Wednesday, 20 January, 2021    |    २०७७ माघ ७ गते , बुधवार

नासुकै भरमा २६५० सहकारी संस्था, छैन नियमन अनुगमन


२०७७ पौष २६ गते , आईतवार प्रकाशित

बागमती प्रदेशमा रहेका दुई हजार छ सय ५० सहकारी संस्था एकजना नायब सुब्बाको भरमा रहेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी महाशाखा गठन भएपनि अहिलेसम्म आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा एक जना कर्मचारीले प्रदेशभरका सहकारी हेरिरहेका छन् । 

मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै सहकारी संस्थाहरु पनि कार्यक्षेत्रका आधारमा तीन तहमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । तर लामो समय बित्दा समेत जनशक्ति र श्रोतसाधानको अभावका कारण ती संस्थाहरुको नियमन तथा अनुगमन हुन सकेको छैन । 

महाशाखाका नायब सुब्बा भीम बहादुर पाख्रिन पनि जनशक्ति अभावका कारण कुनै पनि संस्थाको नियमन अनुगमन गर्न नसकेको स्वीकार्छन् । कार्यालय भित्रकै काम भ्याइनभ्याइ भएकाले संस्थाहरुको नियमन अनुगमनमा जाने अवस्था नरहेको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षभित्र कार्यालय र जनशक्ति व्यवस्थापन गरी आगामी आ.व. बाट संस्थाहरुको नियमन तथा प्रवद्र्धनमा जाने योजना रहेको उनले बताए । त्यस महाशाखाका अन्तर्गत १४ जना कर्मचारी दरबन्दी माग भएको र यस आ.व. भित्रमा केहि कर्मचारी थपिने सम्भावना रहेको उनले जनाए । 

विगतमा मुलुकभर ३८ डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, नियमन तथा प्रवद्र्धनको काम हुँदै आएकोमा संघीय संरचनामा गएसँगै ७५३ वटै तह, सात प्रदेश र एक संघीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएका थिए । 

कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारी संस्थाहरु तहगत रुपमा हस्तान्तरण भएसँगै सहकारी क्षेत्रमा सुधारको ठूलो अपेक्षा गरिएको थियो । तर अपेक्षा अनुरुप स्थानीय तह र प्रदेशले सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, नियमन तथा अनुगमन गर्न नसकेको सहकारीकर्मीहरुले बताएका छन् । 

संघीय कानुनले स्थानीय तह र प्रदेशलाई ऐन तथा नियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने समेतको अधिकार दिएको छ । जनशक्ति र कार्यालय व्यवस्थापन हुन नसक्दा ऐन र नियमावली बने पनि ती कागजमा नै सीमित रहन पुगेका छन् । 

सहकारीकर्मीहरुले छुट्टै डेस्क स्थापना गरी सहकारीको नियमन तथा अनुगमन गर्न माग गर्दै आएका छन् । तर प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा नै समस्या विद्यमान रहँदा संस्थाहरुको नियमन तथा अनुगमन हुन सकिराखेको छैन । 

सहकारीको संख्या, पूँजी परिचालन र आवद्धताका हिसाबले सहकारी अभियानमा बागमती प्रदेश सात वटै प्रदेशभन्दा अगाडि रहेको छ । तर यसको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको ध्यान नपुग्दा संस्थाहरुमा बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको छ । 


महाशाखाले के गर्छ

प्रदेश अन्तर्गतका संस्थाहरुको अभिलेख बागमती प्रदेशमा बुझाएको लामो समय बित्दा समेत व्यवस्थित रुपमा संस्थाहरुको कागजपत्र मिलाएर सकिएको छैन । अझै पनि महाशाखा संस्थाहरुको अभिलेख राख्ने काममा व्यस्त छ । तर महाशाखाको कार्यक्षेत्र र संस्थाहरुको संख्या ठूलो छ । महाशाखा सम्हाल्दै आएका पाखि«न अहिले आफूहरु कार्यालय व्यवस्थित गरी सक्षम हुनेतर्फ नै लागेको र त्यसपछि मात्र संस्थाहरुको नियमन अनुगमन प्रभावकारी रुपमा गर्ने बताउँछन् । हाललाई महाशाखा वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्ने र संस्थाहरुको अभिलेख राख्ने कार्यमा नै व्यस्त छ । प्रदेशले कृषि र बहुउद्देश्यीय संस्थार्ला नयाँ दर्ता दिएको छ भने बचतऋण तर्फ एकिकरणलाई प्रोत्साहन गर्न दर्ता रोकेको छ । 

विगतमा नियमावली बनिनसकेकाले महाशाखाले प्रदेश अन्तर्गतका संस्थाहरु एकिकरण हुन चाहेमा सहकारी विभागलाई शिफारिष गरिदिन्थ्यो भने अहिले प्रदेशकै ऐन तथा नियमावली बनिसकेकाले एकिकरणको काम पनि सम्हाल्दै आएको छ । प्रदेश अन्तर्गत रहेका ८४ वटा संस्था भएर अहिले ३२ वटा कायम भएका छन् । त्यसैगरी महाशाखाले कृषि, बहुुउद्देश्यीय र बचत ऋण सहकारीको कार्यक्षेत्र  विस्तारको लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने गरेको छ । दुई करोड शेयर पूँजी र २००० शेयरसदस्य पुगेका संस्थाको हकमा बचतऋणका लागि थप एक स्थानीय तह र अन्यका लागि ३ वटा जिल्ला समेत कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न दिने गरेको छ । मापदण्ड पुगेका संस्थाहरुलाई कार्यक्षेत्र र सेवा केन्द्र विस्तार तथा एकिकरणका लागिसमेत साधारणसभाबाट निर्णय गराइराख्न महाशाखाको सुझाव छ । 

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif