Tuesday, 02 March, 2021    |    २०७७ फाल्गुन १८ गते , मंगलवार

राजतन्त्रको अपहरणमा परेको "प्रजातन्त्र दिवस"


२०७७ फाल्गुन ९ गते , आईतवार प्रकाशित

uploads/media/

फाल्गुन सात गतेको दिनलाई नेपालमा प्रजातन्त्र आएको तथा आधुनिकताको जग बसेको दिनेको रुपमा धुमधामका सात तीन दिनसम्म मनाउने परम्पराअनुसार यो वर्ष पनि ६, ७ र ८ गरी मनाइयो । यो दिन वास्तवमा नेपाली राणाशासनबाट मुक्त भएको र राजाले जनतामाथि धोका दिएको दिनको रुपमा रहेको छ । यसलाई जनताको विरुद्धमा षड्यन्त्र गरी धोका दिएको रुपमा हेर्नुपर्दछ । यसै दिनको कारणले गर्दा जनताले पुनः ७० वर्ष सम्म गणतन्त्र प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्नु परेको थियो । 

राणाशाहीलाई अपदस्थ गर्दै राजतन्त्रले नेपालमा आफ्नो निरङ्कुश सामन्ती तानाशाही व्यवस्थाको जरो गाड्ने यत्न यसै दिनबाट सुरु गरेको थियो । यसैले गर्दा यो दिनमा सामन्ती राणा शासन समाप्त भएको र जनताले यसको लागि बलिदान दिएको भएतापनि यसै दिनको दिन १ सय ४ वर्ष सम्म खोपामा थुनिएर बसेको राजतन्त्र पुनस्थापित भई नेपाली जनताका सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक अधिकार हनन गरी जनतालाई रैतीको रुपमा फेर्ने काम भएको हुँदा यो जनविरोधी दिनको रुपमा स्मरणमा रहेको छ ।

नेपालमा राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र स्थापना गर्न योगदान फाल्गुन एक गतेको “जनयुद्ध दिवस” को थियो तर यो दिवसको उपेक्षा गरी फाल्गुन सातलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको प्रजातन्त्र आयोजक समितिले धुमधामका साथ मनायो । 

प्रजातन्त्र दिवसलाई जनस्तरबाट मनाउने कुनै उत्साह देखिएन, खाली प्रधानमन्त्री र सत्ताले मात्र यो दिवस मनाएको देख्दा यो दिवस जनताको नभई शासकहरुको लोकतन्त्रको दिवस हो भन्ने कुरा पनि यसबाट प्रमाणित भएको छ । 

सम्वत् १९४६ मा सुरेन्द्र शाहको बदमासीको कारण र दरबारभित्रको आपसी झगडा, मारकाट र अराजकताले गर्दा जंगबहादुरले सुरेन्द्र शाहलाई नियन्त्रण गरी आफ्नो हातमा सत्ता लिएका थिए । यसले गर्दा राजतन्त्र खोपामा परेको थियो । यसको विरुद्धमा भएको आन्दोलनले राजालाई यही खोपाबाट मुक्त गरेर पुनस्र्थापना गरेपछि जनताको सम्पूर्ण अधिकारहरु राजा त्रिभुवनले खोसेका थिए  र उनको सन्तानहरुले निरङ्कुश र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था सुरु गरेका थिए । यसैले गर्दा ७० वर्षसम्म नेपालको इतिहासमा अर्को क्रुर दमन र कालो वर्षको रुपमा यो दिवसलाई लिनु पर्दछ । यो दिवसबाट राणा शासन मुक्त भएर नेपालमा राजतन्त्र माथि पिसिनु परेको थियो र जनयुद्धको कारणले राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना गरिएको थियो ।

अहिले यो गणतन्त्र समेत खोसिएर प्रतिगमनतर्फको यात्रामा उन्मुख रहेको छ र यही लोकतन्त्रमाथि  गम्भिर प्रहार गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको समयमा  फाल्गुन ७ गतेलाई प्रजातन्त्रको रुपमा स्मरण गर्नुले राजा तथा नेतृत्व वर्गले जनता  लोकतन्त्रलाई दिएको धोकालाई स्मरण गराएको छ । यसैले गर्दा यो फाल्गुन ७ गतेको प्रजातन्त्र दिवस नेपालको लागि गौरवपूर्ण र अविस्मरणीय दिवस नभएर राजा र नेताहरुले आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि जनतालाई दिएको धोकाको रुपमा स्मरण गर्नुपर्दछ । यही फाल्गुन सात गतेको प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्र र वर्तमान अवस्थाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएतापनि यो प्रतिगमनतर्फ लागेको कुरालाई स्मरण गर्ने दिवसको रुपमा रहेको छ । नेपालमा त्यसबेला एउटामात्र राजा त्रिभुवन थिए भने अहिले चारै तर्फ राजानै राजा छन् र नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारहरु अपहरण भएको छन् । जनताले ७० वर्षको संघर्ष गरी ल्याएको संविधानसभाबाट लेखिएको सर्वोच्च कानून संविधानमाथि समेत आक्रमण भएको छ । संसदीय व्यवस्थाको मुख्य थलो भनेको  प्रतिनिधिसभा समेत विघटन भएकोले गर्दा लोकतन्त्र समेतमाथि प्रहार भएको छ र जनताको अधिकारहरु माथि समेत आक्रमण भएकोले गर्दा यस तर्फ समेत स्मरण गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ ।

२००७ साल फाल्गुन ७ गतेका दिन त्रिभुवनले आफ्नो गुमेको सत्ता फिर्ता पाएका थिए । त्यसै दिन काँग्रेस र राणाहरुको संयुक्त सरकारको रुपमा स्थापित भएको थियो । तर, त्यसै दिनको दिन २ वर्ष भित्र संविधानसभाको निर्वाचन गरी संविधान निर्माण गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, यो घोषणाको मसी पनि नसुक्दै त्रिभुवनले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिई मुलुकलाई सर्वसत्तावादी र निरङ्कुशतामा प्रवेश गराएका थिए । महेन्द्रले यसलाई कार्यान्वयन गराए भने अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले निरङ्कुशतालाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दा राजतन्त्रले नै घुँडा टेक्नु परेको थियो । राजा त्रिभुवनले खोसेको संविधान सभाका लागि लगभग ६० वर्षसम्म कठोर संघर्ष जनताले गर्नुपरेको थियो र राजतन्त्रलाई घुँडा टेकाएपछि गणतन्त्रको स्थापना र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कार्य भएको थियो । तर, अहिले यही संविधान सभाले तयार गरेको संविधानमाथि समेत प्रहार भईरहेको छ  । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भएको छ । यसबाट यी नयाँ राजाहरुले कसरी जनतालाई धोका दिईरहेको छन् र कसरी प्रतिगमनतर्फ उन्मुख भएको छन् र आफूलाई देवत्वको रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको छन्  भन्ने समेतलाई स्मरण गराएको दिनको रुपमा फाल्गुन सात गतेलाई हेर्नुपर्छ ।

२००७ साल फाल्गुन ७ गतेबाट नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापना गरेको थियो । १ सय चार वर्ष सम्म अन्ध्यारो कोठामा बसेको राजा पिजंडाबाट निकालिएको बाघ जस्तै जनतामाथि नै जाईलाग्ने काम गरी जनताको अधिकारहरु जफ्त गरी राजतन्त्रलाई ब्युत्याउने काम गरेका थिए । यसै दिनका दिन नेपालमा उपनिवेशको स्थापना भएको थियो । त्यसैले गर्दा नेपाल अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशको रुपमा स्थापित भएको दिन रुपमा फाल्गुन सात गतेलाई हेर्नुपर्छ । राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरलाई भारतमा लगेर नेहरुले नेपाललाई उपनिवेशको रुपमा कायम गर्न चाहन्थे तर, पद्मशमशेरले सो हिम्मत नगरी श्रीपेच र सत्ता बुझाएर भारतमा नै बसेका थिए । यसपछि मोहन शमशेरले २००७ सालमा मा नै शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरी नेपाललाई उपनिवेशको रुपमा राख्ने काम गरेका थिए । नेहरुले यो सन्धिमा हस्ताक्षर गराएर नेपालमाथि आफ्नो अर्धऔपनिवेशिक संत्ता स्थापित गरेको थियो । यसपछि यो घटनाले गर्दा आत्तिएको राजा त्रिभुवनले त्यसबेलाको षड्न्त्रकारीहरु चन्द्रेश्वरप्रसाद, नारायणसिंहको सहयोगले नेहरुसँग सम्पर्क स्थापित गरेका थिए  । यसपछि नै उनी राणविरोधी आन्दोलनको नाममा भारतयि राजदूतावासमा शरण लिएर भारतकै एयर इन्डियाको जहाजबाट दिल्ली पुगेका थिए । दिल्लीको हैदराबाद हाउसमा नेहरुसँग भेटघाट गरी आफूलाई भारतको महासभाको अध्यक्ष दिएमा नेपालमा भारतको उपनिवेश बन्न दिने भनि माग गरेका थिए । यही मागअनुसार नै भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले पाँच ओटा प्रस्ताव पठाएर नेपालको राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरलाई नेपाली काँग्रेसलाई राणाविद्रोही राजासँग सहमति गर्न भनि दबाब सिर्जना गरेका थिए । यो दबाबलाई स्वीकार गरी मोहन शमशेरले भारदारी सभाबाट प्रस्ताव पारित गरी राजा त्रिभुवनलाई जवाहरलाल नेहरुको प्रस्ताव स्वीकार गरेका थिए । यही मोहनशमशेरलाई नेहरुले पठाएको चिट्ठीको अधारमा आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि त्रिभुवनले मेरो सरकारले यो  प्रस्तावलाई म स्वीकार गर्छु भनि वक्तव्य दिएका थिए ।

त्यसबेला राणा विरोधी क्रान्तिमा लागेको मात्रृकाप्रसाद कोइराला र विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला दिल्लीबाट भागेर गोरखपुर पुगेको अवस्थामा पक्रेर लगी त्रिभुवनले भनेको भनाईमा सहमति गर्न बाध्य गरेका थिए । यसैलाई दिल्ली सम्झौता भनिन्छ । यही दिल्ली सम्झौताबाट स्वतन्त्र र सार्वभौमिक नेपालको सार्वभौमिक सत्तालाई संकुचित गर्ने कार्य गरेको थियो । यसमा राणाहरु पहिलादेखिनै सहमति भएको थिए भने यसपछि राजा, काँग्रेस पनि सहमति भएकोले यसलाई त्रिपक्षीय सहमतिको रुपमा हेरिउको छ । यसैले १९५१ को १८ फेब्रुअरीमा नेपालमा आएर त्रिभुवनले गरेको घोषणा पनि यही दिल्ली सम्झौताको आधारमा रहेको थियो । यो नेपाललाई उपनिवेश बनाउने राष्ट्रघाती दिल्ली सम्झौता भएको उद्घोषको दिनको रुपमा स्मरण गरिनुपर्दछ । त्यसैले गर्दा यही दिन गरिएको षड्यन्त्र र धोकाको आधारमा नै त्यसपछि को ७० वर्ष नेपाली जनताले कठोर संघर्षबाट विताउनु परेको थियो । यो कुनै ऐतिहासिक दिवस नभई लोकतन्त्र र स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको दिन थियो । यसले नै राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापना गर्ने र दिल्लीको विशेष क्षेत्रको रुपमा नेपालसँग विशेष सम्बन्ध राखी उपनिवेशिक दर्ता पनि भारतले प्राप्त गरेको रुपमा हेरिनुपर्दछ । यो २००७ सालको घोषणापछि भारतले २०१० सालमा नेपालको सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीति भारतलाई दिन प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, त्यसैबेला त्रिभुवनको निधन भएकाले भारतको यो योजना पूरा भएन । यसपछि राजा भएको महेन्द्रले के।आई। सिंह मार्फत चीनमा सन्देश पठाएर नेपाललाई भारतीय दबाबबाट मुक्त गर्न आवहन गरेका थिए । जसले गर्दा २०१२ मा बाग्लुङमा भएको सम्मेलन मार्फत नेपालले चीनले नेपालसँग सम्बन्ध कायम गरी नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वको संरक्षण गर्दै आएको समेत स्मरण गर्न सकिन्छ ।

२००७ सालको दिल्ली सम्झौतापछि केआई सिंहले हतियार विसाउन तयार भएनन् । उनले सशस्त्र आन्दोलनजारी गरेपछि भारतीय सेनाले नेपाल प्रवेशगरी केआई सिंहलाई समातेर नेपाललाई बुझाउने काम गरेको थियो । यस्तै, भिमदत्त पन्तले विद्रोह गरेपछि भारतको सशस्त्र सेनाले नेपाल भित्र पसेर भिमदन्त पन्तको हत्या समेत गराउने काम भयो । नेपालमाथिको पकडलाई अरु दरिलो बनाउँदै गएका थिए । यसले गर्दा नेपालले त्यसबेला सुगौली सन्धिमा गुमाएको भूमि फिर्ता गर्न भारतसँग माग गर्न समेत सकेन । यसपछि भारतले नेपालको एक पछि अर्को गर्दै नेपालको स्रोतहरु कब्जा गर्ने काम ग¥यो । यस्तै, १९५० को व्यापार सन्धिको माध्यमबाट नेपाललाई भारतको आर्थिक क्षेत्रभित्र राख्ने काम गर्याे  ।  साथै, नेहरुले नेपालको उत्तरमा रहेको हिमाललाई भारतको सुरक्षा रेखा भनि घोषण गरेका थिए, यसलाई नै ‘नेहरु डट’ भन्ने गरिन्छ । यो भनाईले हिमालय भन्दा दक्षिण सम्पूर्ण भूमि भारतको प्रभाव क्षेत्रको रुपमा राखियो । यसैले गर्दा त्यसबेला नेपाललाई ‘बफर जोन’ को रुपमा लिइन्थ्यो । यो बफर जोनको आधिकारीक धारणालाई राजा विरेन्द्र भएपछि अस्वीकार गरेका थिए । स्रोतहरु कब्जा गर्ने काममा भारतले कोशी सम्झौता गरी १ सय ९९ वर्षको लागि कोशी कब्जा ग¥यो, यस्तै २०१६ मा ९९ वर्षका लागि गण्डकी र यसको शाखा प्रशाखालाई कब्जा गर्ने काम गरेको थियो । नेपाललाई भारतको एक्लौटी बजारको रुपमा विस्तार गरेको थियो र नेपालमाथि प्रभुत्व काम गरेको थियो । यसैले २००७ साल को परिवर्तन नेपाली जनताको हितमा नभई राजा र भारतको हितमा भएको घटनाको रुपमा रहेको बुझिन्छ । राजा महेन्द्र सत्तामा आएपछि पनि नेपालको सेनालाई तालिम दिने, हतियार दिने सम्पूर्ण काम भारतबाट हुने गरी नेपालको सुरक्षा भारतलाई दिने काम पत्राचार सन्धिबाट दिने काम भएको थियो । २००७ साल फाल्गुन ७ गतेपछि भारतीय सेनालाई नेपालमा बोलाईएको थियो । यसलाई सैनिक मिसन भनिन्छ । यो सैनिक मिसनले नेपालको उत्तरी सीमामा १८ वटा चौकीहरु स्थापना गरेको थियो । अहिले पनि यसमध्येको त्यसबेलाको चौकीको रुपमा रहेको कालापानीमा अहिले भारतले सेना राखेको छ र नेपालको भूमि कब्जा गरी राखेको छ । वर्तमानको सीमा विवाद २००७ सालको घटनाबाट नै सुरु भएको थियो । र नेपालको पश्चिम क्षेत्र सुरक्षाका लागि भारतले कब्जा गरेको र राजाहरुले यस देशका प्रधानमन्त्रीहरुले भारतलाई खुसी पार्न नेपालको भूमि भारतलाई दिएको थियो । एक वर्ष अगाडि यो सीमा क्षेत्र बारेमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । यसैले गर्दा फाल्गुन सात गतेलाई हेर्दा भारतसँगको सीमा अतिक्रमण सँग समेत जोडेर हेर्दा यो कुनै खुसीको दिन नभई पिडा र दुःखदायी दिनको रुपमा रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा भारतले रोक्दारोक्दै पनि संविधानसभाबाट घोषणागरी संविधानको निर्माण गरिएको थियो । यही संविधान निर्माण ग¥यो भन्ने निहुमा भारतले सुरु गरेको नाकाबन्दीले नेपालको आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउने र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहेकोमा भारतले नाकाबन्दी लगाएर विवादीत बनाएका थियो ।  यही संविधानलाई टेकेर बनेको अहिलेका ओली सरकारले भारतलाई मन नपरेको प्रतिनिधिसभा समेत विघटन गरेको छ । यसको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा रहेको छ भने अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभाको पुनर्वहालीको लागि प्रचण्ड– नेपाल समूह संघर्षमा सडकमा उत्रिएको छ । यो प्रचण्ड–नेपाल समूहको प्रचण्डले जनयुद्ध दिवसलाई महत्वकोसाथ उत्वस गरी मनाए । तर, ओली सरकारले यो जनयुद्ध दिवसलाई नमनाएर, यसबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र समेतलाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ । यही ओली सरकारले फाल्गुन सात गतेको दिनलाई प्रजातन्त्र दिवसको रुपमा तीन दिन सम्म धुमधामका साथ मनाउने काम गरेको छ । यो तीन दिन सम्म मनाएको प्रजातन्त्र दिवस वास्तवमा जनयुद्ध दिवसको विपरीत मात्र होइन, यो दिवस मनाउनु मुलुकलाई गणतन्त्रविरुद्ध राजतन्त्रमा फिर्ता गर्नुको रुपमा रहेको छ । ओली सुरु देखिँनै यो राजतन्त्रको पक्षधर र जनयुद्धको विरोधी पंक्तिमा उभिएका थिए । जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट गणतन्त्र ल्याउनु बयलगाडा चढेर अमेरिका जानु भन्ने जस्तै अभिव्यक्ति दिएको समय धेरै भएको छैन । उनी त्यसबेला माओवादीसँगको सहकार्य, अप्राकृतिक हो र राजतन्त्रसँग मिलेर एमालेले काम गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिहरु समेत दिएका थिए । अहिले आएर माओवादी धारलाई समाप्त गर्न र पुरानो राजतन्त्रलाई फिर्ता गर्नका लागि यो प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी वातावरण बनाउने कार्यमा लागेका छन् । हुन पनि उनलाई यो संविधान पट्क्कै मन परेको छैन, उनलाई धर्म निरपेक्षता, समावेशी, संघीय संसदीय व्यवस्था मन परेको छैन  र यसैलाई समर्थन गर्नका निम्ति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हुन् । यस्तो अवस्थामा यो सात गतेलाई ऐतिहासिक र अविस्मरणीय दिन मान्ने कुरा बेइमानी मात्र हो । यसभन्दा अगाडि गणेशमान सिंहले नेपाली जनतामा विवेक छैन, सत्ताले जे गरेपनि घ्यू कै बत्ती बाल्छ र विरोध गर्दैन भन्ने गर्दथे । अहिले सत्ताधारीहरुले जनयुद्ध दिवस छोडेर प्रजातन्त्र दिवस मनाउने कार्यलाई पनि विवेकहिन र रैतीको रुपमा रहेको भेडा जस्तै एकोहोरो सत्ताले जता लग्यो त्यतै हिड्नेको रुपमा मनाउन लागिएको हो । यो दिवस नै जनता र लोकतन्त्रमाथिको अपमान र आजसम्म रगत, पसिनाले प्राप्त गरेको उपलब्धिको विरुद्धको दिवस हो ।

सुशासन र निर्वाचन मात्र प्रजातन्त्र होइन  । निर्वाचन त राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले पनि गरेका थिए, जुद्ध शमशेरले पनि निर्वाचन गरेका थिए । राणाहरुले विरगन्ज, काठमाण्डौ लगायतको नगरपालिकामा निर्वाचन गराएका थिए । जुद्धशमशेरले सार्वजनिक स्थलमा ध्वाङ छापेर निर्वाचन गराई आफूलाई सोभियत संघको रुपमा जस्तै उच्च सामाजिक मूल्य र मान्यता भएको लोकतन्त्रको रुपमा देखाउन खोजेको थियो पञ्चायतले पनि लोकतन्त्र को रुपमा देखाउने खोजेको थियो । जर्मनीले पनि समय–समयमा निर्वाचन गराउँथ्यो । फासिस्ट तानाशाहीहरुले आफ्नो सक्कली अनुहार लुकाउन निर्वाचनको मुकुण्डो लगाउने गर्दछन् । हालैमा वर्मामा सैनिक ‘कू’ गरेपछि सैनिक शासनले पनि निर्वाचन गरी सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भनि निर्वाचनलाई हतियार बनाएको देखिन्छ । अहिले प्रतिनिधिसभाको विघटनले लोकतन्त्र, गणतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ  । यसबाट राजतन्त्रलाई फिर्ता गर्ने कूचेष्टा भएको छ । साथै, भारतीय गृहमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले समेत नेपालमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ खटाएर राजतन्त्र फिर्ता गरी हिन्दूराष्ट्र बनाउन खोजेको अवस्थालाई वर्तमान सरकारले हिन्दूकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको संकेत देखिउको छ ।  त्यसैले यो फाल्गुन सात गतेलाई उत्सवको रुपमा मनाउनु भनेको गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समावेशीकरण, धर्मनिरपेक्षता र जनताको जनजीवनमाथिको गम्भिर प्रहार हो । यो प्रजातन्त्र दिवसले मुलुकलाई प्रतिगमनको लागि पृष्ठभूमि तयार गरेको देखिन्छ । यसै अवस्थामा वख्तरवन्द गाडी सहित सैनिकहरुको गतिविधिहरुलाई हेर्दा समेत नेपाला कुनै गम्भिर दुर्घटना हुन सक्ने संकेत गरेको प्रति होसियार हुनुपर्छ ।

लोकप्रिय