहास शुरु हुन्छ । सदस्यमा आधारित संस्था ऐन आएपछि खुलेका हुन् । अहिले मुलुकमा करिब ३० हजार सहकारीमा ७३ लाख सदस्य आवद्ध रहेका छन् । देशको अर्थतन्त्रको ३ मध्ये एउटा खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिइएको छ । गत २० –२५ वर्षको अवधिमा सोचेभन्दा बढि उपलब्धी सहकारीले गरेका छन् । शुरुवातमा सानासाना संस्था खुल्थे । एउटा वडाबाट अर्को वडामा सेवा दिन सकिँदैन होला भने र त्यही वडामा पनि सहकारी खोल्ने काम हामीले गर्‍यौं ।

शुरुशुरुमा सहकारी नहुँदा सहकारी खोल्न धेरै प्रयत्न गरियो । पछि सहकारी ठूलो हुँदै जाँदा कार्यक्षेत्र पनि बढ्दै गयो । कार्यक्षेत्र विस्तारसँगै सेवा केन्द्रमार्फत सदस्यहरुलाई सेवा दिने काम भयो । यसले गर्दा ठाउँठाउँमा भएका सहकारी र फस्टाएर गएका सहकारीका सदस्यहरुको धेरै डुब्लीकेशन भयो । सहकारी मर्ज गरेर दोहोरो सदस्यता हटाउने हो भने अहिले भइरहेको सदस्यबाट घटेर झण्डै ६० प्रतिशतमा झर्छ । म ३ वटा संस्थामा छु भने मलाई ३ जना सदस्यको रुपमा गनियो । त्यसले गर्दा अहिलेको समस्या डुब्लीकेशन हो । एउटा संस्थाबाट ऋण लिने र तिर्न अर्को संस्थामा जाने अवस्था बन्यो । यसले गर्दा सहकारीमा प्रतिस्पर्धा समेत बढेको छ । सहकारी मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त बाहिर गएर मानिसलाई आकर्षित गर्ने काम भएको छ । अर्कोतर्फ एउटा संस्थामा सदस्य बन्नुपर्छ र मेरो उन्नतिमा त्यहि संस्थाको हात हुन्छ भनेर केन्द्रित भयो भने संस्थाप्रति पनि माया हुन्छ र सदस्यले मेरो संस्था, मेरो सहकारी भन्छन् । तीनचारवटा संस्थामा भइसकेकपछि कुनै संस्थाप्रति सदस्यको माया हुँदैन । बजारमा जहाँ सस्तो पाइन्छ त्यहिँ किन्ने ग्राहकजस्तो हुनपुग्छ । सदस्य ग्राहक जस्तो बनेपछि उसको जिम्मेवारी केहि नहुँदा सहकारीमा विकृति आएको हो । एकिकरणमार्फत दोहोरो सदस्यता हटाउन सकियो भने बैंकले भन्दा घरघरमै गएर सदस्यलाई राम्रो सेवा दिन सकिन्छ । देश विकास पनि सहकारीबाट सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

लोकप्रिय


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nepalpatranews34/public_html/files/single-content.php on line 86
uploads/media/img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment