Tuesday, 02 March, 2021    |    २०७७ फाल्गुन १८ गते , मंगलवार

सात सालको परिबर्तनको सन्दर्भ


२०७७ फाल्गुन ६ गते , विहीवार प्रकाशित

uploads/media/


एक शताब्दीभन्दा बढी समयको जहाँनिया निरंकूश राणा शासनको अन्त्य भएको र नेपाली जनताको पहिलो पल्ट  राजनीतिक बिजय भएर नागरिक स्वतन्त्रताको मिरमिरे राजनीतिक बिहानी देखापरेको अबिस्मरणीय ऐतिहासिक दिन फागुन ७ लाई पनि बिस्मृतिको गर्भमा धकेल्ने र अबमूल्यन गर्ने काम परिवर्तनका सम्वाहक मानिने शक्तिहरुबाट किमार्थ गरिनु हुँदैन ।


कुशासन बिरोधी आदि बीर शहीदलखन थापा तथा राणा शासनकै अन्त्यको शंखघोष गर्ने प्रातस्मरणीय शहीद गंगालाल, दशरथ चन्द, धर्मभक्त र शुक्रराज शास्त्री लगायत ज्ञात  अज्ञात महान शहीदहरुको अर्पूव बलिदान तथा नेपाली जनताको र्दुदम्य साहास, त्याग र संर्घषबाट राणाशाहीको अन्त्यभएपछि जसरी प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई जनता र देशको समग्र र ब्यापक हितमा प्रयुक्त गरिनुपर्दथ्यो त्यसो नगरेर सत्ताको खिचातानीका कारण उत्पन्न अस्थिरता, बाह्य हस्तक्षे र सामन्ती षडयन्त्रले गर्दा त्यस  परिवर्तनका सीमित उपलब्धीहरु प्नि एक दशककै अन्तरालमा समाप्त भए । त्यस पछि नेपाली जनताले सामन्ती अधिनायकबादी पञ्चायती  तानाशाहीका बिरुद्ध तीन दशककसम्म अनबरत संघर्ष गर्नु पने स्थिति खडा भयो । त्यो संघर्षपछि प्राप्त बहुदलीय ब्यवस्थालाई पनि जनता र राष्ट्रको हितमा लगाउने भन्दा सातसालकै सेरोफेरोको संकीर्ण सत्तामुखी प्रबृत्तिले नै अड्डा जमाए पछि देशको सामन्ती शक्तिले पुन बहुदलीय ब्यवस्था समाप्त पारेर तानाशाही लाद्ने जन बिरोधी शाही कदम चालियो । त्यसका बिरुद्ध उठेको  नेपाली जनताको ब्यापक संयुक्त आन्दोलनले राजतन्त्रकै अन्त्य गरिदियो । 


तर त्यसपछि संविधान साभाद्वारा राष्ट्र र जनताको दीर्घकालीन हित हुने दूरदर्शी संविधान निर्माण गर्ने महती कार्यमा लाग्नु पर्नेमा राष्ट्र र जनताका बिरुद्ध संकीर्ण सत्ता स्वार्थमा लागेर संविधान सभालाई नै अबसान गराइयो र त्यसलाई बेवारिसे बनाइयो । त्यसपछि संयुक्त  जन आन्दोलनको जनादेश, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, परम्परा र पद्धति तथा अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना बिपरीत बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अबाञ्छित सहमति गरेर तत्कालीन चार दलको सिण्डीकेटले ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई नै ध्वस्त तुल्याउने र प्रकारान्तरले बहुदलीय ब्यवस्थालाई नै षडयन्त्रको शिकार बनाउने र समाप्त पार्ने जुन ब्यूहरचना गर्न पुग्यो त्यसले ०७ सालको फागुन ७ गतेबाट शुरु भएको जनताको बिजय अभियानलाई अबरुद्ध र तहस नहस पार्ने, नेपाली जनताको संर्घष, त्याग र बलिदानलाई नै मूल्यहीन तुल्याउने काम भयो । त्यस्तो अत्यन्तै अबाञ्छितस्थिति र बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिका बिरुद्ध भइरहेको षडयन्त्रलाई चकनाचुर पार्न नेपाली जनताले पुनः एक पटक सचेत,संगठित र एकताबद्ध  संयुक्त आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने ज्वलन्त राष्ट्रिय आवश्यकता बने पनि त्यसलाई उठाएर बिचलित राजनीतिलाई सही मोडमा खडा गर्न भन्दा  आबश्यकताको सिद्धान्तको नाममा निर्दलीय सरकार बनाएर दोश्रो संबिधान  सभाको प्रपञ्चकारी नाटक मञ्चन गरियो । निर्दलीयताका बिरुद्ध दशकौदेखि लड्दै आएका दलहरुको यस्तो गलत सम्झौतापरस्त प्रबृत्ति र परिपार्टीले दलीय ब्यबस्था र सीमित लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन पुग्यो । यस्तो स्थितिमा संगीनको छायामा भएको दोश्रो संबिधान सभाको त्यो चुनाव र त्यसमा भएको बाह्य हस्तक्षेप, अथाह र अपारदर्शी खर्चबर्चका बीच जे जस्तो संबिधान ल्याइयो त्यसले पनि सही अर्थमा समस्याको समाधान दिन नसकिरहेको आजको ज्वलन्त स्थितिले दर्शाइरहेको छ । फलतः नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्र नै समाप्त पार्ने षडयन्त्रले लामो समयसम्म देश र जनतामाथि पीडा दिदै आएको थियो त्यही  कुरा पुनः गाढारुपमा दोहोरिएको छ ।


फलतः यतिबेला संविधानको मात्रै होइन, संसदीय ब्यवस्थाकै असफलताको संकेतकोरुपमा संसद बिघटन र त्यसले उत्पन्न गरेको  राजनीतिक अस्थितरता र अन्यौललाई लिइदै छ । त्यसैले यस संकटले यथास्थितिमा निकास नपाउने र पाए पनि त्यसले देश र जनताका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक समस्याहरुको जुन समग्र र सही निकास दिनसक्नु पर्ने हो त्यो दिन नसक्ने देखिदैछ । त्यसैले यसले समग्र बस्तुस्थितिको बस्तुपरक समीक्षाको माग गर्दछ र नयाँ बैकल्पिक निकासको दिशामा अग्रसर हुन परिबर्तनका सम्बाहक सबै सच्चा लोकतन्त्रबादी, देशभक्त शक्ति र ब्यक्तिहरु, क्रान्तिकारी बापन्थी तथा कम्युनिष्टहरु सबै एकजुनट भएर अघि बढ्नुको बिकल्प छैन । असफल परिपाटी र प्रबृत्तिलाई काखी च्यापेर समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।


लोकप्रिय