Friday, 16 April, 2021    |    २०७८ बैशाख ३ गते , शुक्रवार

नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको निष्ठा जोखिममाः


२०७७ फाल्गुन १८ गते , मंगलवार प्रकाशित

uploads/media/


 —सीताराम थापा

न्युयोक । संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशलाई नेपाल सरकारले तत्काल फिर्ता गरी कुनै पनि परामर्श र संसदीय सुनुवाइ प्रकृयासमेत अवलम्वन नगरी यी आयोगहरूमा गरिएका नियुक्तिहरूलाई रद्ध गर्नुपर्दछ, ह्युमन राइट्स् वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स् र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलद्वारा हिजो जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ  ।

सरकारका यी कामहरूले न्यायपालिका र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका अन्य संवैधानिक आयोगहरूको निष्ठाप्रतिको जनआस्था र विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ । यस्तो अवैधानिक नियुक्तिको प्रकृया एउटा अमूर्त अनियमतिता मात्र नभएर यसले मानवअधिकार र अन्य विधिको शासनसम्बन्धी उद्देश्यहरूको संरक्षण गर्ने गम्भीर कार्यादेशको कार्यान्वयनलाई प्रभावहीन र कमजोर बनाउने छ, यी संस्थाहरूले बताए ।

“सरकारका कदमहरूले निकै लामो सङ्घर्षपछि मानवअधिकार र विधिको शासनसमेत प्रत्याभूत गर्नेगरी २०७२ सालमा लागू भएको नेपालको संविधानमाथि गम्भीर चोट पुर्याएको छ,” ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन् । “जो राजनीतिज्ञहरूले यो संविधान मस्यौदा गरेका थिए तिनैले केही वर्षपछि संविधानमाथि जालझेल गरेको देखिनु दुःखद् कुरा हो ।” २०७७ मंसिर ३० मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यापालिका, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र निर्वाचन आयोगलगायतका अन्य संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको काम गर्ने संवैधानिक परिषद्लाई सञ्चालन गर्ने कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । संवैधानिक परिषद् ऐनअनुसार परिषद्को कोरम पुग्नका लागि छ जना सदस्यमध्ये पाँच जनाको उपस्थिति र सर्वसम्मत निर्णय आवश्यक छ । तर अध्यादेशले यस्तो परिषद्को बैठक सामान्य बहुमतका आधारमा बस्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । परिषद्को एउटा पद खालि भएका कारण कोरमलाई तीन जनामा सीमित गरिएको छ ।

सोही दिन तीन जनाको कोरममा सीमित गरिएको संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकबाट परिषद्का तीन जना सदस्यले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको रिक्त सबै पाँच पदाधिकारीका साथै दलित, महिला र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार संरक्षणका लागि स्थापित आयोगहरू र भ्रष्टाचारका आरोपहरू अनुसन्धान गर्ने आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरूमा रहेका रिक्त पदहरूमा नियुक्तिका लागि ३८ जनाको नाम मनोनयन गरेको थियो ।


संविधानको व्यवस्थाअनुसार राज्यका यी प्रमुख संस्थाहरूमा गरिने नियुक्तिहरूलाई संसद्द्वारा परीक्षण गरिनुपर्दछ । तर यी नियुक्तिहरूको घोषणा गरिएको पाँच दिनपछि पुस ५ गते संसद एकाएक विघटन गरियो । संवैधानिक परिषद्ले यसरी गरेको मनोनयनको संवैधानिकताका विरुद्ध र संसद् विघटनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कानुनी चुनौती रहेको अवस्था हुँदाहुँदै मनोनित गरिएकाहरूलाई माघ २१ गते शपथ ग्रहण गराइयो । फाल्गुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद्को विघटन असंवैधानिक रहेको भनी निर्णय गरेको छ ।


“संस्थागत सुधारका मागहरूलाई दशकौँसम्म पनि वेवास्ता गरिराखिएको सन्दर्भमा सरकारको यो कदमले मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका पीडितहरूको आशाको दीपका रूपमा रहेका यी संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारीतालाई थप कमजोर बनाएको छ’’, आइसिजेका बरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनिन् । “यी निकायहरूले प्रभावकारी र सक्षम ढङ्गले आफ्नो कार्यादेश पूरा गर्नका लागि स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र वैधानिकता पूर्व शर्तहरू हुन्’’, उनले भनिन् । 

नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले केही समय अघिसम्म गैरन्यायिक हत्या र यातना जस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा आरोपितहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै उनीहरूलाई अभियोजनको सिफारिस गर्नेलगायतका गतिविधिहरूमार्फत जवाफदेहीता स्थापित गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (गाङ्ह्री)ले पेरिस सिद्धान्तको पालना गरेको हुनाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई अहिले क, वर्गमा राखेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको कार्यादेश र सञ्चालनलाई प्रभावकारी तुल्याउनका लागि आधारभूत मापदण्डका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले अनुमोदन गरेको पेरिस सिद्धान्तको मूलभूत विषय के हो भने राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू स्वतन्त्र हुनु पर्दछ र यस्तो स्वतन्त्रता कानुनद्वारा प्रत्याभूत गरिएको हुनुपर्दछ । हालको नयाँ नियुक्तिका  कारण यी मापदण्डहरू पुरा नहुने भएकोले यो विज्ञप्ति जारी गर्ने संस्थाहरू चिन्तित भएका छन 


यसरी नै पदाधिकारी नियुक्त गरिएका अन्य संवैधानिक निकायहरूमा निर्वाचन आयोग र नेपालको भ्रष्टाचारविरुद्धको निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) पनि पर्दछन् । विधिको शासन र मानवअधिकारप्रतिको सम्मानमा आधारित समाज स्थापनाको प्रयासहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आयोगका रूपमा धेरैले निर्वाचन आयोगलाई लिने गर्दछन् जबकी अख्तियारसँग राजनीतिज्ञहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू दायर गर्नेलगायतका अधिकार रहेको हुन्छ ।


राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोगलगायतका जोखिममा रहेका समूहका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने कार्यादेश बोकेका आयोगहरूमा पनि थुप्रै नियुक्तिहरू गरिएका छन् ।  यी पदहरू धेरैवर्षदेखि रिक्त रही आएका थिए ।


संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक निकायहरूमा गरिएका नयाँ नियुक्तिहरूलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा कम्तिमा दुईवटा निवेदनहरू दर्ता भएका छन। मानव अधिकार आयोग र अन्य आयोगको स्वतन्त्रता माथि नेपालमा मानव अधिकार संरक्षण लाई जोखिम बनाउने हुदा नियुक्ति फिर्ता लिन र मानव अधिकारबादि, नागरिक समाज संग परामर्श लिनु पर्ने ईम्नेष्टि ईन्टरनेसलन दक्षीण एसिया उप निर्देशक  दिनुसिका दिशानायकेले भनिन। नेपालमा जवाफ देहिता निगरानि समितिले पहिले नै यस बारे ध्यानकर्षण गरेको थियो।

लोकप्रिय


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nepalpatranews34/public_html/files/single-content.php on line 86
uploads/media/img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment