Wednesday, 20 January, 2021    |    २०७७ माघ ७ गते , बुधवार

मुलुकमा संकटकाल घोषणा ! : ओलीको सम्भावित कदम


२०७७ पौष २६ गते , आईतवार प्रकाशित

उत्तेजनात्मक स्थितिमा आएर आफ्नो प्रतिपक्षहरुलाई धम्काइ आफूलाई समर्थन गर्न बिवश तुल्याउने उद्देश्यले प्रतिनिधिसभा संसद् विघटन गरेपछि चारैतर्फ संकटको भुवँरीमा फसेका केपी शर्मा ओलीले यो विषम परिस्थितिमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न सक्ने स्थितिमा पुुगेका छन् । 

संकटकाल लागु गरेमा यसको मितिले एक महिनाभित्र संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने भएकोले संकटकाल नभएमा सैनिक शासन सुरु हुन सक्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै आफूलाई कार्य गर्न नदिएको, अवरोध पु¥याएको, विकास गर्न बाधक भएको जस्तो नकरात्मक अभिव्यक्ति दिई भ्रम पार्न खोजेको भएपनि जनता विश्वास गर्न तयार देखिँदैनन् तथा चारतर्फ सडक आन्दोलनमात्र नभई अदालतमा समेत ओली एक्लो परेर उनले संवैधानिक प्रश्नको विक्षिप्त रुपमा राजनीतिक जवाफ दिएर आफ्नो कदमको राजनीतिक औचित्य सिद्ध गर्न प्रयास गरेतापनि यो संवैधानिक प्रश्नले गर्दा प्रधानमन्त्री माथी लागेको लोकतन्त्रविरोध, संविधानविरोधी, जनताविरोधी भन्ने कुरा स्थापित हुँदै गएको र हिजो आफूलाई समर्थन गर्न सम्भावना रहेको नेपाली काँग्रेस समेत संसद् पुनस्र्थापनाको माग सहित सडकमा ओर्लिन एक्यबद्ध हुने स्थितिमा पुगेको हूँदा अप्ठ्यारोमा परेको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शासन केही समय लम्बाई राख्न नसक्ने भई आफ्नै निकटकको व्यक्तिहरुबाट समेत टाढा हुँदै गएकाले संकटकाल घोषणा गर्ने स्थितिमा पुग्ने देखिएको हो । अझ विश्वासपात्र मानिएको बामदेव गौतमले समेत उनको साथ छाडेको प्रचण्ड–नेपाल नजिक पुगेको र प्रधानमन्त्री आफू भएको भए राजीनामा दिईसक्ने सम्मको उद्घोष दिईसकेपछि निराश भएको प्रधानमन्त्री चौतर्फी अल्पमत र संकटमा परेकाले कुनै पनि समयमा संकटकालीनको घोषणा गरी उम्किने स्थितिमा पुगेको रुपमा देखा परेको छ । 

प्रधानमन्त्री नभई प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरिहेको चोलेन्द्रशमशेर जबरा समेत अप्ठ्यारोमा पर्न गएको छन् । साथै, उनको अत्यन्त निकट ठानिएको सुबास नेम्बाङको नेपालको संविधानमा संसद् विघटन गर्न सकिने व्यवस्था नै नभएको भनि सार्वजनिक भएको भिडियो टेपले गर्दा सुबास नेम्बाङ समेत साथ दिनसक्ने स्थितिमा रहेको छैनन् । पूर्व चार न्यायाधिसहरुले संयुक्त बक्तव्य मार्फत संसद विघटन असंवैधानिक भनेका छन् । यद्यपि अहिलेको स्थितिबाट बच्नका लागि सर्वाेच्च अदालत पनि ढिलो गराएर उम्किने स्थितिमा रहेको छ । तथापि सर्वाेच्च अदालतको पाँच जनाको संवैधानिक बेञ्चमा लैजाने प्रयास गरेर उम्कने स्थिति खोजीरहेको अवस्थामा संवैधानिक इजलासबाट समेत ओलीनिकट रहेको र कानूनी सल्लाहकार समेत रहेको हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक बेञ्चबाट बाहिरीएपछि यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा लैजाने अवस्थामा पुगेपछि ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर संकटमा परेको छन् । 

एकातिर असफल सिद्ध भई सकेको संसदवादी व्यवस्थाको लागि गरिएको मोर्चाबन्दी संघर्ष र अर्कोतिर सडक आन्दोलनबाट नै प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गर्न बाध्य भएमा ओलीको राजनीतिक जीवननै अवशान हुने भएकाले ओली छटपटीमा परेको देखिन्छ । अमेरिकामा सधै सन्की किसिमको राजनीतिक गर्न पल्केको र चीनको विरोध गरी राष्ट्रवादको नाममा जे गरेपनि चुनाव जितिन्छ भन्ने भ्रममा परेको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प संसद्मा निर्वानमा डेमोक्र्याटको जो बाइडेन र कमला ह्यारिसन विजय भएको प्रमाणित गर्न बसेको संसद्को बैठकमा हमला गराएका थिए । तर, सो कार्यको स्वयम रिपब्लिकनबाट विरोध भएपछि ट्रम्प शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहेको भनि वत्तव्य दिन बाध्य भएको र ट्रम्पले गरेको कार्यलाई राज्य विरुद्धको विप्लपको रुपमा लिइएको स्थितिमा ट्रम्पकै शैलमिा देखासिकी गरी राजनीति गर्ने गरेको केपी शर्मा ओलीले समेत सत्ता छोड्न परेमा सैनिक शासन वा संकटकालको घोषणा गर्न सक्ने विषयले गर्दा सबैमा चिन्ता बढाएको छ । ओलीको वरिपरीको व्यक्तिहरुसँग समेत कुनै किसिमको सल्लाह नगरी सुत्दा राती सपना देखेको भरमा र जुँगा कालो भएको भन्ने ठानेर अर्काे मनपरि कार्य गर्न मानसिकता भएको ओलीले मुलुक र लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न गराउने जस्ता कदम चाल्न सक्ने कुराले गर्दा सबै संसकित भएको छन् । त्यसैले गर्दा अहिले ओलीको मानिसहरु ओलीबाट कुनैपनि कदम चाल्न सक्ने खतरा भएकोले गर्दा ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी कुनै काम नगरी एकताको लागि कार्य गर्नु पर्छ भनि जनमत सिर्जना गर्दै हिडेको देखिएको छ । ओलीमात्र नभई ओलीको समर्थकहरु प्रदेश सरकारमाथि समेत संकट उत्पन्न भएको र ओलीलाई छाडी बाहिर निस्किन थालेपछि ओलीबादीहरुले अहिलेको अवस्थामा गोली भएर निस्किएका छन् । उनीहरु ओलीमाथि विरोध गर्नेमाथि गोली बर्साउन थालेको छन् साथै सरकारको ढुकुटीबाट पारिश्रमिक लिईरहेको व्यक्तिहरुसमेत विरोधीहरुमाथि खनिन थालेकोले पनि ओलीपक्षको व्यक्तिको मानसिक स्थिति समेत खलबलिन पुगेको देखिएको छ । हाल प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषयको चौधवटा मुद्दाहरु सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यी मुद्दा यसै हप्ता अगाडि बढ्ने तोकिएको छ । तथापि यो बेञ्चमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई नबस्न बाध्यात्मक स्थिति पैदा भएको छ । अझ हरिकृष्ण कार्की बेञ्चमा बस्न अस्वीकार गरेपछि चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि अरु नैतिक दबाब पर्न गएको छ । साथै प्रधानमन्त्रीले उनीसँग एउटा कार्यक्रममा गरेको खासखुस तथा सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभालाई ब्युत्याउन सकिँदैन भनि गरेको दाबीले गर्दा सर्वाेच्च अदालत, न्यायपालिका र न्यायधिशहरुको औकातमा समेत संकट उत्पन्न भएको अवस्थाले पनि अप्ठ्यारो पारिदिएको छ । हाल संवैधानिक बेञ्चमा यो प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मुद्दा लैजान माग भएको अवस्थामा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान न्यायधीसहरुकै सुझाब रहेको देखिन्छ । 

इजलास स्थगित भएन र हेर्न नभ्याउने भनिएन भने शुक्रबार सर्वाेच्च अदालतलको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत थियो वा थिएन भनि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसले गर्दा सोही बेञ्चको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सबैभन्दा कठिन नैतिक संकटमा पर्न जानेछन् । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दिएको रिट निवेदनमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली र सदस्य रहेको प्रधानन्यायधीशलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । आफैलाई विपक्षी बनाएको रिट प्रधानन्यायधीश स्वयम आफूले हेर्नु हुन्छ कि हुँदैन भनि संकट पैदा भएको छ । यदि यो मुद्दा हेरेमा उनको न्यायीक जीवननै अवशानमा पर्ने हुन्छ र यो मुद्दा नहेरेमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिकूल हुन जान्छ । यसैले शुक्रबार पेश गरिने भनिएको मुद्दा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध समेतको मुद्दा हो । संविधानको संरक्षकसमेत रहेको प्रधानन्यायधीशले आफू कस्तो ठाउँ जाँदै छु र त्यसको कानूनी वैधता के हो भन्ने कुरा पक्कै प्रधानन्यायधीशले बिर्सने छैनन् । 

केपी शर्मा ओलीले सर्वाेच्च अदालतलाई दिएको जवाफमा संसद् विघटन गरेको विषय राजनीतिक विषय भएको भनि संवैधानिक इजलासलाई जवाफ दिएकाले यसलाई कानूनी भन्दा राजनीतिक जवाफ दिने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै दलभित्र असहयोग र अवरोधका कारण सरकारले आफ्नो कामकारबाही गर्न नसकेकोले ताजा जनादेशको लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम विशुद्ध राजनीति भएको भन्ने जवाफ दिएका छन् । उनले निर्वाचन नै लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्ष भएकाले नयाँ जनादेशको लागि प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको दाबी रहेको थियो । प्रधानमन्त्रीले यो राजनीतिक विषय भएको हुँदा सर्वाेच्च अदालत यसमा प्रवेश गर्न नहुने जिकिर समेत गरेका छन् । आफूले गरेको कार्यलाई संविधान र कानून भएको भन्दा पनि राजनीति भएको तथा नयाँ जनादेश दिनुलाई अत्यन्त लोकतान्त्रिक कदमको रुपमा व्याख्या गर्ने काम गरेको छन् । यसरी संवैधानिक प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक जवाफ दिएको तथा आफ्नै पार्टीको असर्मनको कारण संसद् विघटन गरेको हुँ भन्ने जवाफले गर्दा अदालतले यससम्बन्ध हस्तक्षेप गर्न नहुने दाबी गरेको देखिन्छ, तथापि अदालतमा संविधानको धारा र तथ्य बोल्ने हो, राजनीतिक विषय होइन । यसरी हेर्दा पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर पार्टीभित्र नै विवाद छिनोफानो नगरी एक्कासी गैरसंवैधानिक तवरमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी प्रतिनिधिसभालाई दण्डित गरेको भन्ने विषयलाई देशको सुख र समृद्धि ठानेको देखिन्छ । 

अहिले  प्रधानमन्त्री र उनको मण्डलीहरु निर्वाचनलाई नै सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यास र यो सबै निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ भनि जनमत खडा गरिरहेको छन् । तर, यो के बिर्सिएको छन् भने संविधानविपरीत हुने निर्वाचन लोकतान्त्रिक नभई सत्ताको लागि खुड्किलो मात्र हो । कतिपय मुलुकहरुमा सैनिक शासकहरुले सैनिक ‘कू’ गरेपछि लोकतन्त्रको नाममा सत्ता लम्बाउने काम गरिरहेको छन् । निर्वाचनको नाममानै सबै कुरालाई बैध गर्ने र शासक लम्बाउने काम गरिरहेको छन् । ओलीले पनि संसद् विघटनको गल्तीलाई ढाकछोप गर्नका लागि निर्वाचनको गफ गर्दै छन् तर, यो निर्वाचन गर्नका लागि नभई देखाउनका लागि र सत्तालम्बाउनको लागि गरिएको अभ्यासको चेष्टाको रुपमा मात्र रहेको छ । निर्वाचन भनेपनि सबै कुदेर निर्वाचन आउँछन् भन्ने जुन परिकल्पना ओली गुटले गरेका थिए, अहिले त्यो गलत प्रमाणित भएको छ तथा अहिले कोही निर्वाचनमा जान तयार छैनन् । अहिले २ वर्ष बाँकी रहँदा–रहँदै जनतामा निर्वाचनको लागि अरबौँ खर्च गर्ने कुरालाई कसैले पनि स्वागत गर्न खोजेको देखिँदैन । 

सुरुमा शेरबहादुर देउवासँग केपी शर्मा आलीबीच भएको दुरभी सन्धिको कारण काँग्रेस प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको सम्बन्धमा खुल्न सकेको थिएन । ओलीले देउवालाई सत्ता लिएर नयाँ सत्ता गठबन्धन तयार गर्ने आश्वासन दिएका थिए । त्यसैले काँग्रेस सडकबाट मोडिएर अदालतको फैसलापछि मात्र निर्णय गर्ने भन्ने लागेको थियो तर, पछिल्लो अवस्थामा संसद् पनि पुनस्र्थापना नजहुने र वैशाखमा निर्वाचन पनि नहुने थाँहा भएपछि काँग्रेस सडकतर्फ मोडिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सबैभन्दा निकट ठानिएको सुबास नेम्बाङ संविधान निर्माणको समयमा संविधानसभाको अध्यक्ष र सभामुख भए तापनि केहीपनि नबोली बसेका थिए । उनलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको ठीक हो भन्ने स्थिति पनि थिएन तथा ओलीलाई समर्थन गर्ने परिस्थिति पनि थिएन । तर, संविधानसभाको अध्यक्ष सुबास नेम्बाङको अभिव्यक्ति भिडियोमा भाइरल भएपछि नेम्बाङपनि अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छन् । सुबास नेम्बाङको भिडियोमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने तथा संविधानसभामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था नै राखेको छैनाँै भन्ने यो भिडियो संसद् सचिवालयसमेतको आयोजनामा ३ र ४ साउन २०७६ मा धुलिखेलमा भएको अन्तर्संवाद कार्यक्रमको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । यसले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको लागि सहयोग मिल्नेछ भनि यो संसद् विघटन गर्न सक्ने तत्वहरुलाई ठुलो चोट पर्न गएको छ । यो भिडियोपछि सुबास नेम्बाङले सर्वाेच्चमा प्रतिनिधिसभाको फैसला भएको भोलीपल्टमात्र आफू बोल्ने भनेको देखिएको छ । आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख हुने र जनतालाई भ्रम पार्ने काम स्वयम भूतपूर्व सभामुखबाट हुन पुगेकोले यसले सुबास नेम्बाङको कद घट्न गएको देखिन्छ र उनीमाथि पनि गम्भीर नैतिक तथा प्राविधिक संकट घट्न गएको छ । यस्तो समयमा कतिदिन ओलीको कार्यलाई काँद थापेर नेम्बाङ टिक्न सक्छन् भन्ने प्रश्न समेत खडा भएको छ । 

अहिले संसद्को पुनस्र्थापनाका लागि सडक आन्दोलनमा माधब–प्रचण्ड उत्रिएका छन् । यद्यपि आन्दोलन गर्न काँग्रेस इच्छुक नभएकाले यसमाथि प्रश्न समेत खडा भएको छ । कतै यो कार्य भारतको रअ ले गराएकोले काँग्रेस भाग्न खोजेको हो कि भन्ने भान हुन्छ । शेरबहादुर देउवा पनि रअको इशारामा काम गर्ने व्यक्ति हुन् तथा ओलीले पनि रअको सल्लाहमा यी कार्य गरेको हुँदा शेरबहादुर यस कामको विरोध गर्न तयार नभएको हुनसक्ने देखिन्छ । प्रचण्ड भारत गएर रका मानिसहरुसंग भेटेपछि यहाँ ओलिको बोलि फेरिएको छ । यस्तो अन्तर काठमाडौंमा कडा रहेका ओलि कैलालीमा पुग्दा नरम हुन पुगेका र सुप सरकारले ओलिलाई साथ नदिएको घटनालाई पनि महत्वकासाथ हेरिएको छ । यसले गर्दा अप्ठ्यारो परेपछि राष्ट्रवादको नारालाई उचाले र मुलुकमाथि शासन गर्न र आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्नुपर्छ भन्ने मेकियाबेलीको सिद्धान्तलाई उठाएर ओलीपनि आफूलाई राष्ट्रवादी देखाएन खोजिरहेको छन् । तर, उनको यो राष्ट्रवाद नक्कली भएको कुरा खुलारुपमा प्रष्ट देखिएको छ । यो विघटनको पछाडि चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धा पनि रहेको ठानिएको छ तथा यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको खेलबाट भएको  हुनसक्छ । यदि यो कुरा सत्य भएमा मुलुक विदेशी शक्तिको खेलको मैदानको रुपमा परिणत हुन सक्ने स्थिति देखा परेको छ । अमेरिकाको एमसीसीको गठबन्धनमा ओली सरकारलाई पु¥याएर चीनलाई घेरा उगर्ने नीति समेत रहेको छ । अहिलेको मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको अभिव्यक्तिले नेपाल अमेरिकाको सैनिक गठबन्धनमा गई जसरी भएपनि पैसा लिएर खाने भनि दिएको अभिव्यक्तिले पनि यही कुरालाई प्रमाणित गर्दछ । 

जे भएतापनि अहिले मुलुक संकटतर्फ अघि बढेको छ र ओली प्रवृत्ति ख्यालख्यालमा संकटमा परेको छन् । आफूसँग विमति राख्ने शत्रुलाई ठाउँको ठाउँनै समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने प्रशिक्षणबाट आएका ओलीले यो संकटबाट उम्किन र प्रचण्ड–नेपाल खेमामाथि अर्काे प्रहार गर्न संकटकाल वा सैनिक कू गर्न सक्ने सम्भावनामा गम्भीर हुन जरुरी छ । 

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif