Friday, 16 April, 2021    |    २०७८ बैशाख ३ गते , शुक्रवार

तेलको मूल्य बृद्धिमा गम्भीर जालझेल


२०७७ चैत्र ७ गते , शनिवार प्रकाशित

uploads/media/

       

नेपाल आयल निगमलाई अघि सारेर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य समायोजनको नामम सँधै जालझेलयुक्त र मानोमानीपूर्ण ढंगले मूल्य बृद्धि गर्ने गरेको यथार्थ प्रकाशमा आउने गरेको छ । देशमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्ने मानिसहरु २६ प्रतिशत मात्रै छन् र त्यसमा पनि अधिकाश शहरीया मध्यम बर्ग मात्र पर्दछन् भनेर सरकारले नै भन्ने गरेको छ। गाउँघरमा त अहिले पनि गुइठा र दाउरा बाल्ने ७४ प्रतिशत जनता छन् । तिनलाई दिने अनुदान काटेर किन शहरीयाहरुलाई पोस्ने भन्ने तर्क दिएर र सरकार ७४ प्रतिशत ग्रामीण भोका नाङ्गा जनताको साखुल्ले बनेको देखाएर  र त्यस्तै किसिमका लेख लेखाएर पेट्रोलिय पदार्थको  मूल्य बृद्धिलाई सही साबित गर्न सरकार कम्मर कसेर  लागिपरेको देखिदै आएको छ  । अहिले  पछिल्लो पटक पेट्रोल, डिजेल र मट्टितलमा पुनः मूल् बृद्धि गरेर प्रतिलिटर रु १११८ तथा डिजेल र मट्टितेल प्रत्येकमा रु १००  मूल्य बृद्धि गरेर जनतामाथि चर्को मँहगीकोमार थोपरेको छ । हवाई इन्धनमा पनि मूल्य बृद्धि गरे प्रति लिटर रु७४ तोके को छ ।पेट्रोलियम पदार्थको हिसाव किताव एकदमै अपारदर्शी, आशंकायुक्त र अल्मल्याउने खालको रहेको बिज्ञहरुले बताउने गर्दै आएका छन् । 

यस सम्वन्धि जानकारहरुमा अनुसार नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमसँग लिने पेट्रोल रक्सौलमा प्रति लिट र ने. रु जतिरुपैयाँ लिन्छ त्यसमा लाग्ने गरेको भ्याट पनि पछि फिर्ता हुने गर्दछ । जसले गर्दा प्रति लिटर मूल्य अझ कम हुन जान्छ । अनि रक्सौलबाट काठमाण्डौ प्रति लिटर ढुवानी सेवा बापत कति पैसा लाग्छ जोसुकैले सहजै अनुमान गर्न सक्तछ । केही बर्ष पहिलाको उदाहरण लिदा ८० रुपैयामा किनेको पेट्रोल १४० रुपैयामा बेच्दा पनि आयल निगम घाटामै रहेको हाउगुजी किन देखाउन सरकार किन उद्यत छ यो कुरा सन्देहास्पद र अबिश्वसनीय भन्ने कुरा औल्याउने गर्दछन् । यसरी बास्तबिक मूल्य र उपभोक्तासँग लिने गरेको यो मूल्य अनुपात यस्तै यस्तै रहँदै आएको छ ।

यतिमात्र होइन, आयल निगमले तेल बेच्ने डिपो र डिलरहरलाई निश्चित रकम त कमिशन बापत दिन्छ नै । त्यसका अतिरिक्त सञ्चालन खर्च भनेर पनि थप रकम दिने गरेको बताइन्छ । देशमा तेल डिपोहरु र डिलरहरु जसरी बढेका छन् त्यसले पनि यो नाफाको ब्यापार रहेछ भन्ने प्रष्ट छ । अर्को कुरा आयल निगमले तेल ढुवानी गर्ने आफ्नै फ्लीट नराखेर किन निजी भाडाका गाडी लिने गरेको छ त्यसले पनि सन्देहको पुष्टी गर्दछ । अनि ढुवानी ब्यवसायीलाई उचालेर हडताल गर्न लगाउने र मूल्य बृद्धि गर्ने तारतम्य मिलाउने समेत गरेको जानकारहरु औंल्याउदछन् । 

 यसका अतिरिक्त प्रतिदिन १००/२०० र त्यो भन्दा बढी ग्यास प्रयोग गर्ने ठूला होटेल र प्लास्टिक उद्योगहरुले भने ग्यास खरिद गर्दाको भ्याट कर फिर्ता पाउँदा रहेछन् । तर सर्ब साधारणले उपभोग गर्ने ग्यासको खरिदमा भने उपभोक्तालाई त्यो सुबिधा दिइएको छैन । फलतः सर्बसाधारणले ग्यासको बढी मूल्य तिनुपरिरहेको वास्तबिकता छर्लङ्ग हुन्छ । यसले कमजोर र न्यून आय बर्गका आम जन समुदायप्रति सकारको सहानुभूति र संबेदनशीलता छैन भन्ने कुरा एकदमै प्रष्ट हुन्छ । 

यी सर्सरी देखिएका माथिका कुरा बाहेक ढुवानी र भण्डारण गर्दा जर्ति जाने उडने र चुहावट बापत भनेर पनि आयल निगमले ठूलै मार्जिन राख्ने गरेको र त्यो दक्षिण एशियाका अन्य सबै देशको भन्दा उच्च दरको रहेको समेत बेला बेलामा खुलासा हुने गरेको छ । यी सबैका अतिरिक्त आयल निगमको प्रशासनिक खर्च महिनाको करीब ७÷८ करोड जति रहेको र चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारी भरना गर्ने गरिएको जस्ता कुराहरु पनि छन् । यी सबै कुराहरुमा प्रष्ट र पारदर्शी नभइकन केवल अन्तर्राष्ट्रय बजारमा मूल्य बृद्धि भएकोले मूल्य बृद्धि गर्नु परेको भन्ने एकहोरो भनाइले मात्र समस्याको समाधान हुने देखिदैन । यथार्थ के हो सरकार र आयल निगमले प्रष्ट पार्नु पर्दछ । इन्धनमा सरकारले प्रति लिटर कति कर लिन्छ त्यो पनि गुपचुप नै राख्ने  गरेको छ । यसरी तेलको सँधै जालझेलपूर्ण कुराले समस्यालाई बिकराल मात्र बनाउँदछ र आम जनताको टाउकोमाथि बोझ बढाउँदछ ।


लोकप्रिय


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nepalpatranews34/public_html/files/single-content.php on line 86
uploads/media/img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment