Friday, 16 April, 2021    |    २०७८ बैशाख ३ गते , शुक्रवार

सैनिक सत्ताका विरुद्ध म्यानमारमा बढ्दो जन संघर्ष


२०७७ फाल्गुन १८ गते , मंगलवार प्रकाशित

uploads/media/

—लोकनारायण सुवेदी

अत्यधिक मतले निर्वाचित आङ साङ्ग सुकीको एनएलडी पार्टीलाई सहज सत्ता सञ्चालन गर्न दिनुको साटो म्यानमारको सेनाले गएको फेब्रुअरी १ मा सत्ता हत्याए पछि म्यानमार(बर्मा)मा त्यसका बिरुद्ध पछिल्ला दिनमा जबर्जस्त जन  विरोध देखापरेको छ । गएको साता मात्र म्यानमारको जन समुदायका सबै क्षेत्रसँग जोडिएका मानिसहरु सैन्य सत्ताका विरुद्ध सडकमा उत्रिए र लोकतन्त्र बिरुद्धको सैनिक शासनको बिरोधमा जोडदार आवाज उठाए । त्यसलाई दमन गर्न सेनाले गोली चलाउँदा १८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ३० जना गम्भीररुपमा घाइते भएको कुरा प्रकाशमा आएको छ । दमन चल्दा चल्दै पनि जनताको सैन्य शासन बिरोधी आन्दोलन रोकिएको छैन ।

म्यानमारको ‘तत्माबाद’ भनिने सैन्य बलले गएको फेब्रुअरी १ मा निर्बाचित सत्ता पल्टाएर शासन आफ्नो हातमा लियो । जबकि त्यसै दिन २०२० को नोभेम्बरमा भएको चुनाव पछि बिजयी दलले संसद सञ्चालन र  सत्ता सम्हाल्नु पर्ने थियो । पछिल्लो संसदीय चुनावमा लोकप्रिय नेता आङ साङ्ग सु की नेतृत्वको पार्टी नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी(एनएलडी)ले भारीमतले बिजय प्राप्त गरेको थियो । तर म्यानमारको सेनाले आम निर्बाचनको नतिजालाई अबैध घोषणा मात्र गरेन, राष्ट्रपति वीन म्यिण्ट तथा काउन्सेलर सु कीलाई सत्ताबाटै हटायो । राष्ट्रपति र काउन्सेलर लगायत सबैलाई पक्रिएर सेनाले जेलमा कोचिदियो ।

बास्तवमा म्यानमारमा १९६२ मा जनरल ने वीनको सत्ता पल्टाउने काम गरेपछि कयौं दशकसम्म म्यानमारको शासन फौजकै हातमा रहँदै आएको थियो । पछि गएर १९८१ मा लोकतान्त्रिक आन्दोलनले निकै प्रगति पनि गरेको थियो । त्यसलाई सेनाले निर्ममतापूर्बक कुल्चियो । नेतृ सु कीलाई घरमै नजरबन्द राखिदियो । उनका विरुद्ध सेनिक सत्ताको त्यो कैद १६ बर्षसम्म कायम रह्यो ।

यसरी कठिन संघर्ष गर्दै जाँदा सेना केही अधिकार नागरिक शासनका लागि छोडिदिन मञ्जुर पनि भयो । अनि २००८ मा सेनाद्वारा स्वीकृत संविधानकै आधरमा एउटा वर्ण शंकर प्रकृतिको लोकतन्त्रिक व्यवस्था पनि कायम गरियो । त्यस व्यवस्था अन्तरगत राज्यको महत्वपूर्ण शक्ति सेनाकै हातमा रहेको थियो । अनि संसदको दुबै सदनमा २५ प्रतिशत सीट सेनाले चयन गरेका मानिसहरुका लागि आरक्षित पनि गरिएको थियो । रक्षा तथा आन्तरिक मामिला सम्वन्धि मन्त्रालयहरु सेनाकै हातमा राखिएका थिए भने शासन प्रशासनका अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा पनि तिनकै नियन्त्रण कायम रहेको थियो ।

यस स्थितिमा पहिलो पटक २०१५ मा एन एल डीले प्रतिनिधि सदन र हाउस अफ नेशनालिटीजको चुनाव लड्यो । ती दुबै संस्था मिलेर म्यानमारको सदन बन्ने प्राबधान छ । ती दुबै सदनमा एनएलडीले ८० प्रशितभन्दा बढी सीटमा भारी बिजय हासिल गर्यो । तर संबिधान अनुसार कुनै बिदेशीसँग बिबाह गर्ने ब्यक्तिले म्यानमाको शासनाधिकारी बन्न नपाउने ब्यबस्थाले गर्दा सु कीले मूख्य पद सम्हाल्न पाइनन् । त्यसैले उनलाई स्टेट काउन्सेलरको पदमा आसीन गराइयो । यद्यपि ब्यवहारिकरुपमा म्यानमारमा त्यो प्रधानमन्त्री सरहकै पद हो ।

पछिल्लो ८ नोभेम्बर २०२० मा भएको निर्बाचनमा पनि एनएलडीले आफ्नो बर्चश्व अझ बढायो र प्रतिनिध सदनमा कूल ३१० सिटमध्ये २५८ सीट जित्यो भने हाउस अफ नेशनालिटीजमा १६८ मा १३८ सीट जित्यो । अर्कोतर्फ सेना समर्थित यूनियन सोलिडारिटी एण्ड डेभलोपमेण्ट पार्टी(यूएसडीपी)ले प्रतिनिधि सदनका २६ सीट जितेर केवल ५.९ प्रतिशत मत मात्र पाउन सफल भयो । 

चुनाबको यो परिणामबाट निराश र असन्तुष्ट रहेको सेनाले चुनावमा गम्भीर अनियमीतता भएको फत्तुर लगाउन थाल्यो र यसरी अन्ततः उसले म्यान्मामरको सत्ता नै पल्टाइदियो । त्यहाँको संबिधानको एउटा प्रावधानको सहारा लिएर सेनाले देशमा संकट काल लगायो र यो संकटकाल एक बर्षसम्म चल्ने घोषणा गर्दै भन्यो कि त्यसपछि नयाँ किसिमले निर्वाचन गराइने छ । अब चुनाव नभएसम्मका लागि सैनिक जनरल मिन ओंग हलिआंगले नै शासन चलाउने बताइएको छ ।

यस प्रकार म्यानमारमा चुनावको परिणामलाई सहज किसिमले स्वीकार नगरेर अतिबादी सैन्य कारबाही गर्नुको पछाडिको कारण के छ भन्ने प्रश्न पनि उठेकै छ । भनिन्छ बर्मामा सेनाका शीर्षासनमा बसेका मानिसहरुको एउटा सबल संरक्षण र कारोबारी हित साधन गर्ने शक्तिशाली सञ्जाल बनाएको छ । तिनले बहुमूल्य जवाहरत, बहुमूल्य काठ तथा खनिज सम्पदाहरु जस्ता धेरै कमाई हुने क्षेत्रहरुमा यस्ता ब्यबसायहरुमा नियन्त्रण जमाएका छन् जसलाई बर्तमान या सेवा निबृत्त जनरलहरुले या तिनको मातहतमा काम गर्नेहरुल चलाउने गरेको छ ।

हुन पनि म्यानमारको सेनालाई के लाग्ने गरेको बताइन्छ भने यूएसडिपीको कम्तिमा पनि यति शक्ति छ कि त्यसले एनएलडी र आङ साङ्ग सु कीको मनसुवा पूरा गर्न दिदैन र चाहेको बेला अंकूश लगाउन सक्तछ । अर्को कुरा संबिधानमा के प्राबधान पनि छ भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनिनका लागि ६७ प्रतिशतको सुपर बहुमत हुनुपर्ने छ, त्यो प्राबधान पनि सेनालाई सु की को पार्टी एनएलडीको मनसुवा रोक्न अपर्याप्त लागिरहेको थियो । यद्यपि २०१५ र २०२० का दुबै निर्वाचनमा एनएलडीले गैर सैन्य सीटमा ८० प्रतिशतभन्दा बढीमा बिजय पायो ।

त्यसैले सेनाको अभिजातीय बृत्तमा प्रभाव पारेर राजनैतिक तथा आर्थिक सत्ता चलाउने निहीत र संकीर्ण स्वार्थी तत्वहरु एनएलडीको एक पछि अर्को बढ्दो चुनाबी बैधताबाट खतरा महसुस गर्दै आएको देखिन्छ ।

अनि म्यानमारको सेना जनतासँग पनि पूरै कटिएको अबस्थामा पुगेको सत्ता पल्टाए पछिको बितेको साताको स्थितिले पनि प्रष्ट पारेको छ । उल्लेखनीय के छ भने धेरैजसो असैनिक सरकारी अधिकारीहरु, स्वास्थ्यकर्मी,बिद्यूत क्षेत्रका कर्मचारी, रेल मजदुरहरु सैन्य सत्ता बिरोधी जन प्रदर्शनमा सामेल भइरहेका छन् र उनीहरुले हडतालसम्म पनि गरिसकेका छन् । म्यानमारको समाजमा यी तप्काहरुको सहयोग बिना सेनालाई समेत शासन चलाउन धेरै कठिन रहेको देखिन्छ ।

त्यसैले आज त्यहाँ शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि गोली बर्षाउन थालिएको छ । सयकडौं मानिसहरुलाई फक्राउ गरिएको र जेलमा कोचिदिएको छ । सेनाले रक्तपात मच्चाउन सक्ने सन्देह पनि बढ्दै गएको छ ।

तर यसरी दमन तीब्र पारिए पनि जनताको एकता र सामुहीक इच्छा शक्तिको प्रदर्शनमा जनताले बहादुरीपूबक सैन्य शक्तिको सामना गरिरहेका छन् । म्यानमारका जनताले उनीहरुको नैसर्गिक हक अधिकारको आन्दोलनमा बिश्वभरीका जनताको नैतिक समर्थन र सहानुभूति पनि पाइरहेका छन् र तिनीहरु यसका लागि हकदार पनि छन् । बिगतमा पनि दशकौंसम्म म्यानमारका जनता सैनिक शासनका बिरुद्ध लडेका भिडेका छन् र बिजय हासिल गरिछाडेका छन् । त्यसैले उनीहरु अब पुनः सैनिक शासनको बुटमुनि दबेर रहन चाँहदैनन् ।  उनीहरुले लोकतान्त्रिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता हासिल गरेरै छाड्ने छन् । पुनः बिजयी बन्ने छन् ।




लोकप्रिय


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nepalpatranews34/public_html/files/single-content.php on line 86
uploads/media/img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment